सुनील महर्जन
ललितपुरमा भूकम्प पीडित लाभग्राहीमध्ये सरकारी अनुदान लिनको संख्या निकै कम रहेको पाइएको छ। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार ललितपुरमा साढे चार वर्षमा ३२ दशमलव ०३ प्रतिशत लाभग्राहीले मात्र निजी आवास पुनर्निर्माण गरेका छन्।
जिल्लामा २८ हजार ४ सय ७९ लाभग्राही छन्।
कम जग्गा हुने, जग्गा र घरमा धेरै जनाको स्वामित्व हुने र एउटा घर भत्काउनुपर्दा अर्को घरमा समेत असर पर्ने भएकाले पुनर्निर्माण सुस्त भएको हो।
विशेष गरी महानगरपालिका क्षेत्र र कोर बस्तीको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको इकाइ प्रमुख शिवप्रसाद गेलालले जानकारी दिनुभयो। कम जग्गा हुने, जग्गा र घरमा धेरै जनाको स्वामित्व हुने र एउटा घर भत्काउनुपर्दा अर्को घरमा समेत असर पर्ने भएकाले पुनर्निर्माण सुस्त भएको गेलालको भनाइ छ।
भूकम्पका कारण क्षति पुगेर बस्न नमिल्ने भएका संरचना पुनर्निर्माण गर्न सरकारले ३ लाख रुपियाँ सहयोग गर्दै आएको छ। सो रकमलाई ५० हजार, १ लाख ५० हजार र १ लाख रुपियाँको तीन किस्तामा विभाजन गरिएको छ।
भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनका लागि रकम दिइएकाले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर घर बनेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरेर मात्रै थप रकम निकासा गरिन्छ।
महाकाल गाउँपालिकामा २ हजार १ सय ५६ लाभग्राहीमध्ये ५७ दशमलव ११ प्रतिशत, गोदावरी नगरपालिका ९ हजार ६ सय ४ लाभग्राहीमध्ये २५ दशमलव २२ प्रतिशत, महालक्ष्मी नगरपालिकामा ३ हजार ६ सय ७० लाभग्राहीमध्ये २५ दशमलव ३४ प्रतिशतले आवास पुनर्निर्माण गरेका छन्।
बागमती गाउँपालिकाका ३ हजार ३ सय ७० लाभग्राहीमध्ये ६४ दशमलव ८१ प्रतिशतले आवास पुनर्निर्माण गरेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जानकारी दिएको छ। तर ललितपुरमा महानगरपालिकामा पुनर्निर्माण निराशाजनक रहेको छ।
महानगरपालिका शहरी पूर्वाधार भवन निर्माण महाशाखाअन्तर्गत विपद् शाखाका अनुसार पूर्ण क्षतिग्रस्तमा सूचीकृत ७ हजार ४ सय ७५ लाभग्राहीमध्ये दोस्रो किस्ता लिने १ हजार ४ सय ३६ र तेस्रो किस्ता लिने ९ सय ८३ रहेका छन्। ‘दोस्रो किस्ता र तेस्रो किस्ता लिनेहरूको संख्या निकै न्यून रहेको छ।
भित्री शहरमा लालपुर्जा नहुने, गुठी जग्गा, दाजुभाइको किचलोले गर्दा निजी आवास निर्माणमा समस्या भएको हो। विपद् शाखाका प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछानेले भन्नुभयो।वडा नं ११ का राम महर्जनले सरकारले दिएको ३ लाखभन्दा कैयौं गुणा बढी घर निर्माणमा खर्च भइसकेको बताउनुभयो।
भूकम्पले चार तले पुरानो घर भत्काएपछि पिलर सिस्टममा पाँच तले घर बनाउँदा उहाँको लाखौं खर्च भइसकेको छ। ‘सरकारले दिएको ३ लाखले इँटा र सिमेन्ट किन्नै पुग्दैन। शहरी क्षेत्रमा ३ लाखले घर बनाउन असम्भव रहेको छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।
आफूले पहिलो र दोस्रो किस्ता लिए पनि नक्साअनुरूप घर निर्माण नहुँदा तेस्रो किस्ता लिन नसेकको बताउँदै भन्नुभयो ‘सानो क्षेत्रफल भएकाले नक्साअनुसार घर बनाउन सकेन।
पुराना कमै जग्गामा बनेका घर, जोडिएका घर भएको बस्तीमा नक्सा पासका लागि छुट्टै मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। नजिकै, जोडिएर बनेका घरमा एउटा घर भत्काउँदा अर्को पनि तानिने समस्या देखिएकाले पनि धेरैले घर भत्काउन सकेका छैनन्।
शाखाको तथ्यांकअनुसार ललितपुर महानगरपालिका–२२ बुंगमतीमा सबै बढी भूकम्प पीडितहरू रहेका छन्। कुल लाभग्राहीमध्ये ९ सय ४३ मध्ये ७ सय ४५ जनाले सम्झौता गरेर ५० हजार लिएका छन्।
त्यसमध्ये दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने १ सय ३१ र १ सय १३ रहेका छन्। त्यसैगरी महानगरपालिका– १६ मा कुल लाभग्राही ७ सय ९५ मध्ये १ सय २७ जनाले दोस्रो किस्ता र ७० जनाले तेस्रो किस्ता लिएका छन्।
यस वडाअन्तर्गत नागबहाल, महापाः धौगललगायत टोलहरू रहेका छन्। त्यसैगरी बढी क्षति भएको खोकनामा कुल लाभग्राहीमध्ये दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने २५–२५ घरपरिवार रहेका छन्।
