गंगा बराल, काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार मौलिक हकलाई आधार बनाएर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को राजश्व र व्ययमाथिको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री खतिवडाले मौलिक हकको प्रत्याभुति गर्न राज्यको पहिलो दायित्व भएकाले त्यसकै आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताउनुभएको हो ।
प्राथमिकता निर्धारण व्यक्ति विशेषको दक्षता र दृष्टिकोणमा निर्धारण हुने भन्दै उहाँले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकलाई आधार बनाएर सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेटको अनुपात हेरेर वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको मापन गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । ४ दिनसम्म सांसदहरुले छलफलमा गरेपछि सांसदहरुले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरुको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सम्बन्धमा ५९ बर्ष औसत आयु भएको समयमा २०५१ सालमा ७५ बर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई १ सय रुपैया भत्ता दिन थालेको स्मरण गर्दे उहाँले अहिले औषत आयु बढेर ७१ बर्ष पुग्दा वृद्ध भत्ता पाउनेको उमेर घटाउने कुरा उपयुक्त नहुने तर्क गर्नुभयो । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकारको समयमा बर्ष घटाई ६५ कायम गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ५ बर्ष घटाई ६५ बर्ष कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।
विगतमा पनि पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न नसकेको भन्दै उहाँले यो केही बर्ष सम्म आलोचनाकै विषय बन्ने स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट जोड्दा साढे १७ खर्ब भन्दा बढी खर्च हुने भएकाले आर्थिक वृद्धि साढे ८ प्रतिशत हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो । २७ गतेदेखि बिनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल हुनेछ ।
प्रतिक्रिया