रमेशकेशरी वैद्य, काठमाडौं
आज मुलुकमा लोकतन्त्र आएको पनि तीन दशक हुन लागिसक्यो, तैपनि विकास द्रुत गतिमा जान नसकेको कारणले गर्दा सबैलाई दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो। जलविद्युत् पर्याप्त छन्, पर्यटनको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देश भौगोलिक वातावरणले सुन्दर तथा रमणीय छ, कृषिको कुरा गर्ने हो भने तराई–पहाडी भागमा अपार जमिन छ। तर पनि हामीले विकासको फड्को मार्न सकेनौं। यसको जिम्मेवार त प्रधानमन्त्री, नेता, सरकारी प्रशासन होइन भने गलत कार्य गर्नेलाई ठीक गर्न नसक्ने जनता पो हुन् कि ? एक–अर्कालाई दोषारोपण गरेर नकारात्मक कुरा मात्र गरी मुलुक सप्रने होइन, यसको लागि सबै पक्ष इमानदार हुनुपर्छ। सोच परिवर्तन गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ।
विदेशका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा पनि बूढाखाडा अर्थात् बुजुर्गहरुले नै मुलुक चलाइराखेका हुन्छन्। साथै विकास पनि द्रुत गतिमा भइराखेको हुन्छ। यसको खास कारण राम्रो विचार, दूरदर्शिता तथा सीमित नेताहरु हुनु हो। तर हाम्रो मुलुकमा अनावश्यक बढी नेता छन्। त्यसमाथि उनीहरुमा दूरदर्शिताको कमी भएको देखिन्छ। यो मुलुकमा आजभोलि बूढाखाडा नेताहरु आँखाको कसिंगरसरह भएका छन्। साथै बिझेको काँडासरह भएका छन्। मुलुकमा विकासको गति तीव्र हुन सकेको छैन। त्यसैले अब नयाँ पुस्ता आगमन भएमा मुलुकको विकास तीव्र गतिमा हुने आशा गर्न सकिन्छ। वास्तवमा यो मुलुकमा बूढाखाडा नेताहरुको पनि योगदान नभएको त होइन, कारण यिनीहरुको ठूलो प्रयासले नै यहाँ प्रजातन्त्र आयो हिजोको एकलौटी शासनलाई जितेर। तैपनि यो देशमा जनताले सुखशान्ति पाउन सकेनन्। समय बित्दा पनि फल नउम्रने रुखजस्तै भइराखेको अवस्था छ। हाम्रो मुलुकको तीव्र विकास भएको भए सर्वसाधारणहरु यहाँ भौतिक सुविधा भएर पनि उकुसमुकुसजस्तै हुनुपर्ने थिएन।
अहिलेको बढ्दो जनसंख्या ,अस्तव्यस्त शहर, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, सवारी असुविधा, कलझगडा आदिका कुरा गर्दा अझै पनि हाम्रो मुलुक अविकसित भएजस्तो आभास हुन्छ। यी कुराहरु त आफ्नो ठाउँमा छँदै छन्, यसबाहेक पनि अहिले मुलुकमा सुधारहरु हुनुपर्ने कुराहरु धेरै छन्। जुन समयले बिस्तारै सब ठीक गर्दै जानेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी होऔं। तर यस्तो हुने लक्षण नदेख्दा प्रायः मान्छे दिक्दार हुनु स्वाभाविक हो। त्यस कारण अबउप्रान्त देश चलाउनेहरु तथा सम्बन्धित निकायहरु परिवर्तन भएर इमानदार तथा कडा हुनु जरुरी छ। सर्वप्रथम राजधानीलाई लिऊँ, यो नगरीमा निर्माण हुनुपर्ने कुराहरु धेरै छन्, जुन कि जुन सरकार आए पनि बेवास्ता गरिराखेको देखिन्छ, मानौं कि यो मेरो सौता हो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा समस्याको कुरा गर्दा, राजधानीमा जनसंख्या र सवारीसाधन बढ्दै गइराखेको सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो। यस्तो अवस्थामा यहाँ सावारीसाधनसमेत पास हुने दुई–चारवटा ओभर ब्रिजहरु निर्माण हुनु ज्यादै जरुरी छ। जसले गर्दा दुर्घटनामा न्यूनीकरण हुन जान्छ, समयको बचत हुन्छ, सर्वसाधारणलाई सुविधा हुन जान्छ। खास गरी थापाथली, बानेश्वर, बल्खु, नारायणगोपाल चोक, सातदोबाटो, कोटेश्वर आदि ठाउँमा यस्ता ओभर ब्रिजको सख्त जरुरत छ। तर यसमा आजसम्म कुनै सरकारको ध्यानाकर्षण गएकोजस्तो लागेको छैन। कसो हुनाले एउटा कलंकी चोकमा चाहिँ निर्माण भइरहेको छ। कलंकीको जस्तै सवारीसाधन जाम हुने अन्य चोकहरुमा पनि अब बन्ने सरकारले सवारीसाधन पार हुने ओभर ब्रिज वा अन्डरग्राउन्ड सडक निर्माण गर्नै पर्छ। यसै गरी राजधानीबाहिर पनि यी कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ।
सवारीको कुरा गर्दा हरतरहबाट सर्वसाधारणले दुःख पाइराखेका छन्। सार्वजनिक सवारीसाधनमा कोचाकोच, पार्किङ समस्या, ट्याक्सी प्रयोगमा मनोमानी भाडा, सवारीबाट आउने प्रदूषण तथा सडकको धूलो–धुवाँले मानिसको आयु घटाइराखेको छ। यसले गर्दा पनि सबै वाक्कदिक्क छन् तर पनि फटाहा कुरामा अल्झने सरकारहरुको यो क्षेत्रमा ध्यान नपुगेको देख्दा सबैलाई आश्चर्य लाग्नु स्वाभाविक हो। तर आश्चर्य लागेर के गर्नु र ? सरकारहरु झुट्टा आश्वासन मात्र दिएर आफ्नो कार्यकाल सिध्याइराखेका हुन्छन्। अबचाहिँ यसो हुनुभएन।
वास्तवमा भन्ने हो भने, यो देशमा हरेक समस्याको समाधान यहीँ नै छ। ठूला–ठूला नगरबसहरु त समयअनुसार बढ्दै जाने कुरा हो, पार्किङ समस्याका कुरा गर्दा दमकल भवन र गोश्वारा भवनलाई ठूलो भवन बनाई त्यहाँ मोटर, मोटरसाइकलको पार्किङ भवन बनाउनुको साथै कम्प्लेक्सको निर्माण गर्नु जरुरी छ। आयस्रोत तथा रोजगारको हिसाबले उत्तम यसो गर्नु हुनेछ, जसमा सरकारले ध्यान पुर्याउनै पर्दछ। यसले गर्दा राजधानीको मुटु एरियामा पार्किङ समस्या हट्नेछ।
विदेशमा ठूला खालि क्षेत्रमा सरकारले सर्वसाधारणका लागि सस्तो हाउजिङका घर, एपार्टमेन्ट, पार्क, एमेज्यूमेन्ट पार्क तथा मनोरञ्जनका लागि रमणीय स्थल बनाइदिएको हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ भएको एउटा पार्कमा पनि पच्चीस रुपियाँ लिएर भित्र पठाइराखेको हुन्छ, जहाँ राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्थामा निःशुल्क छिर्न पाइने थियो। लोकतान्त्रिक मुलुकमा पार्कमा जान पैसा तिर्नुपर्दछ, यो भन्दा दरिद्र मनसाय सरकारको अरु के होला ? सरकार हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा कर पर्याप्त असुल्छ। तर यहाँ मर्मत सम्भारको त कुरै छोडौं, सार्वजनिक स्थानमा पर्याप्त शौचालयहरु पनि छैनन्। यो पनि हाम्रो देशको घटिया संस्कार हो। अहिलेको अवस्थामा सरकारले चहियो भने के हुँदैन र ? तर यिनीहरु आफू मोज गर्नेबाहेक जनताको सुखको चाहना कहिल्यै सोच्दैनन्। यदि जनताका लागि सोचेको हुन्थ्यो भने हाम्रो मुलुक यस्तो हुँदैनथ्यो होला, कि कसो ?
वास्तवमा भन्ने हो भने नारायणहिटीको संग्रहालयलाई छोडी आधा भाग जमिन, सिंहदरबारको पुतली सडक साइडको खालि जग्गा, रानीबारी, वनकाली, स्वयम्भु, पशुपति क्षेत्रमा रमणीय स्थल तथा फ्री पार्कहरु बनाउनु जरुरी छ। यस प्रकारको स्थानमा शुल्क भन्दा गलत गर्नेलाई कडा जरिबाना गर्ने हो। यी कुराहरुबाहेक मुलुकमा सधैँ बाटो खन्ने नौटंकीलाई छोडेर गुणस्तरीय पिच बाटोहरु बन्न जरुरी छ। यसका लागि चाहे सबै सम्बन्धित निकायहरुको सौता व्यवहारलाई छोडी मिल्न किन नपरोस्, सर्वप्रथम सरकारहरु नै कडा हुनुपर्यो।
यसै गरी राजधनीबाहिर पनि द्रुत गतिमा यसै गरी विकास गर्ने सोच सरकारले राख्न सक्नुपर्दछ। अन्यथा संघीयताको नखरा सोच राख्नु राष्ट्रिय पुँजी सक्नु मात्र हुनेछ। विनायोजना, विनासोच गरिएको खर्च बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ। नयाँ बन्ने सरकारले यहाँ उल्लिखित सबै कुरामा ध्यान पुर्याओस्।