एक चौथाइ नेपाली गरिबीको रेखामुनि

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

२८ दशमलव ६ प्रतिशत नेपाली अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपीआई) अध्ययन प्रतिवेदनले सो अवस्था देखाएको हो। नेपालमा पहिलोपटक एमपीआई विधिमार्फत गरिबीलाई समष्टिगत सन्र्दभमा विश्लेषण गरी सो अध्ययन गरिएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोग र युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड तथा अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युम्यान डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (ओपीएचआईल)ले सो अध्ययन गरेको हो। प्रतिवेदनअनुसार १ हजार जना मानिसमा २ सय २८ जना गरिबीको रेखामुनी रहेका छन्। बहुआयामिक गरिबी सूचकांकमा व्यक्तिको पोषण, बालमृत्युदर, विद्यालय जाने उमेर, विद्यालयमा हाजिरी, सरसफाइ, पानी, विद्युत्, खाना पकाउने इन्धन, ओछ्याउने चीजबिज र छानो तथा सम्पत्तिलाई गरिबी मापनको आधार बनाई अध्ययन गरिएको थियो। यसअन्तर्गत प्रदेश नम्बर २ र ६ मा सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबी देखिएको हो।

मुलुकमा व्याप्त गरिबी विकास प्रयासको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। गरिबीको सघनता दुर्गम क्षेत्र तथा पूर्वी तथा मध्य तराईका जिल्लाहरूमा बढी देखिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक अवस्था र मानिसको जीवनस्तरयापनका गुणस्तरका आधारमा १० वटा सूचकांकलाई आधार मानेर बहुआयामिक गरिबीको मापन गरिएको छ।
बहुआयामिक गरिबी सूचकांकमा नेपालको सूचक शून्य दशमलव १२७ अंकमा रहेको छ। प्रदेश नम्बर ६ मा सबैभन्दा बढी धेरै ५१ दशमलव २२ प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको चपेटामा रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ मा ४७ दशमलव ८९ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको छ। प्रदेश नम्बर ३ मा सबैभन्दा कम १२ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेश नम्बर १ मा १९ दशमलव ६७ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर ५ मा २९ दशमलव ९२ प्रतिशत र प्रदेश ७ मा यो दर ३३ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ। सूचकांकले सबैभन्दा बढी ४१ दशमलव ६ प्रतिशत ९ वर्षसम्मको उमेर समूहका बालबालिका गरिबीमा रहेको देखाएको छ। अध्ययन संरचना परिवर्तन गरी बहुआयामिक बनाउँदासमेत नेपालका बालबालिका गरिबीबाट विषम रूपमा प्रभावित रहेको देखाइएको छ।

चौधौं त्रिवर्षीय आवधिक योजनाले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई घटाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरे पनि प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। चौधौं योजनाको ‘उत्पादनशील रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा दु्रत गरिबी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण’को उद्देश्य प्रभावित हुन देखिएको छ। त्यसैगरी मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य पनि पूरा हुनसक्ने देखिँदैन।

तेह्रौं आवधिक योजनामा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१ प्रतिशत रहेको थियो। तर बुधबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार उक्त जनसंख्यालाई १७ प्रतिशतमा झार्ने चौधौं आवधिक योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिएको छ। गरिबी न्यूनीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट प्रँप्त विप्रेषणको उपयोगको कारणले गरिबी न्यूनीकरण र तथा मानव विकास सूचकांकमा सुधार हुन सकेको देखिँदैन।

सीपमूलक तथा रोजगारमूलक तालिम, क्ष्ँमता अभिवृद्धि, विभिन्न साधन स्रोतमा पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्ग समुदायको पहुँच, स्वरोजगारका लागि कर्जा र समावेशिताको आधारमा सहभागिताका अवसरजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रादेशिक स्वरूपमा बहुआयामिक गरिबी सूचकांक अध्ययन गर्दा सोहीअनुसारका कार्ययोजनाहरू निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी ओपीएचआईकी निर्देशक डा. सविना अल्किरेले नेपालले पछिल्लो वर्षहरूमा गरिबीदर घटाउन गरेका प्रयासहरू सफल हुँदै गएको देखिएकाले सन् २०३० सम्म गरिबीदर शून्य प्रतिशतमा झर्नसक्ने बताउनुभयो।