प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको विशेषता हो भने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा उन्नत लोकतन्त्रको विशेषता । तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आफूलाई निकै विकसित र अग्रगामी दाबी गर्ने नेकपा एमालेलाई नेतृत्व चयनमा मतदान नगर्ने, प्रतिस्पर्धामा नजाने र वैकल्पिक विचारको सोच स्थगन गर्ने हुटहुटी जाग्यो । ‘सर्वसम्मत नेतृत्व चयन प्रक्रिया’ तुलनात्मक रूपमा अप्रजातान्त्रिक होभन्दा पनि अध्यक्ष केपी ओलीको समूहलाई सर्वसम्मत नेतृत्व नै चाहियो ।
जसरी भए पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयासमा जाने नेकपा एमालेका अगुवाहरूले पदाधिकारी संख्या थप गरेर अध्यक्ष ओलीलाई टक्कर दिन तयार अर्का नेता भीम रावललगायतलाई समेट्ने प्रयास गरे । साथै, विधान महाधिवेशनमार्फत खारेज गरिएको पोलिटब्युरो फर्काइयो र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाएर ३ सय १ सदस्यीय बनाइयो । असोज तेस्रो साता भएको विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा अध्यक्षसहित १५ पदाधिकारी रहने व्यवस्था थियो । पदाधिकारी समितिमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सात सचिव थिए । पोलिटब्युरो खारेज गरेर ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने प्रावधान राखिएको थियो, तर व्यवहारमा विधान अधिवेशन एक नौटंकी मात्र सावित भयो । किनभने, त्यो प्रावधान दुई महिनासम्म पनि टिक्न सकेन । अध्यक्षसहित पदाधिकारी सहमतिबाटै चयन गर्नुपर्ने दिशामा ओली पक्ष अडानमा रह्यो ।
चितवनस्थित नारायणी नदी किनारमा दशौं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह सकिएपछि सौराहामा बसेको वर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा ओलीले विधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव ल्याए । उनले दुई उपाध्यक्ष र दुई उपमहासचिव थपेर पदाधिकारी संख्या १९ पु¥याउने प्रस्ताव राखे । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी कायमै राख्ने, ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरो गठन गर्ने र २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई ३ सय १ बनाउने प्रस्ताव पनि बैठकले अनुमोदन ग¥यो । अब एमालेमा १९ पदाधिकारी रहने अवस्था छ । यसअनुसार अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, ३ उपमहासचिव र ७ सचिव छन् । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी, ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो र ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुनेछ । एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवारी दिन नपाउने विधानको व्यवस्थासमेत हटाइयो । यसले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका भीम रावललाई उपाध्यक्षमै चित्त बुझाउन दबाब बढ्यो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवका दावेदारहरूलाई पनि यस व्यवस्थाले जहाँको त्यही उभिन लगायो ।
बोलीमा प्रिय सुनिने ‘सर्वसम्मत’ शब्दभित्र दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था अन्तरनिहित हुन्छ, राष्ट्रियताको प्रवर्धनका नाममा जसरी पञ्चायत कालमा लोकतन्त्रको मानमर्दन भएको थियो, ठीक त्यही अभ्यासको पुनरावृत्ति सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको अभ्यास हो, अन्ततोगत्वा यसले देशभक्तिको आडमा देशविरोधी कार्य गर्छ, विद्रोही जन्माउँछ र तानाशाहको उदय गराउँछ भन्ने सत्यलाई ओली समूहले बिस्र्यो । महाधिवेशनका नाममा जसरी व्यापारिक समूहबाट मुलुकका ठूला दलहरूले चन्दा उठाए, त्यसलाई हेर्दा आमनिर्वाचनले मात्र होइन, दलीय निर्वाचनले पनि महँगी बढाउन भूमिका खेलेको पुष्टि भयो । तर, यस दिशामा कसैले सार्थक सोच बनाएको देखिएन । दलीय पारदर्शिताको प्रश्न निरीह बन्यो ।