टीका बन्धन, काठमाडौं
ठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका–३ स्थित लगलगे पाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गत वर्ष ३० लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त ग¥यो।
पर्या–पर्यटन शीर्षकअन्तर्गत वन क्षेत्रमा हरियाली पदमार्ग (ग्रिनबेल्ट) निर्माणका लागि सो समूहले डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौंमार्फत बजेट पाएको हो। तोकिएकै समयमा गत असार दोस्रो साता २ सय ८५ मिटर लामो ग्रिनबेल्ट, पर्खाल र शौचालय तयार भयो तर बजेटको अन्तिम किस्ता लिन निकै सास्ती व्यहोर्नुप¥यो।
‘निर्माण सम्पन्न भयो, बजेट पाऊँ’ भन्दै सो समूहका पदाधिकारी पटक–पटक वन कार्यालय काठमाडौं धाए तर कार्यालयले प्राविधिकले अध्ययन रिपोर्ट नबुझाएसम्म बजेट दिन नमिल्ने बतायो। ‘वन कार्यालयसँग वन प्राविधिक मात्रै हुन्छन्, वनभित्र बन्ने संरचनामा सिभिल इन्जिनियरिङको पक्ष हामीले नियाल्ने होइन’, काठमाडौंका सहायक वन अधिकृत अनिल रेग्मीले भन्नुभयो–‘त्यसैले यस्तो समस्या आउने गरेको छ।’
यस्तै समस्या ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–६ को दम्सीडोल ठूलो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पनि भोगिरहेको छ। ‘बजेट पायौं भनेर मख्ख भएर के गर्नु, प्राविधिकले इस्टिमेट तयार नगरेसम्म वन कार्यालयले बजेट सम्झौता गर्दैन, भनेको बेला प्राविधिक भेट्न मुस्किल छ’–सो समूहका एक पदाधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने। दम्सीडोल समूहले गत वर्ष पर्या–पर्यटन र सिमसार व्यवस्थापन तथा पानीपोखरी निर्माणका लागि ७ लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको थियो।
लगलगे र दम्सीडोल वन समूह प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् अन्य वन समूहले पनि डिभिजन वन कार्यालयले नियाल्ने गरी विभिन्न शीर्षकमा अनुदान प्राप्त गरिरहेका छन्।
प्रदेश ३ को उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पर्यटन विकास आयोजनाले गत आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश ३ का सबै वन कार्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। वन तथा भू–संरक्षण विभागले पनि गत वर्षदेखि यस्तो सहयोग प्रदान गर्न थालेको छ।
तर वन कार्यालय मातहत इन्जिनियर, ओभरसियर र अन्य प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा वन समूहले नगरपालिका, गाउँपालिका र अन्य कार्यालयका प्राविधिक गुहार्नुपर्ने बाध्यता रहेको वनकर्मीहरूले बताए।
वन समूहको गुनासो बढ्न थालेपछि वन कार्यालयले प्रदेशलाई समस्या अवगत गराउँदै विकल्प सहज गराउन ध्यानाकर्षण गराउन थालेको छ। ‘एक दुईवटा सामुदायिक वनको कार्यक्रमले हामीलाई पाठ सिकाएको छ’, सहायक वन अधिकृत रेग्मीले थप्नुभयो– ‘प्रदेशका मन्त्री, सचिव र संसद्का समिति पदाधिकारीलाई समेत समस्या अवगत गराएका छौँ।’
सरकारी निकायबाहेक अन्यत्र आबद्ध इन्जिनियर र प्राविधिकले गर्ने ‘रिपोर्टिङ’ गलत हुनसक्ने, कानुनी र अन्य जटिलता आउन सक्ने सम्भावनाबारे प्रदेशलाई ब्रिफिङ गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रम भएका प्रदेश ३ का सबै जिल्लामा प्रदेशले अनुगमनसमेत शुरु गरेको छ। दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा कार्यक्रमको अनुगमन भइसकेको बताइएको छ।
अनुगमनका क्रममा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा व्यहोर्नुपर्ने सास्तीका बारेमा गुनासो धेरै आएको प्रदेश ३ को उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण समिति सभापति रमा आलेले बताउनुभयो।
कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन डिभिजन वन कार्यालयले नियाल्ने गरी योजना राखिएको तर वनसँग सबै विषय नियाल्ने प्राविधिक नहुँदा समस्या आएकाले करारमा जनशक्ति नियुक्त गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
तत्काल आवश्यक रहेको बताउँदै आलेले भन्नुभयो– ‘हरेक जिल्लामा छुटाछुट्टै प्राविधिक राख्न व्यावहारिक नहोला, एक प्राविधिकले तीन÷चार जिल्ला नियाल्ने गरी तत्काल करारमा जनशक्ति राख्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ।’
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला नियाल्न कम्तिमा एक जना र अन्यत्र पनि तीन चार जिल्लालाई पायक पर्नेगरी एक÷एक प्राविधिक नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो।