सिन्डिकेट तोड्ने अभियान, सरकारलाई फलामको चिउरा

बद्री तिवारी

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न सफल भएपछि एकाएक उत्साहित बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार हरेक क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्य गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धताका साथ जस्तासुकै अप्ठेरो आए पनि चुनौती सामना गर्न मैदानमा उत्रिएको छ।

सरकारले यतिखेर स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा र तरकारी तथा फलपूmललगायतका क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेटका कारण सर्वसाधारण जनताले अनावश्यक सास्ती व्यहोर्नुपरेको र ठगिनुपरेको अवस्थालाई अभियानकै रूपमा हटाएर राहत दिनका लागि जुटेको छ। दलीय सोच र व्यवहार नै सिन्डिकेटमुक्त हुन नसकेको बेला अन्य क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने कार्य वास्तवमै सरकारका लागि फलामको चिउरा बनेको छ।

मुलुकले अवलम्बन गरेको उदार अर्थनीति र खुल्ला बजार अर्थतन्त्र तथा खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई ठाडै चुनौती दिँदै सीमित क्षेत्र, समूह तथा वर्गको फाइदाका लागि अनुदारवादी÷नियन्त्रित घेरा खडा गर्दै उपभोक्ता लुटिरहेका संघसंस्था, समिति, समूह तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानको दादागिरी हाबी रहेको सबैसामु जगजाहेर छ।

विभिन्न समयमा देशमा बनेका विभिन्न दल नेतृत्वका सरकारहरू कमजोर रहेकै कारण प्रचलित ऐन कानुनको समेत पालना गराउन नसकेको अवस्था थियो। अहिले मुलुकमा त्यस प्रकारका विषम परिस्थितिको अन्त्य भएको छ, सरकार बलियो भएको छ। गत बिहीबार बिहानसम्म नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकार थियो। तर यतिखेर दुवै दलको एकता भएको छ( नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा।

अनि सरकार पनि एकमना बनेको छ। धेरै वर्षपछि मुलुकले यति बलियो सरकार पाएको छ कि कसैले फु गर्दैमा ढल्दैन भन्ने विश्वास जनतामा पलाएको छ। यति शक्तिशाली सरकारले आँट्यो भने के गर्न सक्दैन ⁄ हरेक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विद्यमान संविधान तथा ऐन कानुनलाई अक्षरशः कार्यान्वयनको प्रयास मात्रै गर्ने हो भने पनि लिक छोडेर हिँडेका सबै क्षेत्रले स्वतः सत्मार्ग पहिल्याउने छन्।

राज्य कमजोर भएका बेला जनतालाई सास्ती दिने तथा विभिन्न वस्तु उत्पादक तथा सेवाप्रदायक संस्थाले उपभोक्ताबाट अनुचित फाइदा उठाउने दुष्कार्य गरेकैले सिन्डिकेटजस्ता अवैध प्रथालाई हटाउनुपरेको हो। सिन्डिकेट अर्थात् पालोप्रथा÷निश्चित वर्ग तथा आफ्नै गुट वा समूहबाहेक अरूलाई त्यस क्षेत्रमा प्रवेश नै नदिने कुनियत हो।

सोही कारण त्यस्ता नियन्त्रित क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी तथा संघसंस्था छिर्नै नपाउने भएकाले पहिलेकाकै एकाधिकार हुने अवस्था सिर्जना गरिन्छ, जसलाई अन्त्य गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन। किनकि त्यहाँ अठोट चाहिन्छ, अझ भनौं निःस्वार्थ भावना र दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो पर्दछ। जनतालाई यतिखेर विश्वास जागेको छ कि त्यस्तो इच्छाशक्ति वर्तमान सरकारमा छ। यसका मन्त्रीहरू क्षमतावान् रहेकाले बोलेको कुरा पूरा गर्न सक्छन्।

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेपछि सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर सरकारी निर्देशन र प्रचलित कानुनको अवज्ञा गर्नेहरूविरुद्ध कारबाही पनि अगाडि बढाएकाले सरकारप्रतिको आशा चुलिँदो छ। यद्यपि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीहरूको दबाबमा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको समाचारले व्यापकता पाएको छ।

यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले नै यस्तो निर्णय गरी सिन्डिकेट पक्षधरको स्वार्थसिद्ध गर्न सहयोग पु¥याएको बताइएको छ। यदि यो घटना सही हो भने यसले जनतामा राम्रो सन्देश नजाने निश्चित छ। जोखिम व्यहोरेर काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो कारबाहीकै प्रक्रिया अपनाएर मन्त्रालयमा सरुवा गर्नु भनेको हतोत्साहित पार्नु हो र यस्तो घटनाबाट अन्य मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि निराश बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्छ। यदि यथार्थता अर्कै हो भने पनि त्यसलाई सार्वजनिकरूपमै प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ। अनि मात्र सरकारप्रतिको विश्वासमा ठेस लाग्नेछैन। जनतामा सरकारप्रतिको विश्वासलाई जगाइराख्नका लागि अन्य क्षेत्रको सिन्डिकेट पनि अन्त्य गर्नै पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसैले सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारी, फलपूmल तथा तरकारी व्यवसायको क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गर्नुलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ।
शिक्षाको प्रसंग उठान गर्दा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन(प्याब्सन, एन् प्याब्सन, हिसान, प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय÷कलेजहरूको संगठन तथा विभिन्न विश्वविद्यालयहरूसँग आबद्धता लिएर सञ्चालित कलेजहरूले आपूmखुशी निर्धारण गर्ने शुल्क, उनीहरूले तोकेकै स्थानबाट, पोशाक, पुस्तक तथा स्टेसनरी सामग्री लिनै पर्ने बाध्यताका कारण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू अत्यन्त पीडित बनेका समाचारहरू बारम्बार प्रकाशमा आउने गरेका छन्, तैपनि राज्य तथा यसका सम्बद्ध निकायहरू भएकै नियम कार्यान्वयन गराउने सवालमा लाचार हुनु कतिसम्म लाजमर्दो कुरा होला ?
स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ विद्यमान विकृतिहरूलाई हेर्दा देशमा सरकार नै छैन जस्तो लाग्छ। सरकारी अस्पतालमा पद ओगटेर निजी अस्पताल, नर्सिङ होम र क्लिनिक सञ्चालन गर्नेहरूको कुनै कमी छैन। प्रत्यक्षरूपमा अरूलाई देखाएर आफ्नो लगानीमा निजी कम्पनीमार्फत बिरामीहरूबाट औषधि उपचारको नाममा अनुचित शुल्क उठाएर ब्रह्मलुट गरिरहेका वरिष्ठ नामधारी चिकित्सकहरूलाई खै कसले कारबाही गर्ने ? आश्चर्य लाग्दो कुरा, कुनै विशेषज्ञका त दुई÷तीनवटै क्लिनिक सञ्चालनमा रहेका र बिरामीलाई सिफारिस गर्दा पनि तिनैको नाम दिने हुनाले बिरामी जुन क्लिनिकमा गए पनि आम्दानी उनीहरूकै खल्तीमा पर्ने सेटिङ मिलाइएको हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त मुटु, मिर्गौला, फोक्सो, क्यान्सरजस्ता जटिल प्रकृत्तिका रोग लागेका बिरामीलाई आ(आफ्नै घेरामा घुमाएर जालमा फसाउनेसम्मका कुकृत्यहरू हुने गरेका छन्। यो पनि एक किसिमको सिन्डिकेट नै हो। ठूला उपकरण खरिद गर्दा होस् वा औषधि उपचारकै सिलसिलामा सेवा क्षेत्रका शीर्षकमा सरकारी भन्सार तथा कर छुटसमेत लिएर व्यापार गरिरहेकाहरूले उपचार खर्च महँगो पार्दै कमाउने क्रम अनियन्त्रितरूपमै बढ्दो छ। सरकारले बेलाबखत विज्ञप्ति जारी गरेर सजग गराए पनि कमाउ धन्दा झन्(झन् बढ्दै जानुले सरकारी निर्देशनको अवज्ञा भएको ठहर्छ, तैपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको देखिँदैन।
अब वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट पनि विशेष गरी स्वास्थ्य परीक्षण तथा निरोगिताको प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित छ। नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउँदै आएका म्यानपावर कम्पनीहरूले सिफारिस गर्ने स्वास्थ्य संस्थाका नामहरू पनि कमिसनकै खेलसँग सम्बद्ध छन्, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पनि सेवाग्राहीबाट बढी शुल्क असुलेर ठगी गरिँदै छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, सरकारी र अन्य स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाबाट गराइएको परीक्षणलाई पनि मान्यता नदिनेसम्मका अवैध कार्य गर्नेहरूको बिगबिगी छ। विगतमा त सरकार कमजोर अवस्थामा रहन्थे, माफियाहरू नै बलिया हुन्थे तर अब त्यो अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ, त्यसैले