लोकतन्त्रको आभास



अब देशका हरेक कुनाकाप्चा र दूरदराजमा बस्ने नेपालीले समान अनुपातमा जीवनयापन शैलीको अनुभूति पाउनुपर्छ। गाउँपालिकालाई बजेट तोकेर जे गर्नुपर्छ गर भनेर भन्नुभन्दा हरेक स्थानीय तहका आवश्यकतालाई प्रथमिकतामा ढालेर दामासाही बजेट समयमै काम हुने गरी पठाउन आवश्यक देखिन्छ। विकास भनेको देशका पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण सबैतिरका जनताले आ–आफ्ना आधारभूत आवश्यकताको गुणात्मक उपयोग र उपभोग गर्न सक्नु भन्ने हो।

राष्ट्रिय ढुकुटी बाँड्ने एउटा परम्परा त छँदै छ, त्यसबाहेक अहिलेको राजनीति राष्ट्रिय स्रोतसमेत बाँड्न पछि परेको छैन। ढिकुटी बाँड्दैमा र स्रोतको उपभोग गर्दैमा विकास भैहाल्छ भनेर ढुक्क हुन सकिन्न। समाजवादको मर्म सुविधाको समान उपभोग मात्र होइन आर्जनको लागि क्षमताअनुसार समान अवसरको प्राप्ति पनि हो। आर्जनपछि उपभोगको चरण आउने गर्छ। विनापरिश्रम धन पाउनु पनि आर्जन होइन।

नेपालको आर्थिक उन्नतिमा नेतृत्वको बुद्धि मात्र प्रयोग हुनुपर्छ, पसिना बगाएर काम गर्ने अवसर जनताको भागमा लाग्नुपर्छ। वाम गठबन्धनको अबको सरकारले शुरुमै गर्नुपर्ने काममध्ये यो पनि महत्वपूर्ण छ। कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय उन्नतिका निम्ति त्यहाँ उपलब्ध हुने प्राकृतिक स्रोत एवं सम्पदा जस्तै– जमिनलगायत जल, जंगल आदिको भूमिकालाई अर्थशास्त्रीय दर्शनले स्थापित गरेको हुन्छ। नेपालका प्राकृतिक साधन–स्रोतको उचित संरक्षण गरेर उपयोग गर्न सकेमा मात्र उन्नति हुन्छ।
– सुजाता यादव, सर्लाही

पर्यटन प्रवद्र्धनमा ध्यान खोई ?
प्रकृतिले सम्पन्नशाली नेपालजस्तो पर्यटकीय गन्तव्य बोकेको देशमा पर्यटन प्रवद्र्धनजस्तो अति आवश्यक काममा सबैले चासो दिन जरुरी छ। हामीसँग यति धेरै प्राकृतिक सम्पत्ति छ कि शायद अरु देशहरुसँग विरलै होला। जलस्रोतमा त हामी विश्वकै दोस्रो धनी छौं। केही वर्षअगाडिको मरुभूमि, अहिलेको युएई कत्ति पनि प्रकृतिको स्रोत–साधन नभएको राष्ट्र आज विकसित राष्ट्रको सूचीमा अगाडि बढिरहेको छ।

पर्यटनलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत मान्ने कतिपय मुलुकहरु जस्तै– युएई, कतार, सिंगापुर आदिमा राष्ट्रले नै तारे होटल र पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी संरचनामा लगानी गर्दछन् र आम्दनी बढाउँछन्। तर, हाम्रो नेपालमा धनीहरुले ५ तारे होटलमा लगानी गर्दछन् र उनीहरु नै झन् धनी हुन्छन्। नेपालमा पनि राष्ट्रको लगानीमा पर्यटकीय ठाउँहरुमा होटल, पार्क इत्यादि खोल्न सकेमा बीएचएम, टुर एन्ड ट्राभल पढेका ९० प्रतिशत विद्यार्थी नेपालमा स्कोप छैन भन्दै बाहिर जानुपर्दैनथ्यो होला। पर्यटन प्रवद्र्धनजस्तो कार्य गर्दा एकातिर युवाका लागि देशमै रोजगारी सिर्जना हुने र देशको आम्दानीको स्रोतमा पनि वृद्धि हुने भएकाले यी धारणाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। अब बन्ने नयाँ सरकार यो विषयमा गम्भीर बनोस्।

– विकास तिवारी, चितवन

चिया खेतीको इतिहास
नेपालमा चिया खेतीको इतिहास निकै लामो छ। वि.सं. १९२० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले चीन भ्रमणबाट फर्कंदा चिनियाँ जातको चियाको बीउ उपहारस्वरूप तत्कालीन चिनियाँ सम्राटबाट लिई नेपालमा ल्याएका थिए भनिन्छ। सो चियाको बीउ रोप्ने आदेश इलामका तत्कालीन बडाहाकिम तथा जंगबहादुरका ज्वाइँ गजराज सिंह थापालाई भएपछि वि.सं. १९२० मा इलाम चिया कमान र त्यसको दुई वर्षपछि झापाको फाँटमा सोक्तिम चिया कमानको स्थापनाबाट नेपालमा चिया खेतीको शुरूवात भएको देखिन्छ।

त्यो त्यही दशक हो, जुन बेला दार्जीलिङमा पनि चिया खेती प्रारम्भ गरिएको थियो। तर जहानियाँ राणा शासनको अगाडि नेपालमा शुरूवाती अवस्थामा रहेको चिया उद्योग त्यति फस्टाउन सकेन। उता दार्जीलिङतिर भने चिया खेती तथा उद्योग विस्तार एवम् विकास हुँदै गयो। वि.सं. २००७ को प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि मात्र नेपालमा लगानीको वातावरण खुकुलो हुँदै गयो र यसको सकारात्मक प्रभाव चिया क्षेत्रमा पनि पर्यो।

फलस्वरूप वि.सं. २०१६ मा झापा जिल्लाको रड्गियाडाँडामा बुधकरण चिया बगानको नाममा निजीस्तरको पहिलो चिया बगान स्थापना भयो।
त्यस्तै, सरकारीस्तरमा पनि वि.सं. २०२३ असोज २३ गते नेपाल चिया विकास निगमको स्थापना भयो। शुरूवाती दिनहरूमा प्रशोधन कारखानाको अभावमा दार्जीलिङकै कारखानाहरूलाई हरियो पत्ती बेच्नुपर्ने अवस्था थियो। यस कुरालाई ध्यानमा राखी वि.सं. २०३५ मा इलाममा र त्यसको केही वर्षपछि झापाको सोक्तिममा पहिलो पटक प्रशोधन कारखाना स्थापना गरियो। वि.सं. २०३५ देखि २०४५ को एक दशकमा नेपाल चिया विकास निगमले साना कृषकहरूलाई पनि चिया खेतीमा लाग्न धेरै प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू गर्यो। बिस्तारै–बिस्तारै चिया उद्योगले गति लिँदै गयो र एउटा नाफामूलक व्यवसायको रूप लिन थाल्यो।

चिया उद्योगले राज्यको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पुर्याएको योगदानलाई हृदयंगम गर्दै वि.सं. २०३९ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको शासनकालमा नेपाल सरकारले पूर्वाञ्चलका ५ वटा जिल्ला (झापा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलाम)लाई चियाक्षेत्र घोषणा गर्यो। चिया विकास निगम नाफामूलक संस्था भएकाले चिया क्षेत्रको थप विस्तार एवम् विकासका लागि सरकारीस्तरकै गैरनाफामूलक संस्थाको अवश्यकता महसुस गरियो। फलस्वरूप वि.सं. २०५० जेठ २० गते राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९ मार्फत राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना भयो।
– रविन केसी, डाटी, हालः काठमाडौं (लोकसेवा अध्ययनरत)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्