न्यूज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
बन्दाबन्दीको समयमा १८ वटा जिल्लाहरुमा १ सय ७६ जना महिला तथा बालिकामाथि विभिन्न प्रकारको हिंसा भएको पाईएको छ ।
महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) द्वारा सञ्चालन गरिएको ३ वटा हटलाईन, मनोविमर्शकर्ता, महिला मानव अधिकार रक्षक, साझेदार महिला सामुदायीक संघसंसस्थाहरुबाट, यी घटनाहरु अभिलेखिकरण गरिएको छ । यी मध्ये ९ वटा घटनाहरु सञ्चार माध्यमबाट संकलन गरिएका छन् । गएको हप्ता बैशाख १२ देखि १९ सम्ममा ४८ जना महिला तथा बालिकामाथि विभिन्न किसिमको हिंसा भएको पाईएको छ ।
जसमा १ सय ३ वटा घरेलु हिंसा, १५ वटा सामाजिक हिसा, २६ वटा बलात्कार, ५ वटा बलात्कारको प्रयास, १ वटा हत्या, २ वटा हत्या वा आत्महत्या अनुसन्धानको क्रममा रहेको, ७ वटा यौन दूव्र्यवहारका घटना, ११ वटा आत्महत्या, २ वटा आत्महत्याको प्रयास, २ वटा हत्याको प्रयासका घटना र २ वटा साइवर अपराधसँग सम्बन्धीत घटना रहेका छन् ।
हिंसा गर्ने व्यक्तिहरुमा सबैभन्दा बढी ७८ जना श्रीमान् रहेका छन् र ३७ जना परिवारको सदस्यहरु रहेका छन् । यस अवधिमा संकलन भएका २६ वटा बलात्कारका घटनाहरु मध्ये २ वटा सामुहिक बलात्कारका रहेका छन् । जुन गत हप्ता मात्र संकलन भएको हो । यस घटनामा प्रेमि र उनका साथीहरु संलग्न रहेको पाईएको छ ।
१८ वटा छिमेकीबाट, १ घटना बुबावाट, १ वटा घटना आफ्नै दाजुबाट, १ वटा परिवारको सदस्यबाट, ३ प्रेमी ठानिएका व्यक्तिबाट र २ पहिचान नखुलेको व्यक्तिबाट भएको पाईएको छ । अभिलेखन गरिएका घटनाहरुलाई उमेर समुहको आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी १७ देखि २५ बर्ष उमेर समूहका ५५ जना महिलाहरु हिंसाबाट प्रभावित भएको पाइएको छ ।
यसरी नै २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ४५ जना, ३६ देखि ४५ बर्ष उमेर समूहका २७ जना, ४६ बर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका १७ जना महिलाहरु र १६ बर्षभन्दा कम उमेरका २५ जना बालिकाहरु हिंसाबाट प्रभावित भएका छन् । उमेर समूह थाहा नभएका ७ जना रहेका छन् ।
संस्थामा अभिलेखिकरण भएका घटनाहरुमध्ये ७४ जना प्रहरीमा उजुरी दर्ताका लागि गएको, २२ जना मेलमिलाप समितीमा गएको, २१ जना हिंसा सहन नसकेर आमाबुवाको घर÷ आफन्तकोमा गएर बसिरहेका र बाँकि प्रभावितहरुले कुनै पनि निकायमा सहयोगका लागि हाल उजुरी गरिनसकेको र वातावरण सहज भएपछि सम्बन्धीत निकायमा जाने बताएका छन् ।
सुझावहरु
१. महिला तथा बालिकाले आफुमाथि भएको हिंसाको उजुरी गर्नका लागि सहज वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने । प्रहरी, न्यायीक समिति, मेलमिलाप समितिले हिंसाको रोकथाम तथा न्याय निरुपणका लागि सक्रिय भएर कार्य गर्नुपर्ने ।
२. प्रत्येक स्थानीय तहमा हिंसा विरुद्ध उजुरी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र हिंसामुक्त जीवन बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि हिंसा प्रभावितको आवश्यकता अनुरुप सुरक्षाआवास, मनोपरामर्श, स्वास्थ्य तथा कानुनी सहयोग सेवालाई संक्रमणको सुरक्षा अपनाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।
३. सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुका लागि आवश्यक पर्ने सेवाहरु र बच्चाको अनिवार्य खोप सेवालाई नियमित सुचारु गर्नुपर्ने । बर्थिङ्ग सेन्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी, अस्पताललाई नियमित सेवा प्रदान गर्नका आवश्यक सुरक्षा सामाग्रिहरु प्रदान गर्नुपर्ने ।
४. प्रत्येक क्वारेन्टाईनमा मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बढी प्रभावित क्षेत्रहरुमा अनिवार्य रुपमा मनोपरामर्श सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने ।
५. गर्भवती, सुत्केरी, सानो बच्चा हुने महिला तथा जेष्ठ नागरिकको लागि क्वारेन्टाइन स्थलमा बिशेष व्यवस्था र राहत वितरण गर्दा पौष्टिक खानेकुरा लगायतका अन्य आवश्यकताको ख्याल गर्नुपर्ने ।
६. प्रत्येक स्थानीय तहमा हिंसा प्रभावित वा कुनै पनि प्रकारको अप्ठ्यारोमा परेका महिलालाई तत्काल उजुरी दिने, प्रतिक्रिया दिने, आवश्यक सहयोग तथा सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था सहितको हटलाईन सुचारु गर्नुपर्ने ।
७. महिला तथा वालिकाहरुमाथि क्वारेन्टाइन स्थलमा हुनसक्ने संभावित हिंसा तथा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै महिला तथा वालिकाहरुका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइन स्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
हिंसा प्रभावितका लागि सुरक्षित आवास सेवा प्रदान गर्दै आएको, यस संस्था ओरेकले, यस महामारीको अवस्थामा हिंसामा परेका र उजुरी गर्न चाहने व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायसहित हाल ६ वटा जिल्लाहरुमा (मोरगं, उदयपुर, धनुषा, कैलाली, दागं, र काठमाण्डौं) स्थानीय तहसँगको समन्वयमा, सुरक्षा आवासको सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
संस्थासँग आबद्ध २८ जना मनोविमर्शकर्ताले फोन र सामाजिक दुरी कायम गरी व्यक्तिगत भेटघाटका माध्यमबाट कोभिड–१९ को त्रासका कारण उत्पन्न मनोसामाजिक समस्याबाट प्रभावित १ सय ७४ र १ सय ६७ हिंसा प्रभावित/ प्रभावितको परिवारका सदस्य गरी जम्मा ३ सय ४१ जनालाई यस अवधिमा मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरेको ओरेकका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले जनाउनु भएकोछ ।
प्रतिक्रिया