नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण एक दशकको अवधिमा विदेशी लगानी स्वीकृत ६२ प्रतिशत रकम अझै नेपाल आउन सकेको छैन।
नेपालले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दै गर्दा मुख्य दातृनिकाय एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० ले नेपालले वैदेशिक सहयोग खर्च गर्न नसकेको विषयमा असन्तुष्टि जनाउएको छ। एडीबी गर्दा प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी नेपाल आउन सकेको तथ्य पनि खुलेको छ।
स्रोतका अनुसार नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण एक दशकको अवधिमा विदेशी लगानी स्वीकृत ६२ प्रतिशत रकम अझै नेपाल आउन सकेको छैन।
डुइङ बिजिनेस इन्डेक्सका आधारमा लगानीकर्ताले नेपाल आउनेदेखि यहाँ आएर कम्पनी शुरु गर्न, कर, इन्सेन्टिभ, कामदारलगायत सबै समस्याको समाधान एकद्वार प्रणालीबाट भएमात्र आउने हो लगानीकर्ता आउन सहज हुने सरोकारवालाले बताएका छन्। सो कुरा केही दिन अघि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा उहाँले नेपालमा बाह्य लगानी आकर्षणका लागि अझै धेरै सुधारको आवश्यकता रहेको आंैल्याउनुभयो। राजदूत बेरीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन झन्झट हुँदा धेरैजसो प्रतिबद्धता लगानीको प्रक्रियामै नजाने र प्रक्रियामा गएकासमेत स्वीकृत हुन सकेका छैनन्। देश प्रथामिकताभन्दा फरक क्षेत्रमा लगानीका लागि स्वीकृति दिन नसक्ने तथा लगानीकर्ताले क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने तथा अन्य प्राविधिक कठिनाइको कारण वैदेशिक लगानी ज्यादै न्यून भएको हो।
यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा विदेशी विकास साझेदारबाट नेपाललाई १ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भएको छ। यो अघिल्लो वर्षका तुलनामा १७ अर्ब ४५ करोडले बढी हो। अघिल्लोे आवको पहिलो छ महिनामा ९४ अर्ब १८ करोड सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दातृनिकायले गरेका थिए। सहयोग प्रतिबद्धतामध्ये एक पक्षीय विकास साझेदारले जम्मा १२ अर्ब ४४ करोड रुपियाँमात्रै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अघिल्लो आवको पहिलो छ महिनामा एकपक्षीय विकास साझेदारबाट कुल ५१ अर्ब ७८ करोड अनुदान प्राप्त भएको छ। सो अनुदानमध्ये अमेरिकी एमसीसीले ५१ अर्ब ५० करोड र जापानले २८ करोड अनुदान दिएको छ।
त्यस्तै बहुपक्षीय दातृनिकायबाट चालू आवको पहिलो छ महिनामा ९९ अर्ब १९ करोड सहयोग भएको छ। सो सहयोग प्रतिबद्धतामध्ये २१ अर्ब ४१ करोड अनुदान हो भने ७७ अर्ब ७८ करोड ऋण सहयोग हो। गएको आवको पहिलो छ महिनामा बहुपक्षीय दातृनिकायकाबाट ९४ अर्ब १८ करोड सहयोग प्रतिबद्धता भएको थियो। सो प्रतिबद्धता भएको रकममध्ये नौ अर्ब ४१ करोड अनुदान हो भने ३२ अर्ब ९९ करोड ऋण सहयोग हो।
यता एडीबीले आफूले प्रतिबद्धता गरेको रकमको ३९ प्रतिशतमात्रै नेपालले खर्च गरेको जनाएको छ। २०१८ मा ५९२ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता एडीबीले जनाएको थियो । तर, ३६८ मिलियन डलरको मात्रै टेन्डर भयो । त्यसमध्ये यो रकम ३६ वटा आयोजनामा २४६ दशमलव ७ मिलियन डलर मात्रै खर्च भएको छ ।