न्यायको ढोका उघार

विकास भट्टराई

सर्वोच्च अदालतले हरेक महिना प्रकाशित गर्ने नेपाल कानुन पत्रिकाको सबैभन्दा पछिल्लो पेजमा भर्तृहरिको उक्ति लेख्ने गरेको छ–‘निन्दा गरुन् वा प्रशंसा, लक्ष्मी आऊन् वा जाऊन्, आजै मर्नुपरोस् वा कालान्तरमा, यी कुनै कुराको कत्ति पनि चिन्ता नराखी न्यायिक मार्गमा लाग्नेहरु कहिल्यै विचलित हुँदैनन् ।’समाजमा न्यायिक मार्गमा लाग्नेहरु केही बाहेक सबै हुन्छन् । आधिकारिक रुपमा न्याय प्रदान गर्नको लागि भने मुलुकमा न्यायपालिकाको गठन गरिएको हुन्छ ।सो निकायमार्फत पीडितलाई न्याय दिन न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी तथा सम्बन्धित कर्मचारीको अहं भूमिका रहेको हुन्छ । तर पनि यी मध्ये न्याय प्रदान गर्ने भूमिका न्यायाधीशको नै हो । खास गरी भन्ने हो भने भर्तृहरिको उक्त उक्ति न्यायाधीशको लागि लागू हुन्छ ।

उक्त उक्तिलाई स्मरण गर्नको लागिहरेक महिना कानुन पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने गरिएको भएपनिहालको महामारीको बेलामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ढोका लगभग पूरै बन्द गरेको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर विषयमा पनि रिट निवेदन दर्ता नगरेर सर्वोच्चले जनताको मौलिक हकको उपभोग गर्ने अधिकारमा छेकबार लगाएको छ । जनताले उपचार नपाएर अस्पतालको प्राङ्गणमा नै ढलेका छन् । अक्सिजनको सिलिन्डर ठाउँ–ठाउँमा पु¥याउन सरकार उदासीन भएको छ । आईसीयु र भेन्टिलेटरको संख्या कम भएर जनताले आकस्मिक सेवा पाउन सकेका छैनन् । कोरोनाको खोप ल्याउनको लागि कमिसनको खेल भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा न्यायिक मार्गमा लाग्नेहरु किन विचलित भए होलान् ? के न्यायिक मार्गमा लाग्नेहरुलाई भर्तृहरिको सो भनाइले पोलेको छैन ? के कानुन पत्रिकामा सो भनाइ राख्नुको अर्थ देखाउनको लागि मात्र हो ?हाल बालुवाटारमा सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न जोड–घटाउ भइरहेको छ । देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको र यसले समुदाय स्तरमा नै गाँजेको अवस्था छ । यसका कारण उपचार नपाएर अस्पतालको गेटैअगाडि जनता मरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा मात्रै ध्यान गएपछि जनताले बाँच्न पाउने अधिकारको बारेमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन

बालुवाटारमाभएको जोड–घटाउले सरकारका जिम्मेवारी ब्यक्ति तथा निकायलाई जनताको के–कस्तो हालत भएको छ भन्ने बारेमा कुनै हिसाबकिताब गर्ने फुर्सद छैन ।सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारकै गुण देखाएको छ । यस्तो महामारीको बेलामापनिन्याय पाउने ढोका बन्द गरेर न्यायपालिकाले सरकारकै चरित्र देखाएको छ ।सरकार बाँसुरी बजाएर बसेको छ, न्यायालय त्यसैको धुनमा लट्ठिएर बसेको छ भन्ने दिन नआऊला भन्न सकिँदैन । महामारीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सञ्चारमाध्यमहरुले प्रकाशित गरेका तल उल्लिखित केही तथ्यहरुले सरकार तथा न्यायालयलाई जगाउनुपर्ने हो । ड्ड सास फेर्न गाह्रो भएपछि धनगढीको सारथी अस्पतालको जनरल वार्डमा भर्ना भएका बाजुराका एक युवक छटपटाइरहेका छन् । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा ४२ पुगेको छ । ४८ घण्टाभन्दा बढी समयदेखि मृत्युसँग जुधिरहेको भए पनि परिवारजनले उनलाई उपचार गर्ने ठाउँ पाएका छैनन् । ‘डाक्टरहरुले तत्काल आईसीयुमा राख्न सुझाव दिएका छन्, तर ठाउँ छैन’, बिरामीको हेरचाहमा जुटेका छिमेकी चेतराज रेग्मीले भने । यसैगरी बाजुरा मार्तडीकी एक महिलालाई धनगढी अस्पताल चहार्दाचहार्दै आईसीयु नपाएर नेपालगन्ज लगिए पनि ढिलो भएकाले उनको मृत्यु भएको थियो । अहिले कतिपय सिकिस्त बिरामीको अवस्था त्यस्तै भएको सर्वसाधारणले बताएका छन् । कोरोना अस्पताल रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पनि संक्रमितको चाप बढेर राख्ने ठाउँ छैन । ५५ शय्या रहेको कोभिड अस्पतालमा बिहीबार ५७ जना बिरामी छन् । अधिकांशको अवस्था जटिल रहेको नर्सिङ इन्चार्ज सीता शर्माले बताइन् । धेरैजसोलाई आईसीयु र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था भए पनि भेन्टिलेटर, आईसीयुको अभाव छ ।

