आर्थिक लेनदेनको विवादमा परेका विष्टको सरुवा, तत्काल फिर्ता नबोलाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

हेमन्त पौडेल, धनगढी ।

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा आर्थिक लेनदेनमा विवादित रहेका नारायणबहादुर विष्ट सरुवा भएर आएपछि गाउँपालिकामा विवाद भएको छ ।

गाउँपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले विवादित विष्टलाई गाउँपालिकामा हाजिर हुन नदिने भने पनि विष्टले गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप चौधरीलाई हातमा लिएर कार्यालय समय भन्दा ३ घण्टा पहिला नै कार्यालयमा हाजिर भए पछि विवाद भएको हो ।

जोशीपुरमा गाउँपालिकाको रकम आफुले मनोमानी ढंगले व्यक्तिगत खर्च गरेको तथा हरेक योजना तथा कार्यक्रमहरुबाट ठेकेदार, उपभोक्ता तथा स्थानीयहरुसंग रकम असुल्ने गरेको भन्दै विष्ट विरुद्ध विभिन्न निकायहरुमा उजुरी समेत परेको थियो । उजुरीमा गाउँपालिकामा हरेक काम गर्र्दा कमिशन माग्ने र कमिन नदिएमा अनेक बाहानामा सेवाग्रहीलाई दुःख दिने गरेको, हरेक योजना तथा कार्यक्रमबाट कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशत कमिशन लिने गरेको उल्लेख गरिएको थियो । गाउँपालिकामा कर्मचारी भर्ना गर्दा प्रक्रियानै पुरा नगरी पैसा खाएर भर्ना गर्ने गरेको ।

गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको लागि आवश्यक औषधी खरिदमा व्यापक अनियमितता गरेको, लाख मुल्य बराकरको औषधीले पुग्ने भएता पनी ३० लाख छुट्याएर अनियमितता गरेको ।

गाउँपालिकामा भाडामा लगीएको गाडीको साहुलाई दैनिक ३००० (तीन हजार) को दरले मात्र बुझाउने गरेको भएता पनि गाउँपालिकाबाट दैनिक ४००० (चार हजार) बुझ्ने गरेको आरोप विष्टमाथि लागेको थियो । एल.जी.सि.डी.वीको कार्यक्रममा गाउँपालिकाबाट ३० प्रतिसत र एल.जी.सि.डी.वी.बाट ७० प्रतिशत, तलब पाउने गरी कर्मचारी राख्ने प्राब्धान रहेता पनि सो प्रक्रिया अनुरुप कर्मचारी राखेमा आफुले कमिशन नपाउने भएकाले विना प्रक्रिया पुरै रकम गाउँपालिकाले ब्यहोर्ने गरी कर्मचारी राखेर गाउँपलिकालाई आर्थिक भार पारेको भन्दै उनको चर्को विरोध गरिएको थियो ।

यस्तै आई.टी. अफिसर पदमा परिक्षामा अनउर्तिण (फेल) भएका गाउँपालिकाका अध्यक्षको मान्छेलाई विना प्रक्रिया भर्ना गरेको र विभिन्न समयमा कैलाली जिल्लाका विभिन्न होटलहरुमा केटी लिएर दुई तिन दिन राती बस्ने र उक्त होटलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडीयो), जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक÷कर्मचारी तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीलाई नास्ता खाना तथा रक्सि खुवाएको भन्दै नक्ली बिलभरपाई पेश गरेर पैसा बुझ्ने गरेको । गाउँपालिमा अमिन पदमा कर्मचारी भर्ना गर्दा रु २,५०,०००।– (दुई लाख पचास हजार) रुपैयाँ मागेको भन्दै गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा कुरा उठेको र गल्ती भएको भन्दै निज प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्टले गल्ती गरेको भन्दै माफि मागेको समेत उजुरीमा उल्लेअ गरिएको छ ।

सचेत नागरिक समाज जोशीपुरले हालको उक्त उजुरीमा मेरो माथि सम्म सबै तिर पावर छ पैसा दिएर भए पनि भनेकै ठाउँमा जान सक्छु भन्ने र मन्त्रालयमा दर्ता चलानी देखि मन्त्रीसम्मलाई हरेक पटक काठमाण्डौं जादाँ पैसा दिने गरेकोले आफ्नो विषयमा कुनै निर्णय पाउने वित्तिकै आफूलाई फोन आउछ भन्दै आएको र कार्यालयको दर्ता चलानी रजिष्टरमा बिच बिचमा खाली राख्न लगाउने र पछि आफु अनुकलका व्याक्तिहरुको विभिन्न पत्र तथा कार्यक्रमा लागि प्रस्तावना पेश तथा दर्ता गराउन लगाई पैसा खाने ।

लगाएक विषहरुमा विष्ट विरुछ करिब एक महिना अगाडी मात्र प्रधानमत्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय काठमाण्डौं, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय काठमाण्डौ, अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल काठमाण्डौ, अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्कको कार्यालय सुदूरपश्चि प्रदेश धनगढी, कैलाली र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा उजुरी परेको थियो ।

उजुरी तथा जोशीपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीको विरोध पछि मन्त्रालय झिकाईएको एक हप्ता नवित्दै विष्ट पावर र पैसाको दम्भमा जानकी गाउँपालिकामा आएको जानकी गाउँपालिकाका एक जनप्रतिनिधीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए । टीकापुर नगरपालिकामै स्थायी घर भएका विष्ट यो भन्दा पहिला पनि जानकी गाउँपालिकामा आउन खोजेको भए पनि स्थानीयहरुले हाजिर हुन नदिने भन्दै आन्दोलन गरेपछि उनी भजनी नगरपालिकामा गएको उहाँले बताउनुभयो । यस पटक पनि विष्ट आफ्नो गाउँपालिकामा सरुवा भएको सुन्ने वित्तिकै हाजिर हुन नदिने भन्दै जनप्रतिनिधीहरुले आवाज उठाएको भए पनि विष्ट रातारात आएर कार्यालय समय भन्दा पहिला नै गाउँपालिकामा हाजिर लगाएको भन्दै जनप्रतिनिधीहरु आक्रोशित भएका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो ‘मलाई पनि बोलाउनुभएको थियो म गएन र तपाईएको बारेमा विवाद धेरै छ हाजिर लगाउन भन्दा पहिला हामी सबै बसेर छलफल गरेछौ भन्ने जनाफ दिएको थिए र भोली पल्ट त हाजिर भैहाले भन्ने सुने ।’

सबै ठाउँमा विवादमा तानिदै आएका विष्टलाई आफ्नो गाउँपालिकामा पठाएर जनतालाई दुःख दिन खोजेको भन्दै मन्त्रालयले तत्काल फिर्ता नबोलाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी जनप्रतिनिधीहरुले दिएको छन् ।