न्यायभित्रको मूर्तता

चिरञ्जीवी मास्के

दुई अक्षरको एउटा शब्द हो ‘न्याय’। तर यो शब्दको विशिष्टता लाखांै अक्षर र हजारांै शब्दको ओजनभन्दा दमदार छ। ‘न्याय’ अमूर्त छ। यसले त्यति बेला मूर्तरूप लिन्छ जति बेला न्यायाधीशले यो शब्दलाई
न्याय गर्छन्।

२०७५ सालको दशैँ न्यायको मूर्तता खोज्दैमा बित्यो। ‘न्याय’, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको संस्मरण। अदालतको कठघरामा न्यायको मूर्तता कसरी खोजिन्छ ? अमूर्त न्यायलाई मूर्त आकार दिन कति कठिनाइ छ ? यसको चुनौती र च्यालेन्जहरू के–के हुन् ? यी सबै सवालको एकमुष्ट हल भेट्न सकिन्छ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको ३१ वर्षको वकालत (वकिल) र ८ वर्षको इन्साफ (न्यायाधीश) अनुभवको संस्मरण संगालो ‘न्याय’ भित्र।

‘न्याय’ भित्र तथ्य बाङ्गिएको छैन। न्यायाधीश बनेर आठ वर्ष जसरी निशाफ गरिन् त्यसैको पूर्ण पाठ छ ‘न्याय’ भित्र। मुलुकको पहिलो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायलाई मूर्तता दिन कति धेरै अप्ठेरो, अपजश र अपमान सहनुपर्यो, त्यसको तस्वीर हो ‘न्याय’।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको सामाजिक सक्रियता प्रशंसनीय छ। उनले ३९ वर्ष लामो कानुनी यात्राको क्रममा आर्जन गरेको ज्ञान विभिन्न तरिकाले समाजमा विस्तार गर्नु भनेको समाजलाई कानुनी चेतना प्रदान गर्नु हो। यसले आमनागरिकलाई कानुनीरूपमा सचेत र मानसिक तथा शारीरिक रूपमा सक्रिय बनाउन सहयोग पुग्दछ। तर यो सक्रियतामा आफू पूर्वविशिष्ट हो भन्ने कुरा ख्याल गर्दै सेवाकालीन अवधिमा खाएको गोपनीयताको शपथ भने भुल्नुहुँदैन। कतै आवेगको अभिव्यक्ति र अभियानले राष्ट्रको अहित र आफ्नो मानमर्दन नहोस्।

‘राजनीति फोहोरी खेल हो’, स्वयम् राजनीतिज्ञहरूले समेत भन्दै आएको शब्द हो यो। सादा मानिसलाई यसको गहिराइ भेट्टाउन कठिन हैन, असम्भव छ। मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई झन्डै राजनीतिको ‘कोपभाजन’मा पारिदिएको। धन्न सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले झट्ट न्यायको मूर्तता भेट्टाएछन् र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्याय पाउन सकिन्।

न्याय यति धेरै सङ्कुचित छ कि यसको सही व्याख्या हुन सकेन र राजनीतिको कोपभाजनमा पर्यो भने निर्दोष मानिसले समेत अपराधीको पगरीसहित निर्मम यातना भोग्नुपर्छ। अनि अपराधीचाहिँ समाजको अब्बल नागरिक बनेर खुल्लंखुल्ला हिँडिरहेको हुन्छ। राजनीतिको फोहोरी खेलले न्यायको मूर्तता खोजी हुने न्यायालयलाई कतिसम्म कमजोर बनाउँछ भन्ने तथ्य छ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको ‘न्याय’मा। ‘न्याय’ संस्मरणले सामाजिक विसंगति, राजनीतिभित्रको विकृति र निरीह मानिसको विवशतालाई चित्रण गरिदिएको छ।

सुडान घोटाला, सिलवाल प्रकरण, गोदावरी मार्बल, जेपी गुप्ता भ्रष्टाचार, राजा त्रिभुवनको शालिक, राहदानीमा तेस्रो लिङ्गी, अख्तियारको थुनामा पत्रकार कनकमणि, दरबारको अंश प्राप्तिसम्बन्धी मुद्दा, कोख भाडामा दिने सम्बन्धी मुद्दा, फास्ट ट्रयाक, न्यायाधीश नियुक्ति, गोपाल पराजुलीको उमेर विवाद, लोकमान प्रकरण आदि तत्कालीन समयका चर्चित काण्डहरू हुन्। यी काण्डहरूमा न्यायको अमूर्ततालाई मूर्तता दिन वास्तवमै कठिन थियो। तर एकजना सक्षम महिला न्यायाधीश÷प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा सुशीला कार्कीले ती सबै काण्डहरूमा पीडित व्यक्तिलाई मात्र हैन राष्ट्रलाई समेत न्याय दिन सकेकी छन्।

पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नु र पीडकले पश्चात्तापसहित विद्रोह नगर्नु न्यायको विशिष्ट अवस्था हो। न्यायलाई मूर्तता दिँदै गर्दा कतिपय अवस्थामा पीडितले न्यायको अनुभूति नगर्ने अनि कतिपय अवस्थामा पीडकले विद्रोह गर्ने विडम्बना पूर्ण परिवेशसमेत बन्ने गर्छ। तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सवालमा यो अवस्था खासै देखिएन। जतिसुकै दबाब, अवरोध र आदेश आऊन् या जतिसुकै लालच देखाऊन् उनले तथ्य प्रमाण र कानुनी आधारहरूलाई पछ्याउँदै न्यायलाई न्याय दिने काममा कहिल्यै अन्यथा गरिनन्। त्यसैले त समाजमा उनले विशिष्ट स्थान बनाउन सकिन्।

तर यहाँ एउटा सवाल भने आमरूपमा उठिरहेको छ। त्यो सवाल पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको हकमा मात्र हैन राज्यको विशिष्ट पदमा पुगेर संस्मरण लेख्ने हरेकको सवालमा उठेको हो। पूर्वप्रधानसेनापतिहरू रुक्माङ्गत कटुवाल र छत्रमान गुरुङ, पूर्वआईजीपी अच्यूतकृष्ण खरेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सबैलाई विश्लेषकहरूले एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्– राज्यको विशिष्ट श्रेणीमा पुगेर गरेका काम–कार्वाहीहरूलाई संस्मरणको रूपमा सार्वजनिक गर्दा राज्यको गोपनीयता भंग हुन्छ कि हुँदैन ? राज्यले यस्तो कुरामा नियमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

विश्लेषकहरूको यो सवाल वास्तवमै पेचिलो छ। राज्यको विशिष्ट श्रेणीमा पुगेर आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाको कतिपय गोप्य राख्नुपर्ने पाटो जागिरको अवधि सकिएपछि पनि गोप्य नै राख्छु भनेर गोपनीयताको शपथ लिने अनि पूर्व हुनासाथ संस्मरणको नाममा धमाधम गोपनीयता भंग गर्दै जाने हो भने यसले राज्यको नीतिलाई कस्तो बनाउला ? राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र न्याय सेवामा बसेर काम गर्ने पूर्वविशिष्टहरूले त अझ धेरै कुराहरू सधैँको लागि गोप्य नै राख्नुपर्ने हैन र ? तर पछिल्लो अवधिमा संस्मरण निकाल्ने होडमा हाम्रा विशिष्ट पूर्वहरूले धेरै गोपनीयताहरू भंग गर्दै गइरहेका छन्। यो राज्यको लागि ठूलो विडम्बना नहोस्, यसमा विशिष्ट पूर्वहरू र स्वयम् राज्य चनाखो बन्नुपर्छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो विगतको संस्मरणमा बालापनको जिन्दगी, विद्यार्थी कालको परिवेश, राजनीतिक आस्था, सामाजिक भूमिका सबै फेहरिस्त दुरुस्त उर्तादै गर्दा कहीँ कतै सादगीपनको तस्वीरमा प्रचार अभिलासाको छायाले छेकिने पो हो कि भन्ने आशंका भने ‘न्याय’ पढ्दै जाँदा सबैले गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। बीपीसँगको सान्निध्यता, गिरिजाप्रसाद, मनमोहन, मोहनचन्द्रहरूको साथ, सुशील कोइरालाको अपेक्षा र उत्साह, केपी ओली र तत्कालीन एमालेको निष्पक्ष भूमिका, शेरबहादुर देउवाको दबाब र दुश्मनी सबै कुरा लेखिरहँदा ‘न्याय’भित्रको सादगी अहंता पनि एकसरो पढ्न सक्छन् शायद पाठकहरूले। फेरि पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको विगतले हुने ‘बिरुवाको चिल्लो पात’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरिदिएको छ। खुला राजनीतिक वातावरणमा हुर्किएकी कार्कीको परिवारमा देखिएको चेतना र त्यसको प्रभाव प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीसम्म जाने माध्यम बन्यो। पूर्वप्रधानन्यायाधीशका ती महान् पितालाई साधुवाद छ ⁄ छोरीलाई पढाउन हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको त्यति बेलाको समयमा कोइराला परिवारकै हाराहारीमा सुविधा र छुट दिने कार्की परिवार वास्तवमै उदाहरणीय हो। सामाजिक परिवर्तन र लिङ्गको आधारमा हुने विभेद अन्त्यको लागि यस्तै परिवार आवश्यक हुन्छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको जन्म प्रजातान्त्रिक वातावरणमा भयो। राजनीतिक वातावरणमा जन्मे हुर्केका कारण उनमा राजनीतिक चेत नहुने कुरै भएन। नेपाली कांग्रेसमा रहेर प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष गरेकी उनले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर निष्पक्ष न्याय दिनु आफैंमा दुर्लभ घटना मान्न सकिन्छ। शायद उनको निष्पक्षताकै कारण होला, शेरबहादुर देउवाले उनको विरुद्ध अघोषितरूपमा महाअभियोगको नेतृत्व गरेको। कांग्रेस पृष्ठभूमिको सुशीलाबाट शेरबहादुरले न्यायालयमा कांग्रेसीकरण चाहेका थिए होलान्, जुन सम्भव नभएपछि अवस्था महाअभियोगसम्म आइपुग्यो।

तर जब उनी प्रधानन्यायाधीशबाट पूर्व भइन्, उनका केही सहभागिता र अभिव्यक्ति आलोचित बने। हुन त त्यसको बारेमा ‘न्याय’ मा स्पष्टीकरण आएको छ तर त्यो पूर्ण हो जस्तो लाग्दैन। प्रसंग डा. गोविन्द केसीसँगको हो। डा. गोविन्द केसीको सादगी जीवन, उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान र उनको माग तथा मान्यताहरू जायज छन्। तर त्यसलाई पूरा गराउन उनले चालेको कदम भने गैरकानुनी छ। सबै कुरा अनशनबाटै प्राप्त गर्ने हो भने मुलुकमा ऐन, कानुन र नियम किन चाहियो ? संसद् र सांसदहरूको औचित्य के हुन्छ ? अनि डा. केसीको गैरकानुनी कदमलाई साथ दिने पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सहभागिता उचित हो त ? न्यायक्षेत्रको विशिष्ट श्रेणीमा पुगेर पूर्व भएको सम्माननीयले गैरकानुनी अभियानमा हातेमालो गर्नु र आक्रोशित अभिव्यक्ति दिनु कुनै पनि कोणबाट जायज हुन सक्दैन। सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला कानुन विपरीत कुरा अनशनबाट पूरा गर्न दबाब परेको भए उनले त्यसो गर्ने अवस्था रहन्थ्यो त ? यसको जवाफ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नै छोडिदिए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको सामाजिक सक्रियता प्रशंसनीय छ। उनले ३९ वर्ष लामो कानुनी यात्राको क्रममा आर्जन गरेको ज्ञान विभिन्न तरिकाले समाजमा विस्तार गर्नु भनेको समाजलाई कानुनी चेतना प्रदान गर्नु हो। यसले आमनागरिकलाई कानुनीरूपमा सचेत र मानसिक तथा शारीरिक रूपमा सक्रिय बनाउन सहयोग पुग्दछ। तर यो सक्रियतामा आफू पूर्वविशिष्ट हो भन्ने कुरा ख्याल गर्दै सेवाकालीन अवधिमा खाएको गोपनीयताको शपथ भने भुल्नुहुँदैन। कतै आवेगको अभिव्यक्ति र अभियानले राष्ट्रको अहित र आफ्नो मानमर्दन नहोस्।