नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाउन पटकपटक आग्रह गरिए पनि निर्वाचन आयोगले त्यसतर्फ कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिसक्दा पनि आयोगले त्यसतर्फ प्रक्रिया अघि नबढाएको हो । राजनीतिक र व्यावहारिकरुपमा विभाजित तर वैधानिकरुपमा एक भएकै कारण राजनीतिक संकट गहिरिँदै छ ।
आयोगले गत माघ ११ गते (नेकपा)को विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । नेकपा औपचारिकरुपमै विभाजित भइसकेको छ र व्यावहारिकरुपमै दुई पार्टी प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासमा रहे पनि आयोगको अभिलेख र निर्णयअनुसार भने सो पार्टी एउटै रहेको छ ।आयोगले संवैधानिक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले सोमबार बसेको पार्टीको बैठकमा आधिकारिकता विवाद छिटो निरुपण गर्ने आग्रह गरेको छ । तर निर्वाचन आयोगले यस विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो– ‘नेकपा विवाद हल गर्नेबारे कुनै काम भएको छैन ।’प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार ११ माघपछि नेकपा विवाद हल गर्न आयोगले थप कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । नेकपाको विधानको केही व्यवस्थाबाहेक संविधान र दलसम्बन्धी कानुनसमेत नपढी गरिएको ११ माघको निर्णयपछिको एक महिनामा फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाकै फैसला गरिसकेको छ ।
संविधान, कानुन र नेकपा विधानको व्यवस्था नहेरी सरकारको दबाबमा निर्णय लिइएको भन्दै प्रचण्ड–माधव पक्षले दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार, २० माघमै निर्वाचन आयोगमा पत्र दर्ता गरेको छ । तर, यो निवेदनबारे आयोगले प्रक्रिया बढाएको छैन । संगठनात्मक निर्णय अध्यावधिक गर्न आग्रह गर्दा विवाद निरुपणको प्रक्रियामा आउन बाध्य बनाएको र त्यसअनुसार आधिकारिकता विवाद निरुपण गर्न आग्रह गर्दा निर्णय नदिएको भन्दै प्रचण्ड र माधव पक्षका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउ“दै आएको छ । निर्णय गर्न ढिलाइ गरेकोमा राजनीतिक दलका नेताहरुले मात्र नभई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले समेत आयोगको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
‘विगतको नजिर, कानुन र परम्परा हेरेर आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर आयोगले के कारण निर्णय गर्न सकेन । मैले बुझ्न सकिरहेको छैन । यसले संवैधानिक आयोग आफ्नो भूमिकाबाट च्यूत हु“दै गएको सन्देश गएको छ।’ –पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भन्नुभयो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने अधिकार कानुनले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी हु“दा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा धेरै किसिमका जटिलता थपिएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको भनाइ रहेको छ । ‘के कारणले आयोगले नेकपाको विवादमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट छैन । यसले आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको छ।’ –उहा“ले भन्नुभयो ।आयोगको अनिर्णयले गर्दा राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएमा त्यसको जिम्मेवारी पनि आयोगले लिनुपर्ने पनि पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुको भनाइ रहेको छ ।