स्वच्छ, संयमपूर्वक तथा सबैलाई सम्मान गर्दै आफूलाई मनमा लागेको विषय जसले पनि बोल्न पाउँछ । पदमा बसेको कसैको कार्यमा चित्त नबुझेमा जसले पनि बोल्न पाउनुपर्छ । यो लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता तथा मर्म हो ।
पदको मर्यादा राख्दै बोल्दा पनि सरकारले त्यसलाई बुझ्न नसकी वा नचाही बलजफ्ती गर्छ भने सो कार्य लोकतन्त्रविरोधी हो । जनताको अपमान हो । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत रहेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सम्मान नगरी सरकारले बल प्रयोग गरी जनतालाई जथाभावी गिरफ्तार गर्ने कार्य हुन्छ भने प्रतिरोध हुन्छ ।सन्दर्भ नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको हो । उहाँले बोलेको विषयलाई लिएर राज्यविरुद्ध अपराधको संज्ञा दिई उहाँलाई पक्राउ गरी केही घण्टा नियन्त्रण लिइयो । त्यसको व्यापक विरोध भएपछि उहाँलाई रिहा गरियो । यस सन्दर्भलाई विश्लेषकहरुले २०६२-०६३ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सरकारले जनताको आवाज रोक्नका लागि मिडिया हाउसमा सेना पठाई सेन्सर गरेको सन्दर्भसँग तुलना गरेका छन् । त्यति बेला टेलिफोन पनि सरकार पक्षबाटै अवरुद्ध गरिएको थियो । यसबाट जनता झन् आक्रोशित भई सडकमा ओर्लिएका थिए ।
नेतृ झाँक्रीको पक्षमा पनि जनलहर उर्लियो । वर्तमान सरकारको कडा विरोध भयो । वर्तमान सरकारका साइबर सेनाले थेग्न नसक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा विरोधको बाढी आयो । सायद, यही विरोध देखेर सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोज्दै छ । स्वच्छ तथा संयमतापूर्वक जुनसुकै माध्यमबाट पनि आफ्नो भनाइ राख्न पाउने संवैधानिक हक नेपाली जनतासँग छ भन्ने बिर्संदै छ । नेपालको संविधानको धारा १७ मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने ग्यारेन्टी गरिएको छ । सो धाराको उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई पनि मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । हो, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भन्दैमा जसले जसका विरुद्ध पनि जथाभावी बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन । कानुनले त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई रोक लगाउन सक्छ । तर, त्यसरी रोक लगाउने कार्य लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ । रोक लगाउने नाममा संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने गरी बन्देज गरियो भने जनता कैदमा बसेसरह हुनेछन् र त्यहाँ विद्रोह स्वाभाविक हुनेछ ।
नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक छ । नेपाल विश्व परिवेशबाट अछुतो रहन सक्दैन । जनता पनि सचेत भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले जनतालाई दबाएर नै राख्छु भन्ने सोचाइ राख्नु आत्मघाती सावित हुन्छ । चित्त नबुझेको कुरामा बोल्नका लागि रोक लगाउने कार्य सोच्दा पनि सोच्नु हुँदैन । जसले आफूलाई मन नपरेको कुरा बोल्छ, त्यसले गर्दा सरकारले सच्चिने मौका पाउँछ । अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कार्यको प्रतिवाद गर्दा राज्यविरुद्धको कसूर हुन सक्दैन । जनताले बोलेको विषयलाई लिएर गम्भीरतापूर्वक लिई सच्चिँदा आफैंलाई, राज्यलाई र कालान्तरमा जनतालाई फाइदा नै पुग्छ । जनताको कुरा सुनेर आफू सच्चिने हो भने सरकारको आयु झन् बढ्छ, दमन गरेर होइन ।