पहिले घर बनेका जग्गामा अहिलेको मापदण्डअनुरूप घर बनाउन गाह्रो हुने अवस्था रहेको पनि भूकम्प पीडित रमेश महर्जनले बताउनुभयो। त्यसमाथि सरकारले दिएको रकम पनि थोरै भएकाले पुनर्निर्माणमा चासो नदेखाएको उहाँको भनाइ रहेको छ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण लिएको नीति ललितपुरको धरातलसँग नमिल्दा निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको महागरपालिका– १९ का वडाध्यक्ष विनोद ताम्रकारले बताउनुभयो।
घर बनाउन ३ लाख दिने गरेको छ। त्यतिले कसरी घर बनाउने समस्या छ। भूकम्प पीडितहरूको गुनासो सुनेर केही गर्न नसकेको हिनताबोध भएको पनि वडाध्यक्ष ताम्रकारको भनाइ रहेको छ।
अन्य जिल्लामा भन्दा काठमाडौं र भक्तपुरसँगै ललितपुरमा फरक किसिमका समस्या देखा परेकाले पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुस्त हुन पुगेको हो। यस्ता समस्याहरू अभिलेख गरी छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने पनि पनि खाँचो पनि प्राधिकरणका अधिकारीले औल्याएका छन्।
‘पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहमा धेरै अधिकार आएको भने पनि गुनासो सुन्ने, सिफारिस गर्ने स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ। अनुदान छनोट, किस्ता पठाउने सबै अधिकार प्राधिकरणको रहेको छ।’ यसले गर्दा स्थानीय तहले पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको उपप्रमुख गीता सत्यालले भन्नुभयो।
यसैबीच राष्ट्रिय युवा महासंघ ललितपुरले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार पहिलो किस्ता लिन नसक्नुमा संयुक्त पुर्जाका कारण मञ्जुरीनामा र अंशवण्डा विवाद, संयुक्त नाउँमा रहेका वा हक लाग्ने सम्पति एकको नाममा मात्र पीडित प्रमाणपत्र बन्ने, लाभग्राही मृत्यु भएर नामसारी कार्य बाँकी भएर गुठी घर भएकाले पुर्जा नभएर, घरजग्गा सम्बन्धित पारिवारिक विवाद, पुर्जा आफ्नो नाममा नभएका लगायत रहेका छन्।
त्यसैगरी दोस्रो किस्ता लिन नसक्नु मुख्य कारण घर बनाउन आर्थिक अभाव नै रहेका छन् भने दोस्रो किस्ता लिएकाले पनि तेस्रो किस्ता लिन नसक्नुमा मापदण्डअनुसार घर नहुनुको मुख्य कारण रहेको पाइएको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणको अवस्था सुस्त रहेको पाइएको छ।
विनाशकारी भूकम्प र परकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी स्वामित्वका संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको सरकारले दाबी गरे पनि ललितपुरमा निजी आवासको पुनर्निर्माणको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ।
लाभग्राहीले पहिलो किस्ता नलिएका कारण
- घरजग्गा सम्बन्धित पारिवारिक विवाद, पुर्जा आफ्नो नाममा नभएका,
- संयुक्त परिवारका लाभग्राही बाँडफाँड समस्या, अंशवण्डा वा मञ्जुरी नपाएको
- लालपुर्जा वा कागजातको समस्या, लालपुर्जा नभएका
- अस्थायी पुर्जा भएर जग्गा दर्ता नहुनाले
- गुठी जग्गा, मोही विवाद
- नक्सा पास गराउन समस्या
- नीति र मापदण्ड मान्न नचाहेर (परम्परागत स्थल स्थानान्तरण नचाहेर)
- लाभग्राहीले दोस्रो र तेस्रो किस्ता
नलिएका कारण - क्षेत्रफल कम भएकोले नक्साअनुसार घर निर्माणमा कठिनाइ
- पहिलो किस्तापछि डीपीसीसम्मको निर्माणमा आर्थिक अभाव
- प्रशासनिक प्रक्रिया नबुझेर
- प्राविधिकको अनुगमनमा ढिलाइ
- नक्सापासको प्रक्रिया झन्झटिलो भएर
- बैंकबाट रकम निकासामा ढिलाइ
- रेट्रोफिटिङ गरेकाले
- नक्सापास बिना घर निर्माण थालेकाले
- प्रवलीकरणमा जान खोज्दा पनि मापदण्डका कारण नपाएकाले
- पुर्जाअनुसार नक्सामा समस्या देखिएका कारण अन्तिम किस्ता लिन नसकेको
“कोर” बस्तीमा समस्या
हरिशचन्द्र लामिछाने
विपद् शाखाका प्रमुख
ललितपुर महानगरपालिका
दोस्रो किस्ता र तेस्रो किस्ता लिनेहरूको संख्या निकै न्यून रहेको छ। भित्री शहरमा लालपुर्जा नहुने, गुठी जग्गा, दाजुभाइको किचलोले गर्दा निजी आवास निर्माणमा समस्या भएको सरकारले भूकम्प पीडितलाई धेरै सहयोग गर्ने आशाले मर्मत गरे मात्र पुग्ने घरधनीले पूर्णक्षतिमा नाम लेखाए।
सरकारले ३ लाख मात्र दिने गरेकाले घर बनाउन नसक्ने पनि धेरै भए। कोर बस्तीको लागि प्राधिकरणले अलग मापदण्ड र कानुन बनाउनुपर्ने खाँचो छ। स्थानीय तहको अधिकार सुनवाइ गर्ने न हो। हामीले यहाँको समस्याबारे प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं।