कांग्रेस बैठक: सरकार धर्म प्रचारमा उत्रनु आपत्तिजनक

रामकृष्ण चापागाँई, काठमाडौं

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले सरकार नै धर्म प्रचारमा लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
उक्त पार्टीको आइतबार सम्पन्न महासमिति बैठकले नेपालमा धर्म प्रचारमा संलग्न विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहयोग र संरक्षणमा सम्पन्न गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस्तो क्रियाकलापको भत्र्सना गरेको हो।

बैठकले कांग्रेसले धार्मिक स्वतन्त्रता, एक–अर्काको धर्मप्रति सम्मान तथा धार्मिक सहिष्णुता र समभावमा विश्वास गर्ने बताउँदै धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्को धर्ममा खलल गर्ने काम वा व्यवधान गर्नु दण्डनीय हुनेछ भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ।

संघीय संरचनाअनुसार पार्टीको विधान संशोधन गर्ने मुख्य एजेन्डाका साथ मंसिर २८ गतेदेखि राजधानीमा जारी उक्त बैठकले साथै सरकारको चर्को आलोचनासहित १५ बँुदे समसामयिक, विधान संशोधन, राजनीतिक र समग्र आर्थिक नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ।

विधान संशोधनको विषयमा प्राप्त सुझावहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गर्ने गरी महासमितिले सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो।

सत्तापक्षको आलोचना गर्दै १५ बुँदा पारित
कांग्रेसको विधान संशोधन
राजनीतिक, आर्थिक प्रस्ताव पारित

१० दिनदेखि जारी उक्त बैठक निर्धारित समयभन्दा ५ दिन बढी लम्बिएको थियो। बैठकमा विधान मस्यौदा समितिका संयोजक एवं महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विधान संशोधन प्रस्ताव, उपसभापति विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक, महामन्त्रीद्वय डा। शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काले सांगठनिक र सह–महामन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले अर्थनीतिसम्बन्धी प्रस्ताव र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो।

बैठकले वर्तमान सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा विपक्षी दलका भूमिकालाई गौण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रमुख विपक्षी दल र अन्य दलले उठाएका राष्ट्रिय सरोकार र जनसरोकार, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाका प्रावधानहरू पालना गर्न उठाइएका विषयलाई घोर उपेक्षा गरेको उल्लेख गरिएको छ।

महासमितिको निर्णयमा भनिएको छ– ‘प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले यो सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा हुन नदिने अठोटका साथ यो महासमिति बैठक सचेत गराउन चाहन्छ।’

बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग तत्काल गठन गरी संघीय संरचनाको तीनै तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको वर्तमान अन्यौल अन्त्य गर्नुपर्ने माग उठाएको छ।
यस्तै बैठकले संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था र कर्मचारी समायोजनमा सरकारले उदासिनता देखाएको, ओली सरकार राष्ट्रियताको नाराको चरम दुरुपयोग गर्दै ‘लम्पसारवादी’ बाटोमा लागेको, दुई पक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको, व्यक्तिगत निहित स्वार्थका आधारमा जथाभावी विदेशी ऋण स्वीकार्ने बाटोमा हिँडेको, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै र राज्यको साधन स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरेको जस्ता आरोप लगाएको छ।
५० अर्बमाथिका आयोजनाहरूलाई बिनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने पहल घोर आपत्तिजनक रहेको छ भन्दै पारित प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘वर्तमान सरकार सम्पूर्ण राज्य संरचनालाई पार्टीकरण गर्ने अभियानमा लागेको र संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यकारिणीको छायाँमा काम गर्न दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।’

केन्द्रीय समिति अब यस्तो
अब नेपाली कांग्रेसको १४ पदाधिकारीसहित १ सय ६७ जनाको केन्द्रीय समिति रहने भएको छ। सभापतिले मनोनित गर्ने एक पदाधिकारी र ३३ सदस्यबाहेक सबै महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्नेछ।

महासमितिले पारित गरेको संशोधित विधानमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सह–महामन्त्री र एक कोषाध्यक्षसहित १ सय ६७ जनाको केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा कोषाध्यक्ष सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। ८ जना सह–महामन्त्री भने विभिन्न क्लस्टरबाट छानिनेछन्। जसमा महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट एक, आदिवासी महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट एक, मधेसी महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट एक, दलित महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट एक, खसआर्य महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट एक, थारू महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट एक, मुस्लिम महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट एक र पीछडिएको क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट एक जना निर्वाचित हुनेछन्। संशोधित विधानमा केन्द्रीय सदस्य खुलामा ३५ र महिला खुलामा ९ जना निर्वाचित हुने प्राबधान छ।

प्रत्येक प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट एक महिलासहित ३ जनाको दरले २१ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान राखिएको छ। संशोधित विधानमा दलित महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट ४ महिलासहित ९ जना, आदिवासी जनजाति महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट ७ महिलासहित १५ जना, खसआर्य महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट ६ महिलासहित १३ जना, मधेसी महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट ४ महिलासहित ९ जना, थारू महाधिवेशन प्रतिनिधिबााट २ महिलासहित ४ जना, मुस्लिम महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट १ महिलासहित ३ जना र पिछडिएको क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट १ जना केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुने प्रावधान छ।

ठूलो आकारको केन्द्रीय कार्यसमिति रहने प्रावधानसहित संशोधन गरिएको विधानमा अल्पसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट १ जना र अपांग भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट एक जना पनि केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। विधानमा केन्द्रीय सभापतिले एक तिहाइ महिला पुग्ने गरी ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था छ। संशोधित विधानमा केन्द्रीय सदस्यमा खसआर्य महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट भन्दा आदिवासी जनजाति महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुने संख्या बढी छ।

कांग्रेसले महासमितिबाट पारित गरेको विधान प्रस्ताव उत्कृष्ट भएको भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो विधानलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि पछ्याउन बाध्य हुने बताउनुभएको छ। आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले कांग्रेस महासमिति बैठकबाट पारित विधानलाई नेकपा र अन्य दलले पनि पछ्याउने बताउनुभएको हो।