२०७७ सालमा न्याय क्षेत्र



विकास भट्टराई

गत वर्ष न्याय क्षेत्रमा केही चर्चित घटनाहरू भए । त्यसमध्ये केही घटनाहरूबाट नेपालको राजनीतिक गतिविधि नै ‘युटर्न’ को अवस्थामा आयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य गैरसंवैधानिक भएको देखि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकृत भएको स्थितिलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी घोषणा गरेको आदेश त्यस्ता घटनामध्ये महत्वपूर्ण भयो । प्रस्तुत छ सर्वोच्चबाट २०७७ सालमा भएका आदेश/फैसलामध्ये केहीको विवरण :

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना

आदेश सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी १३ दिनभित्र संसद्काे अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेतलाई गत फागुन ११ गते परमादेश जारी गरेको थियो । सो आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमा काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको थियो । सो आदेशबमोजिम प्रतिनिधिसभाले हालसम्म पनि काम गरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार शर्मा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले यो आदेशको पालना तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने प्रकृतिको रहेको पनि स्पष्ट गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशबमोजिम १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन पनि बोलाइएको थियो ।

सर्वोच्चले आफू नै सर्वेसर्वा हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको दम्भलाई चिर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्यलाई असंवैधानिक भएको जनाई सो सभा पुनस्र्थापना गर्न दिएको आदेशलाई सर्वत्र स्वागत गरिएको थियो ।

गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । सो कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी सर्वोच्चमा १३ थान रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य राजनीतिक विषयवस्तुसमेत समावेश भएका कारण सर्वोच्चले न्याय निरोपण प्रकृतिको हो वा होइन, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य संविधानसम्मत छ वा छैन, धारा ७६ (१) र (७) तथा धारा ८५ प्रयोग गरी उक्त सभा विघटन गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरोप गरेको थियो ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त छ वा छैन र रिट निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने गरी सर्वोच्चले पाँच प्रश्नको निराकरण गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सरकार पक्षले बहसको क्रममा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य राजनीतिक प्रकृतिको भएकोले अदालतले हेर्न नमिल्ने भनी जिकिर गरेका थिए । यसभन्दा अघि पनि धेरै पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेका कारणले पनि त्यसलाई राजनीतिक विषयवस्तु मात्र भन्न नमिल्ने स्पष्ट आदेशमा स्पष्ट गरेको थियो ।

साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) को प्रावधानअनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेसम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकिएका पाठहरू समेत मनन गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःशर्त रूपमा खुला छोडेको नपाइएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो– ‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन ।’

धारा ७६ को उपधारा (२), (३), र (५) का विकल्पहरू हेर्दै जाँदा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू बीच एकीकरण भई धारा ७६ को उपधारा (१) को प्रयोजनार्थ संसद्भित्र बहुमत प्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भएमा वा पछिल्लो चरणमा दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूबाट सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समिकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधिसभाभित्रै खोज्नुपर्ने उक्त धारा ७६ को समष्टिगत र मनशाय रहेको देखिने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको थियो ।

धारा ७६ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभा भित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो ।

यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको बहुमत रहेको र धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार बन्न सक्ने टड्कारो अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने पनि प्रश्न सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलले आफ्नो नेताको चुनाव गर्छ र स्वतः नै निजलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्छ भन्ने विश्वास गर्नु सामान्य समझको कुरा भएको स्पष्ट गरेको थियो ।

यस्ता कारणहरूबाट धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त नेताको हैसियतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा (७) को पूर्वशर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै नरहने जनाउँदै सर्वोच्चले धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार नरहेको पाइएको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेश २०७७ सालको सर्वाधिक चर्चाको विषयमा रह्यो ।

प्रतिनिधिसभाको छैठौं अधिवेशन गत असार १९ गते अन्त्य भएको थियो । सातौ अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला गत पुष ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली तथा सरकारी निकायको प्राय सबैले मुलुकमा निर्वाचन अवश्य हुने भनी बताउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चले आदेश दिनुभन्दा केही दिन अघि विराटनगरमा भाषण गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको थियो ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न आदेश दिएपछि धेरैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने अनुमान गरेका थिए । सो अनुमानविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले हालसम्म पनि राजीनामा दिनुभएको छैन ।

एकीकरण सर्वोच्चद्वारा गैरकानुनी ठहर

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नामको दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको २०७५ साल जेठ २३ गतेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गरिदियो । सो ठहरसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) छुट्टाछुट्टै राजनीतिक दल हुन पुगेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गत फागुन २३ गते गरेको आदेशमा समेत ती दुई पार्टी अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साविककै अवस्थामा रहेका भनी उल्लेख गरिदिएको थियो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको राजनीतिक दल आफूले पहिले नै आयोगमा दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक नेता ऋषिराम कट्टेलले पछि सोही नामको दल दर्ता गर्ने कार्य संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै २०७५ सालमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले गरेको निर्णयबमोजिम निर्वाचन आयोगमा भएको नेकपाको विवाद निष्क्रिय बनिसकेको छ । नेकपाका नेताहरू विभाजित भएपछि उक्त पार्टीको नाम र चिह्नमा आफ्नो आफ्नो दाबी गरी आयोगमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो । सर्वाेच्चको आदेशबमोजिम अब सूर्य चिन्ह र नाम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको भएको छ भने नेता पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नै भएको र उसको चिन्ह हँसिया हथौडा भएको छ । राजनीतिक नेता कट्टेलले दर्ता गरेको पार्टीको नाम नेकपा (एमाले) र दुई दल मिली गठन भएको नाम ‘नेकपा (ए मा ले)’ थियो ।

सर्वोच्चले नेकपा (एमाले) र नेकपा ( माओवादी केन्द्र) लाई दुई दल भएको निर्णय गरे पनि हाल तत्कालीन नेकपा (एमाले) का नेताहरू प्रचण्ड–नेपाल समूहतिर छन् भने नेकपा (माओवादी) नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको समूहतिर छन् । उनीहरू साबिकको पार्टीमा नफर्केमा उनीहरूको हैसियत के हुने भनी अन्योल नै छ । कानुनविद्हरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूले साबिकको पार्टीमा नफर्केमा र संसदीय दलमा ४० वर्ष पुर्‍याउन नसकेमा उनीहरूको सांसद पद जाने सम्भावना हुने उल्लेख गरेका छन् । तत्कालीन माओवादी नेताहरूमध्ये हाल मन्त्रीसमेत छन् ।

पुनरावलोकन अस्वीकार :

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) लाई यथावत गरिपाउन माग गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफैं सर्वोच्च गई सो निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो । प्रचण्डले आफ्नो निवेदनमा गत फागुन २३ गते एकीकरण भइसकेको पार्टीको अस्तित्वलाई मेटाई गरिएको आदेशलाई पुनरावलोकन गरी सोही नामलाई यथावत गरिपाउन माग गर्नुभएको थियो ।

मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा वा सर्वोच्चबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा मात्र उक्त अन्तिम आदेश पुनरावलोकन हुने देखिएको छ । प्रचण्डले भने दोस्रो बाटो टेकी पुनरावलोकनको निवेदन दिनुभएको थियो । उहाँले गत फागुन २३ गतेको आदेश सर्वोच्चबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल अन्तिम आदेश भएको उल्लेख गरी सो मितिमा भएको आदेश उल्टी गर्न माग गर्नुभएको थियो । निवेदनमा गत फागुन २३ गतेको आदेश यस अघि सर्वोच्चबाट भएको विभिन्न १३ वटा नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रचण्डको निवेदनमा उल्लेख थियो– ‘तत्कालीन राजनीतिक परिवेश, जनचाहना र आवश्यकता अनुसार संविधान र कानुन सम्मत तवरबाट दलहरू एकीकरण भई लामो समय व्यतित भई एकीकरण भएको दलको हैसियतले निर्वाचनमा सहभागी हुने लगायतका धेरै गतिविधिहरू गरिसकेको अवस्थामा कसैले विवाद नगरेको संविधान र कानुनबमोजिम भएको दलको एकीकरणलाई अमान्य गरी दलहरू छुट्याउने गरी भएको आदेश आफैंमा उदेक लाग्दो रहेको छ ।

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई अलग गराउने गत फागुन २३ गतेको आदेश पुनरावलोकन नहुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा तथा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले सो आदेश पुनरावलोकन नहुने ठहर गरेको हो ।

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) लाई यथावत गरिपाउन माग गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

प्रचण्डले आफ्नो निवेदनमा गत फागुन २३ गते एकीकरण भइसकेको पार्टीको अस्तित्वलाई मेटाई गरिएको आदेशलाई पुनरावलोकन गरी सोही नामलाई यथावत गरिपाउन माग गर्नुभएको थियो ।

