करिब १६ खर्बको बजेट ल्याउने गृहकार्य

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले संघीय पुर्नसंरचनासँगै वित्तीय पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा लगभग ३ खर्ब रुपियाँ बढी बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

मंगलबार राजधानीमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको संघीयतामा वित्तीय चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

सापकोटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५⁄७६ का लागि १५ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट आवश्यक रहेको र सोहीअनुसार तयारी थालिएको बताउनुभयो। अर्थसचिव अधिकारीले बजेटका लागि चाहिने वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खाकासमेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ९ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलनमार्फत्, वैदेशिक ऋण २ खर्ब र अनुदान १ खर्ब रुपियाँ लिन सकिने उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी डेढ खर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने र सरकारको ढुकुटीमा रहेको नगद मौज्दातसमेत गरी पौने १६ खर्ब बजेट आंकलन गरिएको उहाँको भनाइ छ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै पछिल्लो समय वित्तीय व्यवस्थापन तथा त्यसको बाँडफाँडको विषय ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित वार्षिक बजेट, तीन तहका सरकारबीच आर्थिक अधिकार, राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड र ऋण लगायतका विषयहरूलाई चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

आर्थिक अधिकार बाँडफाँड गर्ने विषयसँगै आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व, पुनर्वितरण र विनियोजन, मुद्रास्फिति, मूल्य र राष्ट्रिय रोजगार नीति जस्ता विषय पनि जोडिने भएकाले चुनौती रहेको अर्थसचिव अधिकारीको भनाइ छ। तर, चुनौतीबाट तर्सिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको व्यवस्थापन र बाँडफाँडका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताउनुभयो। हाल सञ्चालनमा रहेका ३५ सयभन्दा बढी सरकारी खर्च गर्ने निकाय (कस्ट सेन्टर)हरू २ हजारको संख्यामा पुग्ने भएकाले सोमार्फत् मात्र पनि २ खर्व २० अर्ब रुपियाँ वार्षिक रूपमा घट्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायतामा २ खर्ब १४ अर्ब रुपियाँ ऋण र ७२ अर्ब रुपियाँ अनुदान लिन सकिनेछ। स्थानीय तहको स्पापना लागतका रूपमा रूपमा ८ खर्ब रुपियाँ खर्च हुने देखिन्छ।जसमा पूर्वाधार निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने देखिन्छ। हाल ८० प्रतिशत वडा कार्यालयका भवन बन्न सकेका छैनन। तर, प्रदेशको राजधानीका लागि भने पूर्वाधार तयार रहेको अर्थसचिव अधिकारीले बताउनुभयो। प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार रहेकाले ६३ करोड रुपियाँ पर्याप्त रहेको उहाँको भनाइ छ।

चालू आर्थिक वर्षमा २२ प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ। तर, त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने र सोमार्फत् राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। प्रशासनिक सुधारमा कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनका आधारमा ग्रेडिङ छुट्याउने र सोही अनुसार उनीहरूको सरुवा बढुवा गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। राजस्व कार्यालयमा ‘विलिङ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’लाई प्रभावकारी बनाउने तथा गैरकर राजस्वका दायरारु तोकी हरेक वर्ष आर्थिक ऐन अनुरूप संशोधन पुनरावलोक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले हाल मुलुकको आर्थिक अवस्था कारुणिक बनेको भन्दै यस्तो बेला अर्थमन्त्रीको रूपमा काम गर्न सायदै कोही रुचाउने बताउनुभयो। अहिले राजस्व संकलन गर्ने केन्द्रीय सरकारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा सरेको तथा केन्द्रमा आउने राजस्वको पनि बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताउनुभयो। केन्द्रीय सरकारले अब बजेटको आकार बढाउन नसक्ने र स्रोत बाँडफाँडका हिसाबले संघीयता चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले संघीयतामा पनि गर्नुपर्ने काम एउटै भएकाले हिजो गरेका र भोलि गर्नुपर्ने काममा ठूलो भिन्नता नरहेको धारणा राख्नुभयो। शर्माले दातृ निकायबाट मुलुकमा भित्रिने सबै प्रकारका सहयोग केन्द्रीकृत रूपमा र एकद्वार नीतिमार्फत् आउनुपर्ने बताउनुभयो। करको दायरा विस्तारमा जनप्रतिनिधिले पनि आवस्यक पहल गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।