ड्ड स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार कमजोर रहेको सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढ्नेबित्तिकै स्वास्थ्य सेवा तहसनहस हुने अवस्था शुरु भएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् । ‘कडा खालको संक्रमण बढेको शुरुकै अवस्थामा हेल्थ सर्भिस कोल्याप्स हुन लागिसक्यो’, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा संक्रमितको उपचारमा संलग्न कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन डा. नीराजनदत्त शर्मा पौडेलले भने,‘व्यवस्थापन हेर्ने निकायले समय छँदा वास्ता गरेनन्, अब त्यो मौका नरहन सक्छ ।’ भारतको अवस्था हेर्दा हामीलाई तयारी गर्ने केही समय अझै बाँकी रहेको देखिए पनि व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले बेवास्ता गरिरहेकामा उनले आक्रोश पोखे । जनशक्तिको अभाव पनि उत्तिकै जटिल बन्दै गएको छ ।ड्ड कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएका कन्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–७, बाबाथानस्थित लक्ष्मी माविका प्रधानाध्यापकको मृत्यु भयो । सामान्य रुघाखोकीसँगै श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि लक्ष्मी माविका प्रधानाध्यापक १६ गते महाकाली अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । दोस्रो दिन १७ गते कोभिड पुष्टि भयो । थप उपचारको लागि डडेलधुरा लैजाने क्रममा उनको बाटोमै मृत्यु भयो । उनलाई अक्सिजन जडित एम्बुलेन्समा अस्पताल रेफर गर्नुपर्ने अवस्था थियो तर अक्सिजन नभएको एम्बुलेन्समा उपचारको लागि डडेलधुरा अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो । यसरी अक्सिजनको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमितसँगै मृत्युदर पनि तीव्र गतिमा उकालो लागेको छ ।

ड्ड कर्णालीमा कोरोना संक्रमणबाट वैशाख लागेयता शनिबारसम्म १९ जनाको मृत्यु भएको छ । अक्सिजन, आईसीयु र भेन्टिलेटर अभावमा संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन् । तर, प्रदेशका विभन्न जिल्लामा रहेका आईसीयु र भेन्टिलेटर भने थन्किएका छन् ।सुर्खेत र जुम्लाबाहेक जिल्ला अस्पतालमा रहेका भेन्टिलेटर र आईसीयुका सामग्री दक्ष जनशक्ति अभावका कारण थन्किएका छन् ।
नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि कोही नेपाली जनता आउँछ भने त्यसलाई अदालतले प्रवेश गराउनै पर्छ । त्यसमा पनि हालको अवस्थामा धारा ३५ बढी महत्वपूर्ण छ । धारा ३५ मा उल्लेख भएका अधिकार कार्यान्वयन गर्नको लागि उल्लेख्य संख्यामा रिट निवेदन प्रवेश गराउन खोजिएको भए पनि तिनीहरुलाई फर्काइने गरेको देखिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन सर्वोच्चले चाहे बाटो खोलिदिने र नचाहे बन्द गराउन सक्दैन । हो, न्यायाधीश पनि व्यक्ति हो । उसलाई पनि महामारीले असर गर्न सक्छ, तर यसो भन्दैमा सरकार सुतेको बेला न्यायालयलाई पनि सुताउने कार्य गर्न मिल्दैन । यही वैशाख १४ गते सर्वोच्चले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भनेको थियो– ‘२०७८ साल वैशाख १४ गतेदेखि २०७८ साल वैशाख मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरुको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने । सो बाहेकका अन्य कामकारबाही र सेवा स्थगन गर्ने ।’ सर्वोच्चले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको भएपनि कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित रिट निवेदन पनि दर्ता नगरेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मौलिक हक हनन भइरहेको अवस्था छ ।

