कडा बन्दै निर्वाचन लक्षित सुरक्षा व्यवस्था



सुनील महर्जन, काठमाडौं
तिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सुरक्षा व्यवस्था अझ कडा बनाइने भएको छ।
मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा ‘परिमाण र गुणात्मक’ रूपमा हिंसात्मक घटना बढ्न सक्ने उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार सुरक्षा जाँच कडा गर्न लागिएको हो।
गृह मन्त्रालयले तयार गरेको सुरक्षा योजनालाई पहिलो चरणको निर्वाचनको सन्दर्भमा शुक्रबार समीक्षा गर्दै उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा सतर्र्कता अझ बढाउनुपर्ने खाँचो औंल्याएको हो। निर्वाचन शान्तिपूर्ण भयरहित गर्न यसअघि तयार गरिएको सुरक्षा रणनीतिअनुसार आवश्यक परिमार्जन गरी कडाइका साथ प्रस्तुत हुने निष्कर्ष समितिले निकालेको थियो।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र बल र केन्द्रीय अनुसन्धान विभागलाई समन्वयात्मक तवरमा परिचालन गरिने बताइएको छ।

–   बम विस्फोटन, आगजनीका घटनालाई लिएर सुरक्षा निकायको टीकाटिप्पणी गर्नमा मात्र राजनीतिक दलहरूको भूमिका सीमित भएको भन्दै सुरक्षा निकायको उच्च अधिकारीहरूले असन्तुष्टि  व्यक्त गरेका छन्।


– ‘सुरक्षाकर्मीप्रति १० मिटर पर बसेर सुरक्षा दिनु सम्भव छैन। निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि राजनीतिक दलले पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ।’ –आयुक्त शाहले भन्नुभयो।

समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, नेपाली सेनाका उपरथी शरद् गिरी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दिलीपराज रेग्मी सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती दिने विभिन्न घटना भइरहेको निष्कर्ष शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा बसेको उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकले निकालेको हो।
‘सुरक्षा निकायको भूमिका बम विस्फोटन वा हिंसात्मक घटना भइसकेपछि प्रतिक्रियात्मक हुने भन्दा पनि त्यस्ता घटना हुन नदिनेतर्फ विशेष ध्यान दिइने छ। त्यसका लागि चेकजाँच कडाइ गर्न लागेको हो।’ –उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिका संयोजक एवम् आयुक्त सुधीरकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो।
सुरक्षा समितिको बैठकमा राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे पनि सुरक्षा अधिकारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बुझिएको छ। बम विस्फोटन, आगजनीका घटनालाई लिएर सुरक्षा निकायको टीकाटिप्पणी गर्नमा मात्र राजनीतिक दलहरूको भूमिका सीमित भएकामा उनीहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयले सुरक्षा योजना तयार गर्दा विप्लव समूहले आफ्नो उपस्थिति प्रभावकारी तुल्याउन विभिन्न स्थानमा आगजनी गर्ने सक्ने आकलन थियो। त्यसै गरी व्यक्ति उम्मेदवार र मतदातालाई आतंकित गर्ने लक्ष्यले अनेक घटना घटाउने पनि शुरुमा आकलन गरिएको थियो। दुवै आकलन व्यवहारमा सही सावित भएका छन्। यथार्थपरक योजना बनाउँदा पनि त्यस्ता घटनाहरू नरोकिएकोमा समितिको बैठक केन्द्रित थियो।

यस्तो वस्तुपरक योजनाअनुरूप काम गरिहँदा पनि भएका अवाञ्छित घटनालाई लिएर राजनीतिक दलले सुरक्षा निकायलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने कुरा बैठकमा उठाइएको थियो।
‘सुरक्षाकर्मीको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक दलले विभिन्न कुरा काट्दै आएका छन्। यसलाई रोक्न प्रोएक्टिभ भूमिका निर्वाह गरेको छैन।’ –बैठकमा सहभागी एक अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै  एक आयुक्तले भने। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले हिंसात्मक घटना गराइएको वा घटना घटाउन लागेको विषयमा राजनीतिक दललाई केही जानकारी नहुनलाई सुरक्षा अधिकारीले आश्चर्य प्रकट गरेको बताइएको छ।
‘संविधान बनाएका ठूला राजनीतिक दलको देशभर संगठन छन्। गाउँठाउँमा के कस्ता मानिस आएर शंकास्पद गतिविधि गरिरहेका छन्। त्यस्ता विषयमा सूचना आजसम्म कुनै राजनीतिक दल र तिनका कार्यकताले दिएको छैन।’ –आयुक्त शाहले भन्नुभयो।
आयुक्त शाहले विप्लव समूहलाई आतकंकारी क्रियाकलापमा उत्रिएको राजनीतिक शक्तिको संज्ञा दिँदै भन्नुभयो– ‘त्यो समूहले कुन बेला, कहाँ बम राख्ने योजना बनाइरहेको छ, त्यो राजनीतिक दललाई थाहा नहोला। तर आफ्नो गाउँठाउँमा नयाँ मान्छे आएर शंकास्पद गतिविधि गरिरहेको, घुमफिर गरिरहेको थाहा छैन भनेर राजनीतिक दलले भन्न मिल्दैन।’
‘सुरक्षाकर्मी प्रति १० मिटर पर बसेर सुरक्षा दिनु सम्भव छैन। निर्वाचनमा सुरक्षामा लागि राजनीतिक दलले पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ’ –आयुक्त शाहले भन्नुभयो। राजनीतिक दलहरू रक्षात्मकरूपमा उभिएको उल्लेख गर्दै सुरक्षा चुनौती निस्तेज पार्न प्रोएक्टिभ शैलीमा उत्रिनुपर्ने पनि बैठकको निष्कर्ष रहेको आयुक्त शाहले जानकारी दिनुभयो। अहिले बम विस्फोटन गर्ने, हिंसात्मक, आगजनी घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा ४ सय जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको गृह मन्त्रालयले आयोगलाई जानकारी दिएको छ।
‘संविधान स्वीकार गर्ने दल र निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूको संख्या अत्यधिक हुँदाहुँदै पनि बम विस्फोटन, आगजनीलगायत घटना भइरहनु भनेको अझै द्वन्द्वको अवशेष रहनु हो। ‘यसर्थमा मुलुक अझ संक्रमणकालमा उभिएको भन्न सक्दछौं’ –आयोगको निष्कर्ष सुनाउँदै आयोजित पत्रकार भेटघाटमा आयुक्त शाहले भन्नुभयो।
दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरी गरी २ लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी खटाउने जानकारी गृहले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। ४५ जिल्लाका १५ हजार ३ सय ४४ मतदान केन्द्रका लागि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइसकेको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्