आसन्न बजेट र स्वास्थ्य क्षेत्रको सवाल

रूपनारायण खतिवडा

सदाझैँ यस वर्ष पनि नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालय र निकायहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट तर्जुमा गर्नमा जुटिरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १५ खर्बभन्दा बढीको रहने बताइएको छ, जुन चालू वर्षको भन्दा ३ खर्ब रुपियाँले बढी हो। नेपालको संविधानले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। यस हिसाबले अबको केही दिनपछि नै संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुँदै छ। यसै मेसोमा नयाँ बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी र कुनरूपमा सम्बोधन गरिन आवश्यक छ भन्नेबारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ।

स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक आधारभूत सार्वजनिक सेवा हो। नेपालको संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई नागरिकहरूको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। संविधानतः निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आमनागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको छ। यसका साथै संविधानले कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको जानकारी पाउने एवं स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ।

अर्कोतर्फ, चालू आवधिक योजनाका रूपमा रहेको चौधौं योजनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित परिमाणात्मक उपलब्धिको प्रक्षेपण गरेको छ। योजना अवधिमा पाँच वर्षमुनिको बालमृत्युदर (प्रति एकहजार जीवित जन्ममा) घटेर ३० पुगेको हुने, मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) १४५ पुगेको हुने, नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) घटेर २० पुगेको हुने, कुल प्रजनन दर २ दशमलव १ पुगेको हुने जस्ता सूचकहरूलाई योजनाको अपेक्षित उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि भई स्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी सूचकहरूमा हुने सुधारबाट दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा चौधौं योजनाले गरेको छ। योजनाले गरेको अपेक्षा र संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हकको उपभोगको सुनिश्चितताका लागि यससम्बन्धी नीतिगत, योजनागत एवं कार्यात्मक प्रयासहरूको जरुरत पर्दछ। यी सबै खाले प्रयासहरूलाई गति दिने मुख्य आधार सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट नै हो।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूको विद्यमानतामा आफैंमा पूर्ण स्वस्थ बन्न सकिरहेको छैन। संविधानतः आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आमनागरिकको मौलिक हक भएको र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यले गरिरहेको लगानी बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको भए तापनि अझसम्म सेवाको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन। एकातिर निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी धानिनसक्नु हिसाबले बढिरहेको छ भने अर्कोतिर, आमनागरिकहरू शहरकेन्द्रित र महँगो उपचार पद्धतिका कारण प्रताडित भइरहेका मात्र हैन सेवाको उपभोग गर्नबाटै वञ्चित भइरहेका समेत छन्।

विशेषज्ञ चिकित्सकहरू शहरमुखी भएका कारण अहिलेको समयमा पनि ग्रामीण जनताले कष्ट बेहोर्नुपरिरहेको छ। ‘सर्भिस आउटलेट’का रूपमा रहेका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरू र तिनीहरूले प्रवाह गर्ने सेवाका सन्दर्भमा आममानिसको धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छ्रैन। सीमित भौतिक संरचना, अपर्याप्त चिकित्सक र जनशक्ति, बिरामीहरूको बढ्दो चाप, अत्याधुनिक प्रविधि र यन्त्र उपकरणको कमीजस्ता समस्या सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूले साझारूपमा बेहोरिरहेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति १० हजार जनसंख्या बराबर २३ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता रहनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको भए पनि हामी यो मापदण्डभन्दा निकै पछाडि छौं। एकातिर सरकारी सेवामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या र देशको कुल जनसंख्याबीचको अनुपात बढ्दो छ भने अर्कोतिर योग्य र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरू बेरोजगार बन्न थालेका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा नसर्ने रोगहरूको भार बढ्न थालेको छ। क्यान्सर, मुटुरोग, मृगौला रोगजस्ता नसर्ने रोगहरूको उपचार र औषधिमा खर्च हुने रकम सर्ने रोगका तुलनामा निकै महँगो हुने भएकोले पनि मानिसहरू मारमा परिरहेका छन्।

हुन त, सरकारले यस्ता कतिपय रोगहरूबाट पीडित विपन्न नागरिकलाई निश्चित आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरेको पनि छ। पछिल्लो समयमा यसको दायरा वृद्धि गरिएका घोषणाहरू पनि आइरहेका छन्। तर, यो व्यवस्था वास्तवमै विपन्न नागरिकका लागि सहज र पहुँचयोग्य बन्न सकेको छैन। फलस्वरूप, उपचार खर्च र उपचारमा सहयोगको लागि याचना गरिएका समाचारहरू दिनहुँजसो सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, राज्यको ध्यान र लगानी बढी मात्रामा नसर्ने रोगतर्फ मात्रै केन्द्रित बनिरहँदा सर्ने एवं संक्रमणजन्य रोगहरूसम्बद्ध सेवाप्रवाह ओझेलमा परिरहेको अवस्था छ। देशका नागरिकलाई स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो।

तर, सरकारका तर्फबाट नागरिकको स्वास्थ्य संरक्षण र वित्तीय सुरक्षाका निमित्त अघि सारिएका कार्यक्रमहरू अपेक्षितरूपमा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। यिनै जल्दाबल्दा समस्या र चुनौतीहरूको कसीमा आसन्न बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

नयाँ संविधानले राज्यका तहहरूबीच गरेको अधिकारको बाँडफाँडमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था हेर्दा संघको अधिकारको सूचीअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरू राखिएको छ। स्वास्थ्य नीति, सेवा, मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवाप्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा र सरुवा रोग नियन्त्रण संघको अधिकारको सूचीमा राखिएको छ। प्रदेशको सूचीमा स्वास्थ्य सेवा रहेको छ। यसै गरी, चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, आम्चीलगायतका पेसाहरूको नियमन र औषधिसम्बन्धी विषय संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ।

आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत विषयलाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा राखिएको छ। अधिकारका हिसाबले यस खालको स्थिति रहेको भए तापनि तत्कालीन अवस्था हेर्ने हो भने चालू वर्षमै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत पर्याप्त बजेटको अभावमा स्थानीय तहमा नियमितरूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू प्रभावित हुनुका साथै स्वास्थ्यकर्मीहरूले निकै महिनादेखि तलब, भत्तासमेत पाउन नसकिरहेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस खालको स्थिति आगामी वर्षमा दोहोरिन बजेट तर्जुमाकै चरणमा सजगता अपनाउन जरुरी छ।

आसन्न बजेट संघीयता कार्यान्वयनका हिसाबले आधार वर्षका रूपमा रहेको आर्थिक वर्षको बजेट पनि हो। यस हिसाबले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ सङ्घीय स्वरूप अनुरूप भूगोल र जनसङ्ख्याको अनुपातमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने कार्यले उच्च प्राथमिकता पाउन जरुरी छ। संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना र भइरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरवृद्धि नगरिएसम्म स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच वृद्धि हुन कठिन छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई उन्नतिशील रूपमा जगेर्ना गर्न र सरकारका सबै तहलाई अधिकारसँगै स्रोतका हिसाबले समेत जिम्मेवार बनाउन नसकिएमा संघीयतामा स्वास्थ्य सेवाको स्थिति थप खस्कने हो कि भन्ने विश्लेषणहरूसमेत भइरहेका छन्। यस्ता गम्भीर पक्षहरूलाई समेत आसन्न बजेटले ध्यान पु¥याउन अपरिहार्य छ।

यसबीचमा, नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्समक्ष विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसकेका एवं पेस भएको सिद्धान्त र प्राथमिकताउपर संसद्मा छलफलसमेत चलिसकेको छ। उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन छोेटो समयमा नै गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुने उल्लेख भएको छ। यसै गरी, आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित गर्न र सबै नागरिकलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने कार्य बजेटको प्राथमिकतामा रहने पनि सिद्धान्त र प्राथमिकताले उद्घोष गरेको छ। आसन्न विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बद्ध केही विषयहरू उल्लेख भएबाट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले आगामी बजेटको प्राथमिकतामा नै राखेको बुझ्न सकिन्छ।

यद्यपि, उल्लिखित विषयहरूको सम्बोधनबाट मात्रै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सक्ने अवस्था भने छैन। हुन त, नेपालमा हालसम्म प्रस्तुत भएका प्रायः सबै वार्षिक कार्यक्रम र बजेटले देशको महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रका रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्व दिँदै आएका छन्। यद्यपि, विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक देशले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको भए तापनि नेपालको हकमा हालसम्म यो सीमा पुग्न सकेको छैन। यति मात्र हैन, पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको अंशसमेत घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ।

स्वास्थ्य सेवाको आकस्मिकता र संवेदनशीलता अन्य सार्वजनिक सेवाहरूको तुलनामा बढी नै रहन्छ। मानिसको जीवन–मरणसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको उच्च प्राथमिकतामा रहनुपर्ने हुन्छ। अतः यस क्षेत्रमा देखिएका यावत् समस्याको समाधानसहित संघीयतामा सबल स्वास्थ्य क्षेत्रको निर्माणतर्फ आगामी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।