निर्माण क्षेत्रमा दायाँबायाँ गर्न छुट छैन

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्माण व्यवसायमा देखिएका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार छलफल गर्दै मन्त्री थापाले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो।

निर्माण क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमका ऐन कानुन बाधक छन् भने त्यसलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो। व्यवसायीले उठाएको असुरक्षा र चन्दा आतंकका विषयमा मन्त्री थापाले भन्नुभयो-‘तपाईहरूसँग कसैले चन्दा माग्छ भने चन्दा नदिई गृह प्रशासनमा खबर गर्नुहोस्, सरकारले सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी दिनेछ, व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने सरकारी कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो। ुविगतमा जे जस्तो काम गर्नुभयो, अब सच्चिएर काम गर्नुहोस्। यो सरकारले ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई हेरेर बस्दैन।

भेटघाटमा गृहमन्त्री थापाले विकास निर्माण कमसल हुने गरेको भन्दैसबैको मिलेमतोमा सिमेन्ट र बालुवा १÷३ भाग मिलाउनुपर्नेमा १÷१० भागसम्म मिलाएको भन्ने सुनिन्छ, अब त्यस्ता काम तत्काल बन्द गर्नुहोस्। व्यवसायीलाई इमान्दार भएर काम गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री थापाले अनियमितता गर्ने छुट कसैलाई नदिइने प्रष्ट पार्नुभयो।

जनताले दिएको मतको कदर गर्दै विकास र समृद्धिको नारालाई वर्तमान सरकारले सार्थक रूप दिएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दे मन्त्री थापाले भन्नुभयो-‘यो हुकुमी शासन होइन, तपाईहरू इमान्दार भएर ढुक्कसँग काम गर्नुहोस्। महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीले भोग्दै आएका अन्य समस्या र समाधानका उपायका विषयमा पनि गृहमन्त्री थापाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रतिनिधिमण्डलले भूकम्प, मधेस आन्दोलन तथा नाकाबन्दीले गर्दा निर्माण कार्य रोकिएको कारण समयमै कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा एक वर्ष म्याद थप भए देशभर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश निर्माण आयोजनाहरूको काम समयमा नै सम्पन्न हुने जानकारी मन्त्री थापालाई गराएको छ।

निर्माण सामग्रीको अभाव तथा निरन्तरको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीहरू चर्कोमारमा परेको भन्दै प्रतिनिधिमण्डलले समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गरिदिन मन्त्री थापा समक्ष आग्रह गरेको छ। निर्माण परियोजना पूरा गरे पनि सरकारी निकायबाटै व्यवसायीले अरर्बौं रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको विषयमा पनि प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री थापाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, तथा बिना बजेट निर्माण आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गर्ने परिपाटीले पनि निर्माण क्षेत्रमा ठूलो समस्या सिर्जना प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री थापालाई जानकारी गराएको छ।