प्रदेश प्रमुखका लागि डा. केदारभक्त माथेमा, डा. सुरेशराज शर्मा, अनुराधा कोइराला, रुक्मांगद कटुवाल, दोलखबहादुर गुरुङ, रामनगिना सिंह, सुरेश मल्ललगायतको नाम चर्चामा रहेको छ।
रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएअनुसार सम्भवतः भोलि बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका बारेमा छलफल गर्नेछ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने हो। संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। विधानअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने उल्लेख छ। प्रदेश प्रमुखले नै मुख्य मन्त्रीको नियुक्ति गर्नेछन्।
संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नेछन् भने मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ। प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार प्रदेश प्रमुखले मुख्य मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाको सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्य मन्त्रीसहित कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संविधानमा उल्लेख छ। तर, संविधानको धारा १७० मा भने धारा १६८ को उपधारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रदेश प्रमुखले मुख्य मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाको सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने उल्लेख छ।
यस्तो अवस्थामा नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ। प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको जस्तै हुने भएकाले सकेसम्म विवादरहित व्यक्तिलाई प्रदेशप्रमुख बनाउन छलफल भइरहेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुखका लागि डा. केदारभक्त माथेमा, डा. सुरेशराज शर्मा, अनुराधा कोइराला, रुक्मांगद कटुवाल, बोलखबहादुर गुरुङ, रामनगिना सिंह, सुरेश मल्ललगायतको नाम चर्चामा रहेको छ। स्रोतका अनुसार केदारभक्त माथेमाले प्रदेश प्रमुख बन्न इन्कार गरिरहनुभएको छ। उहाँलाई मनाउने प्रयास भइरहेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्य मन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ।
निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै नयाँ संरचनाअनुसार सरकार गठनका लागि सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो।