ललिता निवास विवाद

केही समयअघि सञ्चार माध्यममा दैनिकचर्चाको विषयबन्नेगरेको ललितानिवास जग्गाप्रकरणमा अहिलेमुख्य मुद्दा सुवर्णशम्शेर राणा र कञ्चनशम्शेर राणा दुई दाजुभाइको भागमा रहेको १ सय १४ रोपनीजग्गाजफतकिअधिकरण भन्ने रहेको छ ।

राणा दाजुभाइको भागमा रहेको यो जग्गाजफतभएको प्रमाणित भएललितानिवास जग्गाप्रकरण करिब–करिब टुङ्गिने भएकोले यसले चर्चा पाएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बताएका छन् । त्यहीभएर राणा दाजुभाइको भागमा रहेको जग्गाजफतहो किअधिकरण हो भन्नेबारेमा चासो गर्दै प्रमाणहरूको खोजीहुनथालेको छ ।

सरकारी पक्षको भनाइमा राणादाजुभाइको भागमा रहेको जग्गामध्य १४ रोपनीमात्रजफतभएको हो ।वि.सं१९८८ मा श्री ३ भीमशम्शेरबाट लालमोहोर भएबमोजिमविभिन्नव्यक्तिका, राजगुठी र दुनियाँ गुठी, विर्ता, पोतलगतबाट करिब २ सय ८४ रोपनीजग्गाखरिद गरी चारकिल्लाउल्लेख गरीललितानिवास बनाएकाथिए । हाल यो बालुवाटारमा पर्छ ।

त्यसपछि,भीमशम्शेरका छोरा हिरण्यशम्शेर राणाले यो जग्गाभोगचलनगर्दैआएकाथिए । उनको मृत्युपश्चात छोरा सुवर्णशम्शेर राणाले २०१६ सालमाविर्ता उन्मूलनभएसँगै सबै जग्गा रैकरमा परिणत गरीहालको नम्बर ४८६ कायमभएको देखिन्छ । २ सय ८४ रोपनीजग्गाहालसाबीगर्दा बढेर २ सय ८७ रोपनीकायमभएको पनि देखिएको छ । अभिलेखअनुसार यो जग्गासुवर्णशम्शेरले आफ्ना श्रीमती र अन्य छोराहरूलाई अंशबण्डा गरीदिई बाँकीजग्गाआफ्नो नाममा राखेका थिए ।

दुई छोरा र एक श्रीमतीको भागमा ५८–५८ रोपनीका दरले भागबण्डा गरीबाँकीजग्गा १ सय १४ रोपनीआफ्नो र भाइकञ्चनशम्शेर राणाको नाममा राखेका थिए । तत्कालीनअवस्थामाविशेष परिस्थिति ऐन २०१७लगाएर राजा महेन्द्रले सुवर्णशम्शेर र भाइकञ्चनशम्शेरलगायत भरतशम्शेर, पर्शुनारायण चौधरी, द्वारिकादेवी ठकुरानी, केशवराज पिंडाली समेतको जग्गातत्कालीन निरङ्कुश सरकारले जफत गरेको विभिन्न प्रमाणहरूले देखाउँछ ।

जफतभएको जग्गामध्ये २०१८ फागुन १९ र २०१८ चैत्र १९ गते नेपाल गजेट (राजपत्र) मा सूचनाप्रकाशित गरीललितानिवासको सुवर्णशम्शेर र कञ्चनशम्शेरको भागमा परेको जग्गाजफत गर्न तत्कालीन मजिस्ट्रेट र बडाहाकिमलाई आदेश दिइएको पनि देखिएको छ । २०१९ सालमा समेत तत्कालीनफौजदारी अदालतबाट समेत राणा दाजुभाइको भागमा रहेको जग्गाजफत गर्ने फैसलाभएको देखिन्छ ।

सो जफतभएको १ सय १४ रोपनीजग्गातत्कालीन समरजङ्गकम्पनीलाई रेखदेख गर्न तत्कालीनअञ्चलाधीशकार्यालयले आदेश गरेको देखिन्छ । जफतनभएको भए समरजंङ्गकम्पनीलाई रेखदेख गर्ने जिम्माकिनदिनपथ्र्यो भन्ने प्रश्नपनि छ । फेरिचर्चामा आयो यो प्रकरणलाई छिटै टुङ्गोमा पु-याउनजफत किअधिकरण भन्ने कुराको फैसला ।

आशा गरौं, तथ्य प्रमाणका आधारमा जग्गाको कानुनी हैसियत छिटै यकिन गरी विवाद टुंग्याइने छ । यस जग्गामाथिआजका नेतातथाप्रशासकले रजाइँ गरेको सबैलाई थाहै छ । यसरी राजनीतिकरण भएको गग्गालाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्नु आवश्यक देखिन्छ ।