दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायमा वैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनबाट अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भए पनि माथिल्लो निकायले जनप्रतिनिधिहरुको अधिकार एकपछि अर्काे गर्दै खोस्न थालेका छन् । जनताप्रति आशा र भरोसा गरिएका जनप्रतिनिधिहरुले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको परिपत्रका कारण सोचेजस्तो सेवा दिन सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिको अधिकार नै खोसिएपछि वडाध्यक्षहरु कामविहीन भएका छन् । जनशक्ति र कानुनको अभाव देखाउँदै सरकारलाई कज्याउने कर्मचारीहरुको रणनीतिलाई राजनीतिक दलहरुले मौन समर्थन जनाएका छन् ।
स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएलगत्तै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारी शुरु गरियो । संविधानले गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार दलहरु निर्वाचनमा होमिए पनि । तर भएका जनप्रतिनिधिहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन ऐन, कानुन र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समय खर्चिन चाहेनन् वा चासो नै लिएनन् । थुप्रै सरकारी कार्यालय कामविहीन भइसकेका छन् । ती कार्यालयहरुमा रहेका थ्रुपै अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरु हाजिर गरेर टाप कसिरहेका छन् । विगत ९ महिनादेखि कर्मचारीहरु कामविहीन भएका छन् । मन्त्रालय तिनै कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेर स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउनुभन्दा स्थानीय सरकारलाई तत्काल चाहिने जति अधिकृत स्तरका कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकिएको बहानामा अधिकार खोसिरहेको छ ।
निर्वाचनकै भोलिपल्ट सचिव स्तरीय निर्णय भन्दै जारी गरेको मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार देशभरका वडाध्यक्षहरुले विरोध गरे पनि मन्त्रालय टसमस भएको छैन । आर्थिक प्रशासन शाखाको नाममा आर्थिकसम्बन्धी विषय जोडेर सिंगो वडाको अधिकार कटौती गरिएको छ । जसका कारण आमनागरिकले सास्तीमाथि सास्ती खेपिरहेका छन् ।
हिजोका साबिकका गाविसहरुलाई वडा कार्यालय बनाइएको छ । गाविस कार्यालय हुँदा त घन्टौं कार्यालय आउन हिँड्नुपर्ने नागरिकहरुको बाध्यतालाई मन्त्रालयले बुझ्ने प्रयाससमेत गरेको छैन । वडा कार्यालयमा विनियोजन गरिएका स–साना योजनाहरुको सम्झौतासमेत वडा कार्यालयबाट हुनेछैन । जसका कारण वडावासीहरुले झन्झटिलो व्यवस्था, समय र आर्थिकरुपले समेत खर्चिलो गरी योजना सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । त्यसले नागरिकहरुलाई जनप्रतिनिधि आएर सुविधा होइन झनै असुविधा थपिएको हो कि ? भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।
एकातिर अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको संविधानले परिकल्पना गर्ने र अर्कोतिर मन्त्रालयका कर्मचारीहरु जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिइरहने गर्दा पहिलो वर्षको झन्डै ९ महिना त्यसै खेर गएको छ । देखिने गरी काम पनि केही हुनसकेको छैन । सिफारिसमा हस्ताक्षर गर्नेबाहेक अरु नयाँ अनुभूति हुने खालका काम गर्न ऐन र जनशक्ति बाधक देखाउँदै कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिलाई सास्ती दिँदा त्यसको मार नागरिकले पाएका छन् । न मन्त्रालय कानुनको ड्राफ्ट तयार गर्छ, न जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्छ, न अधिकार नै दिन्छ ? मन्त्रालयले दिएर मात्रै अधिकार प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधिको सोचसमेत अचम्मको छ । आफूले प्राप्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्न आदेश पर्खने कि ऐन र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने ? जनप्रतिनिधिहरुमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।