असोजसम्म नवीकरणमा जरिवाना नलाग्ने

नेपाल समाचारपत्र, बुटवल

प्रदेश–५ सरकारले यातायात क्षेत्रको शुल्क तथा दस्तुरमा लाग्ने विलम्ब शुल्क मिनाहा गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ का कारण भएको लकडाउनका कारण सवारी र लाइसेन्स नवीकरण गर्न नपाएका गाडीधनी र चालकलाई आउँदो असोज मसान्तसम्म जरिवाना नलिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय व्यवसायी र सर्वसाधारण दुवैका लागि कार्यान्वयन हुने प्रदेश–५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो । गाडीधनी र चालकले गाडी चलाउनै नपाई कर तिर्नुपरेको र लकडाउन खुकुलो नहुँदै असार मसान्त आएकाले असारमसान्तपछि लाग्ने जरिवाना छुट गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश–५ मा गाडी नचलाएका व्यवसायीले गाडी चलाउने विश्वास गरिएको छ । ‘कम्तीमा छोटो दूरीका भनिने बुटवल–बर्दघाट, बुटवल–तानसेन र बुटवल–वाणगंगासम्म गाडी चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेका छन्, यसबारे पनि छिटै निर्णय हुन्छ ।’ –मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो । उहाँले व्यवसायीका अरू मागका विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको र छिट्टै निकास निकाल्ने बताउनुभयो ।

‘प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग व्यवसायीको छलफल भइरहेकै छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर निर्णय गर्ने भन्ने भएकाले हामी पनि यसबारे छिट्टै निर्णय गर्नुपर्छ भन्नेमै छौं ।’