बेलायती निर्वाचनको पाठ

लोकतान्त्रिक समाजवादलाई स्थायित्व प्रदान गर्न यसका पक्षधरहरूले अझ बढी गम्भीररूपले लाग्नु आवश्यक रहेको पाठ बेलायती निर्वाचनको पछिल्लो परिणामले सिकाएको छ। विश्वका प्रभावशाली र संयुक्त राष्ट्रसंघमा रहेको पाँच भिटो अधिकारधारी मुलुकमध्येका दुई अमेरिका र बेलायतमा परम्परावादी राजनीतिक दलले विजय हासिल गरेको अवस्थामा यस दिशामा सबैको ध्यान जानुपर्छ।

तुलनात्मकरूपमा अमेरिकामा रिपब्लिकन दल र बेलायतमा कन्जरभेटिभ पार्टी प्रतिस्पर्धी डेमोक्रेटिक र लेबोर पार्टीका तुलनामा कट्टरपन्थी र परम्परावादी मानिन्छन्। आज, विश्व जाति–धर्म–सम्प्रदाय–क्षेत्र–वर्ण आदिको आधारमा विभेद गर्ने मानसिकता प्रतिगमनकारी हुने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दागर्दै पनि व्यवहारमा त्यसका केही छिटा रिपब्लिकन र कन्जरभेटिभमा भेटिन्छ।

यस्तै विभेदलाई काखी च्यापेका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अलोकप्रिय हुनुपरेको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री तथा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता बोरिस जोन्सनको हातमा शासकीय बागडोर आएपछि ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को सिद्धान्त बहन गर्ने विश्वका उदारवादी राजनीतिक शक्तिहरू सतर्क हुनैपर्छ।

इंग्ल्यान्ड, वेल्स, स्कटल्यान्ड र नर्दन आयरल्यान्डका कुल ६ सय ५० क्षेत्रमा भएको निर्वाचनमा कन्जरभेटिभले ३ सय ६४ स्थानमा विजय प्राप्त गरेपछि बेलायतले स्थायी सरकार भने पाएको छ। स्थायी सरकारका लागि ३ सय २६ सिट आवश्यकमा ३८ सिट अधिक ल्याएर जोन्सन आगामी पाँच वर्ष नेतृत्वमा रहनेछन् ।

बेलायतमा पाँच वर्ष नपुग्दै भएको तेस्रो आमनिर्वाचनमा प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले २ सय ३, स्कटिस नेसनल पार्टीले ४८, लिबरल डेमोक्र्याटले ११, डेमोक्र्याटिक युनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) ले आठ र अन्यले १५ सिट जितेका छन्।

सत्तारूढ दल कन्जरभेटिभका नेता तथा प्रधानमन्त्री जोन्सनको ब्रेक्जिट नीति बेलायती संसद्ले अस्वीकार गरेपछि बढ्दो अन्योल कम गर्न र आफ्नो पार्टी कन्जरभेटिभको संसद्मा बहुमत ल्याउन बोरिसले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका थिए ।

उनको लक्ष्य पूरा भएको छ भने मुलुकले स्थायी सरकार पाएको छ, जो कुनै पनि देशका लागि आधारभूत मानिन्छ। सन् १९३५ यताकै सबैभन्दा नराम्रो धक्का बेहोरेको लेबरले यसपटक ५९ सिट गुमाएको छ भने स्कटिस नेसनल पार्टीले १३ सिट बढाएको छ ।

स्कटिस नेसनल पार्टीले राम्रो परिणाम ल्याएका कारण स्कटल्यान्डको स्वतन्त्रताका लागि जनमत संग्रहको आवाज अझ घनीभूत हुने अवस्था भने सिर्जना भएको छ। विश्वमा महिला अधिकारकर्मी मात्र होइन अधिकारमा आधारित अभियान चलाउनेहरू उदारवादी लोकतान्त्रिक शक्तिका पक्षमा रहन्छन्, तर समावेशिताको दृष्टिले हेर्दा यसपटक बेलायती संसद्मा महिलाको संख्या राम्रो देखिएको छ।

यसपटकको चुनावबाट बेलायती संसद्मा हालसम्मकै बढी अर्थात् २ सय २० महिला सांसद निर्वाचित भएका छन् । यसको अर्थ हो तुलनात्मकरूपमा कट्टरपन्थी र पुरातनवादी मानिएका राजनीतिक दललाई विश्वास गर्ने महिला समुदाय पनि प्रभावमा छ।

त्यसो त, अनुदारवादीले पनि महिलालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सक्तैनन् भनेर अर्थ लगाउन पनि सकिन्छ। विगतमा यही दलबाट मार्गरेड थ्याचर प्रधानमन्त्री भएको इतिहास सम्झिँदा र छिमेकी भारतमा इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वलाई स्मरण गर्दा महिला नेतृत्वमा आउँदैमा लैंगिक समानताको क्षेत्रमा प्रगति नै हुन्छ भन्नचाहिँ सकिन्न।