बद्री तिवारी
दोस्रो चरणको कोरोना महामारी (कोभिड–१९)ले जनजीवन अस्तव्यस्त÷आतंकित भएर थलिएका बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि जनमतमाथि कुठाराघात मात्र भएन,उसै त अस्थिरताबाट जीर्ण मुलुकमा थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने काम भएको छ । अक्सिजन र औषधि–उपचार नपाएर छट्पटाइरहेका कोरोनाका बिरामीको उपचारलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेर सबै एकजुटभई लाग्नुपर्ने बेलामा‘एकथरी जसरी हुन्छ सत्तामै टाँसिइरहने र अर्कोथरी सत्तामा पुगेरै छाड्ने’ होडबाजीमा लागेका छन् । संविधानलाई आ–आफ्नै अनुकूलतामा व्याख्या गरेर भइरहेको नाटक मञ्चनले नेताहरु आत्मरतिमा त रमाउन सक्लान्, तर आम नागरिकका लागि यस किसिमको गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिले देशलाई कहाँ पु¥याउने हो भन्ने चिन्ताको विषय भएको छ ।गत शुक्रबार मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको घटनाबाट उत्पन्न यो अवस्था सर्वत्र आलोचित बनेको छ ।
यही घटनालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), सत्तारुढनेकपा (एमाले)कै माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव–डा.बाबुराम भट्टराई समूह)लगायत विपक्षी दलहरु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा गरिएको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अनैतिक भएको भन्दै संविधानको रक्षा र संसद् पुनस्र्थापनालगायतका माग लिएर न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन गएको अवस्था छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत नलिने बरु नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय सुनाएलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भोलिपल्ट शुक्रबार साँझ ५ बजेभित्र नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल एमालेकै नेपाल–खनाल समूहको असहयोगका कारण पराजित भएपछि प्रम ओली सो निर्णयमा पुग्नुभएको थियो । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गराउन निर्देशन दिएर माओवादीतर्फका मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्नेदेखि बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा रामबहादुर थापालाई हराउन नेपाल–खनाल समूह नै लागेपछि आपूmले विश्वासको मत लिने क्रममा पनि त्यस्तै असहयोग हुने अनुमान गरी नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न प्रम ओलीबाट सो सिफारिसगरिएको थियो ।
अचम्म त के भने,प्रम ओलीले पदबाट राजीनामा नदिई गरिएको सो सिफारिस असंवैधानिक भएको तथा प्रधानमन्त्री पद खालि भई नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने प्रावधान पनि नभएको आवाज विपक्षीहरुले उठाउन थालेका थिए भने डा. भीमार्जुन आचार्यलगायत संविधानविद्हरुले पनि सोही खालको धारणा राखेका थिए । तर संविधानविद्हरुसँग सल्लाह नै नगरी तत्काल निर्णय लिएको भन्दै यतिखेर राष्ट्रपतिको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । अर्कोतर्फ अन्य दलका लागि सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिएको भने पनि प्रम ओली नै आफ्नो पक्षमा १ सय ५३ सांसद रहेको दाबीका साथ विपक्षी गठबन्धनभन्दा अगाडि नै राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाउन जानुभयो । उहाँले आफ्नो दलका १ सय २१ र जसपाका ३२ जनासमेत कुल १ सय ५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँलाई जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको साथ रहेकोले उहाँहरु दुईजनाको समर्थन भएपछि अरु त आइहाल्छन् भन्ने अनुमान गर्नुभएको बताइनुले पुनः आफैं बहुमतको प्रम बन्ने निश्चित प्रायः थियो । आपूmसँग त्यत्रो बहुमत भएपछि त अरु कसैले पनि प्रमका लागि दाबी नगर्ला भन्ने उहाँको आँकलन थियो । तर, भइदियो अर्कै ।
त्यसको लगत्तैपछि विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि आफ्नो पक्षमा १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षी नेताहरु राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुग्नुभयो । यसरी दुवै पक्षको संख्या जोड्दा कुल ३ सय २ हुनपुग्यो, जबकि प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७१ सांसद छन् । अब प्रश्न उठ्यो– ३१ सांसद कसरी बढी भए? अहिले दलहरु एक–अर्कामा हस्ताक्षर किर्ते गरेको तथा एउटा प्रयोजनका लागि संकलित हस्ताक्षर अर्को कामका लागि दुरुपयोग गरेको जस्ता आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । वास्तवमा यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो, किनकि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरुबाटै निजी तथा गुटगत स्वार्थ पूरा गर्न यस्तो गलत कार्य हुन्छ भने अरुबाट के आशा गर्ने ? त्यसैले यसको छानबिन गर्नु जरुरी थियो, राष्ट्रपतिले संविधानविद्हरुसँग परामर्श गरी बहुमतसिद्ध गर्नसक्ने नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने घोषणा गरे पनि आवश्यक ठानिएन, बरु राति १२ बजे संसद् विघटनको सिफारिस लिएर गएका प्रम ओलीको मागअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन तथा आगामी २०७८ कार्तिक २७ र मंसिर ३ गते गरी २ चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा भयो ।
