न्यायपालिकाको सक्रियता

नेपाल हाल असहज परिस्थितिमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्र्मा ओली संविधान, ऐन, कानुन सबैको परवाह नगरी अघि बढिरहनुभएको छ । सरकारले विश्वासको मत गुमाएको छ । संविधानको धारा ७६ (१) बाहेक बाँकी सबै धारामा प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । संविधानविद्हरुका अनुसार यस्तो अवस्था संसारमा कहीं–कतै देखिंदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिच्दै स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको देखिन्छ । उता, संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिकामा संविधानको रक्षालाई प्राथमिकता दिएपनि उहाँ संविधानभन्दा बाहिर गएर मनलाग्दी निर्णय गर्ने महामहिम बन्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको एक मात्र आशा र भरोशा स्वयम्र न्यायपालिका हुनु स्वाभाविकै हो । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले जनतामा आस पलाएको अवस्था पनि छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाका विषयमा अदालतमा बहस भइरहेको छ । यसअघि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दा प्रतिपादित नजिरका आधारमा अहिले संसद् विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक भन्ने कोणबाट धेरैले तार्किक ढंगले बहस गरेका छन् । यसअघि २० जना मन्त्री पदमुक्त गर्न आदेश दिने न्यायालयले संसदलाई छलेर नागरिकता विधयेक ल्याइयो भन्दै त्यसको तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि दियो । यसले मुलुकमा संविधान, लोकतन्त्र छ र न्यायपालिकाले संविधान विपरीतका राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीका काम पनि रोकिन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । यसले देशभरि नै नयाँ आशाको रक्तसञ्चार गरेको छ ।

ती आदेशले संविधान र अदालतको शक्तिलाई स्थापित गरिदिएको छ । अब मुलुकमा अदालतले काम गर्दैछ भन्ने सन्देश सम्प्रेषित भएको छ । संविधानका प्रावधानहरू बाध्यात्मक हुने भएकोले राज्यका पदाधिकारीको स्वेच्छातारिता र निरंकुशतालाई जाँच्ने, नियन्त्रण गर्ने ठाउँ रहेको प्रमाणित भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई अदालतले लगातार लगाम लगाएको छ । यसले मुलुक नयाँ कालखण्डमा जाने, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा परिपक्वता आउने विश्वास गरिएको छ । यसले कार्यपालिका कानूनभन्दा माथि छैन भन्ने मान्यता स्थापित गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबैले कानुनको पालना गरेकै हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को अधिकार संविधानले तोकेबमोजिम मात्रै हुन्छ । सीमाहरू संविधानद्वारा परिभाषित हुन्छन् । यसका सीमाहरू नाघेर काम गर्न सक्दैनन् । अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक सीमालाई सम्झाएको छ तर उहाँका गतिविधि हेर्दा उहाँ सम्झिरहनुभएको छैन ।

सर्वोेच्च अदालतले पछिल्लो समय जुन आदेश र फैसला गरिरहेको छ, यी भावी दिनका नजिर पनि हुन् । यसले भावी दिनमा आउने सरकार वा कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति पृथकीकरण अथवा सरकारले आगामी दिनमा गर्ने काम कारबाहीमा मार्ग निर्देशन गर्नेछ । संविधानलाई कुल्चेर, मिचेर, त्यसको सीमारेखा नाघेर काम गरेको खण्डमा हेरिदिने अदालत छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । अदालतले संविधानका धारा र कानुनविपरीत कार्य गरेमा त्यसले सच्याउँछ भन्ने अभिभावकत्वको भाव आम नागरिकमा सञ्चार भएको छ । यसलाई सुखद रुपमा लिनुपर्छ । महामारी र दैवी विपत्तिका बीच सर्वोच्चको व्यवहार एक उद्धारजस्तै बनेको छ ।