सो निवेदनको माथि सुनुवाई गर्दै पुनरावलोकनको लागि अनुमति दिने वा नदिने भन्नेसम्बन्धमा इजलासले निर्णय गर्नुपर्ने थियो । सर्वोच्चका एक कर्मचारीले सो पुनरावलोकनको अनुमति नभएपछि प्रचण्डलाई अर्को झड्का लागेको महसुस गरिएको छ । सो आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न नसकिने भनी सर्वोच्चले उल्लेख गरेपछि अब गत फागुन २३ गतेको आदेश अन्तिम भएर बसेको छ ।

संविधान र कानुनसम्मत तवरबाट दलहरू एकीकरण भई एकीकरणको सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत नरहेको अवस्थामा दलहरूलाई छुट्टिन बाध्य पारिएको आदेशले न्यायको मान्य सिद्धान्तको नै घोर अवज्ञा र उपहास गरेको निवेदनमा लेखिएको थियो ।

कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट रोक

सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहको भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा तयार नगरेसम्म कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गर्न सक्ने गरी निर्णय गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले एक रिट निवेदनमा भएको आदेशको २०७७ सालको चैत महिनामा पूर्ण पाठ तयार गरी संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहको भू–उपयोग क्षेत्र तयार नगरेसम्म कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गर्न सक्ने गरी निर्णय गर्न नसकिने उल्लेख गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ– ‘नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा/डाटा तयार तयार गर्ने तथा ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने नियमावली लागू गर्नेलगायतका कार्य नगरी ऐनको उद्देश्यविपरीत कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गर्न सकिने गरी भएको निर्णय कानुनसम्मत मान्न सकिने अवस्था हुँदैन ।’

सरकारले २०७४ सालका साउन २६ गते जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिकन कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीको रूपमा बिक्री वितरण गर्न/गराउन रोक लगाएको थियो ।

त्यसरी, कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न रोक लगाउने गरी भएको व्यवस्थालाई सरकार आफैंले २०७७ साल भदौ १८ गते खारेज गरी कृषियोग्य जमिनलाई पनि खण्डीकरण गर्न सक्नेगरी व्यवस्था गरेको थियो । कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न सक्ने गरी खुकुलो बनाएपछि अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेद्धारा संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

भू–उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ५ को उपदफा (१) मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा/डाटा तयार गर्नु/गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो ऐन लागू गर्नको लागि हालसम्म पनि सरकारले नियमावली बनाएको छैन ।

‘भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरणका लागि आवश्यक पर्ने भू–उपयोग वर्गीकरण नक्सा/डाटा समेत अधिकांश स्थानीय तहको लागि मात्र तयार भएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएकोले ऐनको व्यवस्थाबमोजिको कार्य सम्पन्न भएको छ भन्ने अवस्था रहेन ।’– सर्वोच्चको आदेशमा जनाइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ को उपदफा (३) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति नलिई भवनको लागि जग्गाको खण्डीकरण वा प्लटिङ गर्न रोक लगाइएको छ । ऐनमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरू भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहलाई आवश्यक नक्सा तयार गरी उपपलब्ध गराएपश्चात् मात्र सम्भव हुन जाने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको थियो । सर्वोच्चले गरेको यो आदेशसँगै भूमाफियाहरूले कित्ताकाट गरी जग्गाको दलाली गर्ने सोचाइ खत्तम भएको छ ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस विवाद

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीमध्ये नहकुलको सिफारिस विवादित भएको छ ।

गत फागुनको २८ गते बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले उच्च अदालत, पाटनका मुख्य न्यायाधीश चुडाल र उच्च अदालत, सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । नहकुल सुवेदीको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुने योग्यता नै नपुगेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले उहाँको योग्यता नपुगेको उल्लेख गर्दै संसद्को सुनुवाइ समितिमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसरी सुनुवाइ गर्नका लागि संघीय सदनका दुवै सदनका सदस्य रहने गरी संघीय कानुनबमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गर्नुपर्ने संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ । सो समितिमा सुवेदीको सिफारिसको बारेमा उचित निर्णय लिन सर्वोच्च बारले माग गरेको छ । सिफारिसमा परेका न्यायाधीशको सुनुवाइ २०७८ सालको वैशाख ३ गते रहेको छ ।

संवैधानिक नियुक्ति विवादमा

संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसबमोजिम विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति विवाद पनि २०७७ सालमा उल्लेख्यरूपमा रह्यो । संसदीय सुनुवाई विना गरिएको सो नियुक्तिको विषय सर्वोच्च अदालत विचाराधीन छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि ऐन संशोधन गरी संवैधानिक परिषद्मा ३ जना मात्र पदाधिकारी भए पनि बैठकको कोरम पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्