सोही मुद्दालाई लिएर बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित विपक्षी दलका सांसदहरु शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनीहरुको माग दाबी पुग्छ वा पुग्दैन? अदालतले निक्र्योल गर्नेछ ।
संवैधानिक व्यवस्था
- नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद्को गठनबारेगरेको व्यवस्थाः
- धारा ७६ उपधारा(१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।
- उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्टबहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामाप्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाईराष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ
- प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिमप्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासकोमत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलकोनेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ ।
- उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
- उपधारा (३)बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा(२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिलेत्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
- उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
- उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुननसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषद गठन प्रयोजनका लागि नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ का उल्लिखित उपधाराहरु अक्षरसः पालना भएको भए विपक्षीहरुले असंवैधानिक कदम भन्दैनथे होलान्, तर त्यसो गरिएन ।अहिले सामाजिक सञ्जालमा यिनै सवालहरुलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी मात्र भइरहेका छैनन्, अत्यन्त तल्लो स्तरमा उत्रिएर अस्वाभाविक गालीगलोज भैरहेको छ ।यस्तो प्रवृत्तिबाट कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने बरु भइरहेको साख गिर्न सक्छ भन्नेतर्फ कसैले पनि ध्यान दिन नसकेको स्पष्ट छ ।
संविधानले स्पष्ट गरेकै छ, धारा ७६ (५)अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र संसद् विघटनको सिफारिस गर्न तथा निर्वाचनको मिति तोक्न सक्नेछ भन्ने उपधारा (७) ले स्पष्ट गर्दागर्दै अन्य दल वा विकल्प नै नहेरी संसद् भंग गर्नु र निर्वाचन घोषणा गर्नुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिँदैन । निश्चय नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन आवश्यक छ, तर असमयमै यसको विघटन गर्नु पनि न्यायोचित देखिँदैन ।
विपक्षी गठबन्धनलाई पनि ठाउँ दिएर बहुमत देखाउने मौका प्रदान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली त्यसतर्फ उदार बन्न सक्नुभएन, फलस्वरुप मुलुक थप अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ ।यहाँ स्मरणीय पक्ष के छ भने, प्रम ओलीले केही घण्टाअघि आफ्नो पक्षमा ९३ सांसद मात्र भएकोले बहुमत सिद्ध गर्न नसक्नेभन्दै विपक्षीहरुलाई सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको भन्ने र २४ घण्टा नबित्दै एकाएक १ सय ५३ सांसदको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भनेर दाबी पेस गर्नुलाई रहस्यमय हिसाबले हेर्नुपर्ने अवस्था निम्तियो । यो कसरी हुन पुग्यो भन्ने निक्र्योल हुन नपाउँदै रातारात संसद् भंग र निर्वाचन घोषणा गरियो । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमका लागि दुवै पक्षकोदाबी नपुग्ने तथा बहुमत पु¥याउने आधार नभएको भन्दै विनाछानबिन यो निर्णयमा आइपुग्नुलाई प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको मिलेमतो भन्नथालिएको छ । यही घटनासँग जोडेर राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पद-संस्थाको मर्यादामाथि नै आँच पुग्ने गरी चरित्रहत्या गर्ने काम भएको छ ।
बेलैमा ध्यान दिएको भए यस खालको अवस्था निम्तिँदैनथ्यो । त्यसो त विपक्षीहरुको त कुरै छोडौं, सत्तारुढ एमालेकै नेपाल–खनाल समूहका गतिविधि पनि अराजनीतिक बन्दै गएकाले एक–अर्काप्रति खुच्चिङ मार्ने क्रम त्यत्तिकै बढेको छ । ओली पक्ष र नेपाल–खनाल पक्ष एक–अर्कालाई सिध्याएरै छाड्ने दौडमा लागेकैले अरुले खेल्ने ठाउँ पाएका हुन् भन्दा फरक नपर्ला ।विगतको निर्वाचनमा सत्तामा पुग्नकै लागि जनतालाई एमाले र माओवादी एकताको नाम दिएर झन्डै दुईतिहाइ स्थान हासिल गरेका दलहरुले जनतालाई दिएको वचन बिर्सिई तँछाडमछाडमै सीमित हुन पुगे । यतिखेर जनताले पनि थाहा पाइसके कि यिनीहरु सत्तामा पुग्नका लागि मात्र मिलेको नाटक गर्ने र जनतालाई झुक्याउने गर्दा रहेछन् । जनहित,राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, राष्ट्रविकास र समृद्धिकै लक्ष्य राखेका भए त यस्तो हुँदैनथ्यो होला ।राजनीतिको अन्तिम गन्तव्य अर्थात् लक्ष्यचाहिँ खाली सत्तामा पुग्ने, शक्ति हत्याउने र अकुत सम्पत्ति कमाउने मात्र भएपछि अस्थिरता, भाँडभैलोसिबाय के परिणाम हात लाग्ला र ? हो, यस्तै निराशाले ग्रस्त बनाएको छ नागरिकहरुलाई ।
दलहरुको गतिविधि हेर्दा निष्ठा, आस्थार इमानदारिताको राजनीतिमा विश्वास गर्ने जनताको अपेक्षा, आशा र विश्वासमाथि कुठाराघात भएको भयै छ । अब पनि जनता सचेत नहुने हो भने युगौंयुगसम्म यस्तै स्वार्थीहरुबाट शासित भइरहने तथा भ्रष्टाचारी, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अनैतिक, राष्ट्रघाती र जनविरोधी गतिविधिको साक्षी बन्नुसिबाय अरु केही हात लाग्नेछैन ।