मुलुकको दुर्भाग्य !

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले के गर्न सक्थ्यो, तर कसरी अहिले दलहरुद्वारा सडकमा नाटक मञ्चन भइरहेको छ भन्ने तथ्य हेर्दा, यसलाई मुलुकको दुर्भाग्यका रूपमा लिनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनसँगै आर्थिक विकासका दृष्टिले मुलुकको कायापलट गर्ने उद्घोषका साथ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको तीन वर्ष पूरा हुँदा मुलुक दुर्भाग्य भोगिरहेको छ ।

नेकपाले २०७४ सालको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत आफ्नो महत्वपूर्ण पकड जमाउन सफल भएकाले सरकारले मुलुकलाई अग्रगतिमा लाने आम जनताको आशा र विश्वास थियो । सरकारले अहिले शासकीय दृष्टिले सुदृढ र जनमुखी प्रशासन चलाउने जनअपेक्षा समाप्त पारेको छ । तीन वर्षको दौरानमा ओलीले आफ्नै कर्मले आफ्नो राष्ट्रवादको नारा, समृद्धि हावादारी परिकल्पना सावित गर्नुभएको छ । संविधान कार्यान्वयन कता हो कता हो भएको व्यवस्था छ । जनता निर्वाचित व्यक्ति पनि कसरी तानाशाही र सर्वसत्तावादी बन्दोरहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा ओलीलाई मूल्यांकन गरिरहेका छन् । सरकारले आफ्नो घोषित प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको मात्र होइन संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई भत्काउन खोजेपछि इतिहासकै जनविरोधी सरकारका रूपमा चित्रण गर्ने कार्य भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुरुमा दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनकै सरकारको नेतृत्वमा रहनुभयो । दुई वर्षपछि तत्कालीन समाजवादी र राजपाले विश्वास फिर्ता लिँदा पनि ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाइबाट धेरै टाढा थिएन । जुन संविधानको जगमा टेकेर ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, तीन वर्षमा सबैभन्दा बढी त्यही जग धर्मराएको छ । संविधान, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयतालगायत पछिल्ला शासन व्यवस्थाका उपलब्धिमाथि सबैभन्दा बढी प्रहार ओली सरकारले नै गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गणतान्त्रिक उपलब्धि मात्रै नभई शासन व्यवस्थालाई नै जोखिममा धकेलेको देखिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारको तीनवर्षे कार्यकाल राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकरूपमा निकै तल झरेको छ । रेल, पानीजहाज, पाइपबाट घर–घरमा इन्धन ग्यास, हावाबाट बिजुली ओलीका आकर्षक नारा थिए ।

सुशासनका क्षेत्रमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरू कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ’ भन्ने ओलीले उद्घोष गर्नुभएको थियो । नेपाली जनता कोही भोको रहने छैन, खान नपाएर मर्ने दिन आउनेछैन भनेर ओली बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो । समृृद्धि, विकास, समाजवादलाई ओलीले भ्रमको खेती मात्रै बनाउनुभएको छ । जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्दछ भन्ने सोच प्रधानमन्त्री ओलीमा नरहेको प्रमाणित गर्न अनगिन्ती उदाहरण छन् ।ओलीले यही बेला सामाजिक सञ्जाल रोकेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी कानुन ल्याउने प्रयाससमेत गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक अस्थिरता भित्रिएसँगै नेपालको आन्तरिक मामिलामा छिमेकी र शक्ति राष्ट्रले खेल्ने मैदान तयार भएको छ । ओलीले राजनीतिलाई अस्थिर बनाउँदै ७० वर्ष लगाएर संविधान सभामार्फत जनताले बनाएको संविधानलाई समेत असफल बनाउने धृष्टता देखाउनुभएको छ । दुई तिहाइ नजिकको सरकार अस्थिर अवस्थामा पुग्नु ध्वंसात्मक बाटोकै परिचय हो । यसबाट पाठ सिकेर ओली सुध्रिदिए मुलुकका लागि ठूलो गुन लाग्ने थियो, दुर्भाग्यबाट मुलुक जोगिने थियो ।