यो विज्ञप्ति जनतालाई देखाउन मात्र जारी गरेको जस्तो भएको छ । सो विज्ञप्ति पढ्ने वा सुन्ने र सोबमोजिम नभएको थाहा नपाउनेले सर्वोच्चले यस्तो महामारीको बेलामा पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपचारको हकलाई कायम राख्न खोजेको छ भनेर तारिफ गर्न सक्लान्, तर धारा ३५ सँग सम्बन्धित हकको उपचार नपाई कति तड्पिएका छन् भन्ने बारेमा भुक्तभोगीलाई मात्र थाहा भइरहेको छ ।धारा ३५ मुलुकमा संकटकालको बेलामा पनि निलम्बन नहुने मौलिक हक हो । यो लगायत अन्य केही धारा पनि संकटकालको बेलामा निलम्बन हुँदैन, तर पनि अन्य मौलिक हकको उपचार नदिइए वा नभए पनि यस्तो बेलामा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपचारको ढोका अदालतले बन्द गर्न हुँदैनथ्यो । हो, कोरोना भाइरस मानिसबाट मानिसमा सर्छ भनेर सम्बन्धित विज्ञहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । यस्तो बेलामा न्यायमा लाग्नेहरु सबै सतर्क रहनै पर्छ । यसो भनेर आफू सतर्क भई सरकारको उदासीनताले गर्दा जनताको ज्यान गइरहेको दृश्य हेरेर न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी बस्नु कदापि हुँदैन ।स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मौलिक हकको उपचार दिन मात्र भएपनि सर्वोच्चको ढोका खोल्नु नै पर्छ ।गतवर्ष मौलिक हकको उपचारसम्बन्धी आदेशलाई हेर्दा सर्वोच्च अदालत गौरव गर्न लायकको छ । भलै ती आदेशहरु पालना गर्न सरकारले आनाकानी गरेको भने थियो ।

अदालतको आदेशलाई पालना नगरिएपछि अवहेलनामा कारबाही गर्न मुद्दा पनि परेको थियो । सो मुद्दामा सम्बन्धित पक्षलाई पाँचै रुपियाँ जरिबाना मात्र गरिएको भएपनि अदालतका आदेशहरु धमाधम कार्यान्वयनमा आउने निश्चित थियो । अदालतले हामीलाई केही गर्दैन, त्यसैले तिनीहरुका आदेश कार्यान्वयन नगरे पनि हुन्छ भन्ने सोचाइ सरकारमा बस्नेहरुको छ । अति भयो भने कहिलेकाहीँ अवहेलनाको हतियार पनि अदालतले चलाउन सक्नुपर्छ । तर, सर्वोच्चको त्यस्ता आदेशले सरकारलाई दबाब भने उत्तिकै परेको थियो । सरकारले आफ्नो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दैन भनेर न्यायालयले पनि आफ्नो धर्म र कर्तव्यलाई कदापि छोड्नुहुँदैन । अन्य व्यक्ति वा निकायले उसको धर्म निभाउँछ कि निभाउँदैन भनेर कदापि हेर्न हुँदैन । आफ्नो धर्म निभाउने र अन्यले सोबमोजिम नगरेमा कारबाही गर्न पनि पछाडि पर्नुहुँदैन । जसले अन्य निकाय वा व्यक्तिले कर्तव्य निभायो भने मात्र आफ्नो कर्तव्य गर्ने हो भनेर सोचाइ राख्छ त्यस्तो व्यक्ति वा निकाय आफ्नो कार्यमा सधैँ पछाडि परिरहन्छ ।यस्तो महामारीको बेलामा भारतीय अदालतको भूमिकाको अहिले चौतर्फी प्रशंसा गरिएको छ ।महामारीको संक्रमण रोक्न सरकारसँग स्रोत–साधन नभएर अप्ठेरो परेको होइन, उसको इच्छाशक्तिको अभाव भएर हो । इच्छाशक्तिको जागरणर कर्तव्यबोध गराउने जिम्मा अदालतको हो । यसैले कडा व्यवस्थापन गरी कमसेकम धारा ३५ को हकसँग सम्बन्धितलाई मात्र भएपनि अदालतले ढोका खुला गर्नु नै पर्छ । भारतका अदालतले अक्सिजन नपाएर मानिस मर्नु भनेको सरकारद्वारा आमहत्या गरेसरह हुने भनी उल्लेख गरेको छ । यहाँ त्यस्तो आरोप न्यायसँग सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिलाई नलागोस् भनेर सचेत हुनैपर्छ । त्यसैले आजैबाट न्यायको ढोका उघारियोस् ।