क्षेत्रीय शिक्षाका कर्मचारी अब प्रदेशमा



ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
प्रदेश मन्त्रालयको अन्तरिम संरचनामा जाने कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस गरिएको दीर्घरोगी र कडा रोगी भएकाले प्रदेश सरकारअन्तर्गतको मन्त्रालयमा काम गर्न नपाउने भएका छन्।

त्यस्तै हिँडडुल गर्न सहायता आवश्यक पर्ने कर्मचारीलाई पनि प्रदेश मन्त्रालयको अन्तरिम संरचनामा प्रवेश निषेध गरिएको छ। महिला कर्मचारीको हकमा सुत्केरी भएको ६ महिना ननाघेको र ६ महिना नाघेका गर्भवती महिला कर्मचारीले समेत प्रदेशस्तरको मन्त्रालयमा काम गर्न नपाउने भएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मन्त्रालयको अन्तरिम संरचना र आवश्यक पर्ने विवरणमा उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश मन्त्रालयमा कर्मचारी खटाएर काम प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिएको हो। सामान्यले शिक्षा मन्त्रालयलाई अत्यन्त गोप्य पत्र पठाएर तत्काल कर्मचारी पठाउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले गत आइतबार शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी तीन दिनभित्र प्रदेश मन्त्रालयमा जान इच्छुक कर्मचारीले नाम पठाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. हरि लम्सालले सूचना जारी भएलगत्तै कर्मचारीको निवेदन आउन थालेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सूचना सार्वजनिक गरेपछि धमाधम निवेदन आउन थालेका छन्।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शिक्षा सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रदेश सचिव ३ जना, प्रथम श्रेणीको सहसचिव ७ जना, राप्र द्वितीय श्रेणीका उपसचिव ४२ जना र शाखा अधिकृत ८४ जना माग गरेको छ। सबै गरी शिक्षा सेवाका १ सय ३६ जना कर्मचारी आवश्यकता पर्ने भएको छ।

सोहीअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले भने क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई प्रदेश मन्त्रालयमा खटाउने तयारी गरेको छ।

शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको औचित्य समाप्त हुन थालेपछि त्यहाँका कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउने तयारी गरेका हौं।’

शिक्षा विभागअन्तर्गत पाँचवटा विकास क्षेत्रमा पाँचवटा क्षेत्रमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय छन्। शिक्षा मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीदेखि, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसम्मका प्रदेशमा गई कार्य गर्न इच्छुक कर्मचारीले तीन दिनभित्र कर्मचारी संकेत नम्बर, पदाधिकार रहेको कार्यालय र सो कार्यालयमा कार्यरत अवधि, कुनै निकायमा काजमा रहेको भए सो कार्यालय र जान चाहेको प्रदेशका नामसमेत उल्लेख गरी निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको थियो।

हाल स्थानीय तहमा उपसचिव र शाखा अधिकृत गरी ४ सय २ जना मात्र खटिएका छन्। कर्मचारीको अभाव भएको अवस्थामा प्रदेशमा कसरी कर्मचारी पठाउने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमा समस्या परेको छ।
‘हामीसँग भएका कर्मचारीमध्ये केहीलाई पठाउँछौं, नपुगेका कर्मचारीको हकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नेछौं।’ –शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन केही समस्या पर्नेछ। ‘कर्मचारी अभावका कारण समस्या पर्न सक्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। यसअघि स्थानीय तहमा कर्मचारी घटाउँदा सिनियर र जुनियरको विवादका कारण खटाएका केही कर्मचारी जान नमान्ने र गएका पनि फिर्ता भइरहेका अवस्थामा प्रदेश मन्त्रालयमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निर्देशनअनुसार कर्मचारी खटाउन गृहकार्य भइरहेको बताउँदै शिक्षा विभागका महानिर्देशक पौडेलले केही दिनभित्र प्रदेश मन्त्रालयमा जाने कर्मचारीहरूको टुंगो लाग्ने जानकारी दिनुभयो।

मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयका लागि को कर्मचारी खटाउने भन्ने विषयमा तीन दिनभित्रमा टुंगो लगाउने भएको छ। ‘हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं, केही दिनभित्र सबै प्रदेश मन्त्रालयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नेछौं।’ –मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले भन्नुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्