वैदेशिक रोजगारका सबै खाले सिन्डिकेट तोड्ने घोषणा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गरिसक्नुभएको छ। विगतमा जलस्रोतमन्त्री हुँदा थोरै समयमा धेरै र राम्रो काम गरेको जश पाउनुभएका मन्त्री विष्टले बोलेका कुरा पूरा गर्न सक्नुभयो भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि उल्लेखनीय राहत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको अर्को क्षेत्र हो तरकारी तथा फलपूmल व्यापार। हरेक उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस क्षेत्रमा जति ठगी अरू केमा होला ? किसानले कडा परिश्रमका साथ उत्पादन गरेको फलपूmल तथा तरकारी उपभोक्ताको भान्छामा पुग्दासम्म अस्वाभाविक रूपमा २ सयदेखि ५ सय प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको पाइन्छ। यसबाट उब्जाउनेले पनि फाइदा पाउँदैन, उपभोग गर्नेले पनि सहज र सर्वसुलभरूपमा खरिद गर्न पाउँदैन, सबै फाइदा जति बिचौलियाहरूले कुम्ल्याउने गर्दछन्। यहाँको वर्तमान अवस्था हेर्दा ुन गाईको थुनमा, न त बाच्छाको मुखमाु भन्ने प्रचलित नेपाली उखानलाई ठ्याक्कै चरितार्थ गर्ने खालको छ। सरकारले केही मात्रामा तरकारी तथा फलपूmल बजार व्यवस्थित गर्नका लागि मुख्य शहरहरूमा समितिहरूको व्यवस्था नगरेको होइन, तैपनि उपभोक्ताहरू ठगिएका ठगियै छन्। यस क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकार सफल हुने हो भने हरेक उपभोक्ताले राहत पाउन सक्ने थिए। अहिले केही गाउँमा सहकारी संस्थाले तरकारी तथा फलपूmल संकलन गरेर किसानलाई उचित मूल्य दिने तथा उपभोक्तालाई पनि सरल÷सुलभ तरिकाले बिक्री वितरण गर्ने प्रयास भए पनि सबैतिर यस किसिमको सेवाको व्यवस्था नहुनाले बिचौलियाहरू नै मोटाउने अवस्था कायम रहेको छ। अब सरकारले घोषणा गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो भने सर्वसामान्य जनता नै लाभान्वित हुनेछन्।
यति मात्र होइन सिन्डिकेट अन्य क्षेत्रमा पनि छ। सब छाडी देशमा पटक(पटक सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दलहरूको सोच पनि सिन्डिकेटबाट मुक्त छैन, सोचमै सिन्डिकेट भएपछि व्यवहार झन् सिन्डिकेटमुक्त हुने सम्भावना पनि रहेन। केन्द्र सरकारअन्तर्गत गठन÷स्थापना गरिने आयोग, परिषद्÷काउन्सिल, बोर्ड होऊन् वा विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत गठन हुने समिति, कोष, कार्यदल र एकाइहरूमा योग्य, क्षमतावान्, परिणाममुखी, अनुभवी तथा सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति तर स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा मात्र छन् भने उनीहरूले कुनै हालतमा पनि अवसर पाउँदैनन्। त्यस्ता पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने परिपाटी रहेकाले नेताको पछि लाग्ने, हुक्के, झोले, लौरे, दलको सदस्यता लिने तथा दलकै अनुकूलताअनुसारको व्यवहार दर्शाउन सक्नेहरू मात्र योग्य ठहरिन्छन् र उनीहरू नै नियुक्त हुन्छन्। अनि जुन दलको सरकार बन्यो त्यसकै कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने पुरानै सोच र परम्पराका कारण मुलुकमा जे(जस्ता परिवर्तन भए पनि सर्वसामान्य एवम् स्वतन्त्र नागरिकलाई जुन सरकार बने पनि ुकागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मातु भनेजस्तै हो। आफ्ना कार्यकर्ता मात्रै काखी च्याप्ने परिपाटी रहेसम्म आमजनताको सोचमा परिवर्तन आउने सम्भावना पनि देखिँदैन। त्यसकारण यस्तो सरकारी व्यवस्था त झन् अन्य क्षेत्रको भन्दा पनि कडा सिन्डिकेट हो भन्दा फरक नपर्ला। अब दलीय सोच र व्यवहारमा परिवर्तन नगरी धरै छैन।
यतिखेर एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको मुलुककै ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको र यसको उद्देश्य विनाभेदभाव सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने तथा विकास र समृद्धिका लागि योजनाबद्ध हिसाबले अघि बढ्ने रहेकोले केही आशा भने गर्न सकिन्छ। जनताको यस विश्वासलाई मर्न नदिनका लागि सरकारले सोच र व्यवहार दुवैबाट सिन्डिकेट मुक्त गर्नु जरुरी छ। अब पनि ुतैं चुप, मै चुप, बाँडिचुँडी खाऔं भन्ने र भागवण्डाको नीति कायम नै राखिरहनेु हो भने यस्तो प्रवृत्ति धेरै दिन टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा नेतृत्वमा रहेकाहरूले बुभ्mनै पर्दछ।