समायोजन फाराम नभर्ने कर्मचारीलाई सरकारले आफै खटाउने

सुनील महर्जन, काठमाडौं

समायोजन फाराम नभर्ने कर्मचारीले सरकारले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै स्थानमा खटाउने भएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन फाराम भरेका कर्मचारीलाई उनीहरूले रोजेअनुसार खटाउने र फारम नभर्ने कर्मचारीलाई जुनसुकै स्थानमा खटाउने जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार १३ हजार कर्मचारीले समायोजन फाराम भरेका छैनन्। मन्त्रालयले गत पुस १८ गते कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी २१ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सो अवधिमा ती कर्मचारीले फारम नभरेका हुन्।

फाराम नभर्ने कर्मचारीलाई पनि ज्येष्ठता, नागरिकतामा उल्लिखित ठेगाना वा हाल बसोबास गरिरहेको ठेगानाका आधारमा समायोजन गरिनेछ। उनीहरूलाई स्थानीय र प्रदेशमा खटाउने पनि प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो। सरकारले यसअघि विशिष्ट श्रेणीका ५६ जना सचिवको समायोजन गरिसकेको छ।

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार विशिष्ट श्रेणीका ती सचिवको संघमा समायोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ज्येष्ठताका आधारमा सचिवलाई मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले समायोजनको पत्र दिनुभएको थियो।

यसै गरी मन्त्रालयले तीनै तहमा सहसचिवको समायोजनका तयारी अघि बढाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार समायोजन रोजेका करिब ६ सय सहसचिवको समायोजन स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि ती सहसचिवलाई समायोजन गरिने छ।

कुल ७७ हजार ३४ जना कर्मचारीले समायोजन जान फारम भरेकोमा त्यसमध्ये ३५ हजार ३ सय ६४ जानले संघमै समायोेजन हुन रोजेका हुन्। २७ हजार ४ सय ६१ जनाले स्थानीय तह र १४ हजार २ सय ६९ जना प्रदेशमा जान चाहेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार हाल हाल ९० हजार १ सय १६ जनाको दरबन्दी छ। तीमध्ये न्याय, परराष्ट्र र महालेखाका करिब ४ हजार कर्मचारी समायोजनमा सहभागी हुनुपर्दैन।

बाँकी रहेका करिब ८६ हजार कर्मचारीमध्येले समायोजन फारम भरेका थिए। संघीयता भने पनि केन्द्रमै अत्याधिक कर्मचारी रहने अवस्था आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकारले सचिव, सहसचिव हुँदै क्रमशः उपसचिव, शाखा अधिकृत  र त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारीहरू समायोजन गर्ने तयारी गरेको हो। मन्त्रालयले अहिले कर्मचारीको अभिलेख हेर्ने, फारमको तथ्यांक केलाउने कार्य गरिरहेको छ।

समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत प्रदेश आफंैले भर्ना गर्न पाउनेछ। सोअनुसार केन्द्रीय सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि आवश्यक पर्ने आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुनको विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ।