विज्ञ र सल्लाहकारका नाममा ४ दर्जनलाई रोजगारी

0
Shares

गंगा बराल, काठमाडौं
प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार र विज्ञका रूपमा ४६ जनालाई नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
नेपाल कानुन आयोगको सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०६५ को (२२) मा सल्लाहकार नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्त गर्दा निजामती सेवाको पदबाट कार्य सम्पादन नहुने भए त्यसको कारणसमेत खुलाउन भनिएको छ। तर पछिल्लो समयमा बनेका सरकारले विज्ञ र सल्लाहकारको नाममा पार्टी कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने गरेका छन्।
 
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र विज्ञका नाममा ४६ जना नियुक्त गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यो नियम बनाएको हो। २०६५ पुस १८ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो। सल्लाहकार नियुक्त गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था पहिले थियो भने अहिले स्नातकमात्र बनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सल्लाहकार नियुक्त गर्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, अन्य अधिकृत र सहयोगी गरी ४५ जना कर्मचारी राख्न पाउनेछन्।
सरकारको २०६८ भदौ २९ को निर्णयले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको तलब र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ७७ हजार २ सय ८० रुपियाँ हुनेछ भने अन्य खर्च पनि दिने गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लेखा समूहका उप–सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जम्मा ९१ जनाले तलब खान सक्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो।
‘४५ जना स्वकीय सचिवालयमा र विज्ञ तथा सल्लाहकार गरी ९१ जना राख्न पाउने व्यवस्था छ’ देवकोटाले भन्नुभयो– ‘तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको पालमा ९१ जनाकै लागि तलब खुवाउनुपरेको छैन।’ देवकोटाले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सबैभन्दा बढी कर्मचारी रहेको बताउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सचिवालयमा धेरै मानिस नियुक्त नगरिएको स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बताउनुभयो।
‘उहाँले नै धेरै मानिस राखेर राज्यकोषको खर्च नगर्ने भन्नुभयो’, ‘त्यही भावनाअनुसार सानो मात्र सहयोगी टोली बनाइएको थियो– ’मल्लले भन्नुभयो ‘३७ जनाको टोलीले प्रधानमन्त्रीको दैनिक क्रियाकलापमा सघाएको थियो। त्योभन्दा बढी खर्च भएन।’ नियमावलीमा मुख्य सचिव, सचिवको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। त्यसै गरी पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्ने आधारहरू, पदीय वा पेशागत आचरणसम्बन्धी व्यवस्था, नागरिक वडापत्रसम्वन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक सुनुवाइसम्बन्धी कार्यक्रम बारे पनि स्पष्ट पारिएको छ।
(९) सल्लाहकारले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न प्रारम्भ गर्नुअघि अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको हुनुपर्नेछ।

सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था

(१) ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा विषयगत कार्यक्षेत्रसँग मिल्ने विशेषज्ञलाई नियुक्ति गर्नुपर्नेछ।

(२) सल्लाहकार नियुक्ति गर्नुअगाडि मन्त्रालयले सल्लाहकारको कार्यविवरण तयार गरी देहायबमोजिमका कुराहरू खुलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई राख्नुपर्नेछ ः–

(क) निजामती सेवाको पदबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने कारण र सोको विवरण,

(ख) सम्पादन गर्नुपर्ने मुख्यमुख्य कार्य,

(ग) आवश्यक न्यूनतम योग्यता,

(घ) सेवाको अवधि,

(ङ) पारिश्रमिक र सुविधा।

(३) सल्लाहकारको पदमा नियुक्तिका लागि देहायबमोजिमको योग्यता हुनुपर्नेछ ः–

(क) सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको,

(ख) सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञको रूपमा पहिचान भएको,
(ख) नेपालको नागरिक,

(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको,

(घ) कुनै सरकारी वा अर्ध–सरकारी क्षेत्रमा बहालवाला कर्मचारी नभएको, तर यो नियमावली लागू हुनुभन्दा अघि यस्तो पदमा कार्यरत सल्लाहकारको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन,

(ङ) सरकारी, नेपाल सरकारको संगठित संस्था वा स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित कुनै बेरुजु तथा बाँकी बक्यौता नभएको।

(४) सल्लाहकारले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा प्राप्त गरेका सूचना, तथ्यांक, प्रतिवेदन आदिको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र आपूm पदबाट अलग हुँदा यी सम्पूर्ण कागजात सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा बुझाउनुपर्नेछ।

(५) सल्लाहकारले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा नियमितरूपमा उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा हाजिरी जनाउनुपर्नेछ।

(६) सल्लाहकारले आपूmलाई तोकिएको सम्पूर्ण कार्यको आवधिक कार्य तालिका तर्जुमा गरी सोअनुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

(७) सल्लाहकारले कार्यतालिकाबमोजिम आफूले सम्पादन गरेको कार्यहरू उल्लेख गरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

(८) सल्लाहकारको नियुक्ति हुनुअघि निजको वैयक्तिक विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ।
ऐनको दफा ३४ बमोजिम नियुक्त हुने सल्लाहकारले देहायको आचरण पालना गर्नुपर्नेछ ।

(क) अनुशासनमा रही इमान्दारी र तत्परताको साथ आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने,

(ख) व्यावसायिक निष्ठा कायम राख्दै नियुक्ति गर्दाका बखत तोकिएका शर्तहरू पालना गर्ने,

(ग) निजामती कर्मचारीमाथि कुनै किसिमले राजनैतिक प्रभाव नपार्ने र निजको कार्य सम्पादनमा हस्तक्षेप नगर्ने,

(घ) नेपाल सरकारको नीतिविपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्नसक्ने गरी सरकारको आलोचना नगर्ने वा समाचार प्रकाशन नगर्ने,

(ङ) सरकारी कामको सिलसिलामा दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त नगर्ने,

(च) आफ्नो सम्पत्ति विवरण नियुक्ति भएको मितिले ७ दिनभित्र सम्बन्धित सचिवसमक्ष पेश गर्ने,

(छ) आफ्नो स्वार्थ बाझिएको वा हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको विषयमा सल्लाह नदिने,

(ज) गोपनियता भंग नगर्ने।