संसारका जुनसुकै देशलाई पनि सफलताको शिखरमा पुर्याउने तत्व युवा समूह नै हो। हाम्रो देशमा पनि यिनै युवा हुन्, जसले २००७ देखि २०३६ हुँदै २०४६, र २०६२–६३ को जनआन्दोलनको अग्रमोर्चामा उभिएर प्राणको आहूति दिए। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, यिनै युवाले खोजेको एउटा सानो रोजगारी पनि राज्यले अझैसम्म प्रदान गर्न सकेको छैन।
वर्तमान अवस्थामा देशमा युवाहरु कुल जनसंख्याको झन्डै ४० प्रतिशत छन्। यो लगभग आधाजस्तै हो। तर पनि देशको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको हामीले देखेका छौँ। न त राज्यले काम नै दिन सकिरहेको छ, न परदेशी जीवन बिताउनेलाई स्वदेश फर्काउने प्रयास नै गरेको छ। यसले के देखाएको छ भने, देश गरिबीको संघारमा फस्ने देखिएको छ। यसले राज्यलाई नोक्सानी हुन्छ र कालान्तरसम्म पनि एउटा स्लो पोइजनका रुपमा विकसित हुँदै जान्छ, जसको परिणाम अत्यन्तै पीडादायक हुन्छ।
२०६८ को जनगणनालाई हेर्दा हाम्रो देशमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका काम गर्न सक्ने मानिस झन्डै ५७ प्रतिशत छन्।
तर, राज्यमा काम नपाएर खाडी मुलुकमा जानेको संख्या दिनहुँ १५ सयदेखि माथि छ। हजारौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने क्रम पनि दनानुदिन बढ्दो क्रममा छ। यसरी पढेका पनि विदेश अनि कामदार पनि विदेश जाने बढ्दो क्रमले देश दुर्घटनामा फस्न सक्ने प्रस्टै देखिएको छ। राज्यमा पर्याप्त मानव संशाधन हुँदाहुँदै पनि राज्यले उपभोग गर्न सकिरहेको छैन। आफ्नै देशभित्र बसेर जीवनयापन गर्न चाहिने सीपमूलक काम दिन पनि राज्य निरीह छ। एउटा डकर्मी⁄सिकर्मीको कामका लागि पनि छिमेकी मलुकबाट ल्याउनुपरेको सुन्दा मन नै खिन्न हुने गरेको छ।
राज्यले जनसंख्या नीति २०७१ जारी गरे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ। यदि यही गतिले नेपाल अघि बढेको खण्डमा सन् २०३० सम्म बूढाबूढीहरु मात्रै भएको देशका रुपमा नेपालको नाम दर्ज हुने सम्भावना छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई निकै चुनौती खेप्नुपर्ने देखिएको छ।
हाल नेपालमा ४० प्रतिशत परनिर्भर बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई छाडेर ६० प्रतिशत काम गर्न सक्ने उमेर समूहका मानिस छन्। यति धेरै काम गर्न सक्ने मानिसको संख्याको उचित व्यवस्थापन गरी राज्यले आवश्यक लाभ लिनुपर्छ। होइन भने युवाशक्ति विदेशिने क्रम रोकिनेछैन। हरेक दिन अन्य मुलुक जाने र उतै घरजम गरेर बस्नेहरुको ताँती देख्दा मन कुँडिएर आउँछ। यो क्रमलाई रोक्न राज्य निरीह छ। राज्यले यो देखेर पनि नदेखेझैँ गरी बसेको छ। यस्तो लाग्छ कि राज्यको कुनै उत्तरदायित्व नै छैन। यसमा पनि राज्यको ध्यान जाओस्।
– निरजकुमार थापा, जोरपाटी, काठमाडौं
साँच्चै लोकतन्त्र आउनुपर्छ
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको समानुपातिक मत परिणाम अन्तिम रुपमा छ। प्रत्यक्षमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले झन्डै–झन्डै एमालेको हाराहारीमा समानुपातिक मत लिएको देखिन्छ। सबै हेर्दा वाम गठबन्धनको दुई तिहाइ आउने अवस्था देखिँदैन। वाम गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बने पनि दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले सबै दल राष्ट्रिय हितका पक्षमा लागेर नेपाललाई समृद्धको बाटोमा लैजान जरुरी छ। नेपालमा जनताले कम्युनिस्टलाई सत्ता सुम्पिन चाहेको अहिलेको मतले देखाएको छ।
अहिलेको आवश्यकता भनेकै सबै वाम एकै ठाउँ भएर एउटै पार्टी बनाउनु हो। विश्वमा एकपछि अर्काे गर्दै कम्युनिस्ट सत्ता ढल्दै गइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा जनताको मतबाटै कम्युनिस्टहरुले शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर प्राप्त हुनु वामपन्थीलाई नेपाली जनताले विश्वास गरेको कुरा हो। नेपाली जनतालाई विगत सात दशकदेखि मीठा–मीठा सपना देखाए पनि कसैले सिन्को भाँचेका छैनन्। अब बन्ने वामको सरकारले पनि केही गरेन भने त्यसलाई बढार्न पनि नेपाली जनता तयार छन् । तराई भूभागमा भारतले सीमा मिच्दा एक शब्द बोल्न नसक्ने, नाकाबन्दीमा मुखबन्दी गर्नेलाई पनि जनताले झापट दिएको यथार्थ हो यो।
नेताहरुलाई राष्ट्रियताको पाठ पढ्ने समय भएन। उनीहरुमा देशको माया जागेन। रातारात नेपालीको जमिन भारतीय भूमि बन्दा पनि त्यहाँका अबोध नेपालीहरुप्रति ममता भएन। उनीहरु रुँदै भारतीय बनेको दशा देखे। तर नेताहरुको बोली फुटेन, शिर झुक्यो। त्यस्तै सत्ता प्राप्तिका लागि लडाइँ लड्ने नेकपा माओवादी केन्द्र पनि शान्ति सम्झौताले शान्त भयो। राज्य सञ्चालन गर्न सत्ता पायो। यसैमा रमाइरहेको अवस्था देखियो।
राष्ट्रियताको नाराले मधेसले नेकपा एमालेलाई चिन्यो। स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो भावना देखायो। शक्ति प्रयोग गरेर यस दलका नेताहरुलाई गाउँ छिर्न दिइएको थिएन। तर तराईका भूभागमा स्वस्फूर्तरुपमा नागरिकहरुले नेकपा एमालेलाई मतदान गरेर राष्ट्रियता देखाए। आत्मीयता बढाए। यो व्यवहार मधेसीहरुको उदार भावना थियो। आत्मीयताको स्वरुप थियो। त्यसैले अब पनि देशमोह नभएको यदाकदा नेता भए सच्चिनु जरुरी छ। नत्र जनताले बढार्ने निश्चित भइसकेको छ। अब जनताले धेरै राष्ट्रियताका भाषणभन्दा पनि विकास चाहेका छन्। सबै जिल्लाका कुनाकन्दरामा विकासका पूर्वाधार चाहेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने सत्ता र कुर्सीको खेल बन्द गर्न चाहेका छन्। नेपाली जनता सर्वेसर्वा हुन। अब जनताको लागि नेता नहुने र सत्ताको दुरुपयोग गरेर कुर्सी ताक्नेलाई जनताले छाड्नेवाला छैनन्। देशमा अब दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विकास र अन्य कामको थालनी हुन जरुरी छ।
– सुदर्शन थपलिया, काभ्रे
प्रदेश राजधानी भक्तपुर नै ठीक
चौडा सडक, खालि जमिन, सुरक्षित स्थान, यातायात सुविधा, सांस्कृतिक नगरी आदि विभिन्न कारणले प्रदेश नं. ३ को राजधानी भक्तपुरलाई बनाउनु धेरै उचित हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि यो स्थान उपयोगी छ। जडीबुटीदेखि सूर्यविनायकसम्मको ६ लेनको सडक आसपास राजधानी राख्दा जहाँसुकैका मानिसलाई पनि आतेजाते गर्न सुविधा हुन्छ।
विशेष गरी सानोठिमीस्थित शिक्षासम्बन्धी कार्यालयहरु रहेका भवनमध्ये केही भवन खालि गराएर शुरुमा काम चलाउन सकिन्छ। अथवा त्यहीँको सरकारी जमिन उपयोगमा ल्याउन पनि सकिन्छ। नपुगे नजिकका निजी घर भाडामा लिएर पनि काम चलाउन सकिन्छ। यहाँ राजधानी बनाउँदा पूर्वाधारका लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्दैन र सुरक्षित पनि हुन्छ।
यता थानकोटबाट भित्रने र उता धुलिखेलबाट भित्रने सेवाग्राहीलगायत जोसुकैलाई पनि यातायातका दृष्टिले भक्तपुर नै सहज हुन्छ। त्यसैले प्रदेशको राजधानी भक्तपुरलाई बनाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
– जीवराम खड्का, कोटेश्वर, काठमाडौं