दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
मुलुकको हुलाक सेवाले पुनर्जीवन पाउने भएको छ। विद्यमान शैलीलाई प्रतिस्थापन गर्दै हुलाक सेवा विभाग प्राधिकरणमा परिणत हुने भएको छ।
सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र तौरतरिका भित्रिएसँगै कामविहीनको अवस्थामा पुगेको हुलाक सेवालाई नयाँ संरचना र ढाँचामा अगाडि बढाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी थालेको छ।
तत्कालीन अवस्थामा चिठी–पत्रलगायत सूचना आदानप्रदानका लागि निकै प्रभावकारी भूमिका खेलेको हुलाक सेवालाई नयाँ काम, कर्तव्य र अधिकार रहने गरी प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गर्न लागिएको हो।
हुलाक सेवा विभागलाई प्राधिकरणको ढाँचामा लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो। हुलाक सेवा विभागलाई समयक्रमअनुसार परिमार्जन गर्दै दु्रत डाँक सेवा, ई–कमर्सका रूपमा अगाडि बढाउन लागिएको हुलाक सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक राजन पौडेलले बताउनुभयो। ‘समयक्रमअनुसार सेवा प्रवाह गर्ने संघसंस्थाले आफ्ूलाई चलायमान गर्दै लग्नुपर्ने रहेछ। नभए अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा बढेर जाने देखिन्छ।’ –पौडेलले भन्नुभयो।
विभागलाई प्राधिकरणमा लैजाँदा यसको कार्यक्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन हुन लागेको छ। दु्रत हुलाक सेवा र ई–कमर्सको अवधारणामा काम गर्ने गरी प्राधिकरणले सेवा दिनेछ। द्रुत हुलाक सेवाले वस्तु तथा विनिमयको व्यापार गर्नेछ। सो विषयमा विभागले वस्तुको आदानप्रदान कसरी र कुन मात्रामा अघि बढाउन सकिन्छ भनेर प्रारम्भिकरूपमा अध्यययन गरिरहेको छ।
ई–कमर्सबाट मुलुकभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै विभिन्न वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्राधिकरणमार्फत गर्न सकिनेछ। यसरी वस्तु खरिद गर्दा अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान ठीक समयमा सही तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सकेन भने क्षतिपूर्तिसमेत प्राधिकरणले तिर्नेछ।
अहिले हुलाकमा आम्दानी कम र कर्मचारी बढी पाल्नुपर्ने अवस्था छ। हाल विभागअन्तर्गत २० हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। ‘लगानी धेरै छ, तर आम्दानी निकै कम छ’, पौडेलको भनाइ छ– ‘हामीकहाँ अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारी कहिल्यै अवकाश नहुने नियम रहेको छ जसले गर्दा ८४ वर्षका कर्मचारीसमेत काम गरिरहेका छन्।’
उहाँले कर्मचारीको काम उत्पादनमुखी नभएको अवस्थामा राज्यको लगानी र खर्च भने धेरै हुने बताउनुभयो। कर्मचारीलाई ‘हायर एन्ड फायर’ गर्न सक्ने खालको रणनीति बनाएर विभागले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेकाले हालको आधा जनशक्तिले विभागलाई हाँक्न पुग्ने उहाँले बताउनुभयो।
नयाँ सञ्चालन ‘मोडालिटी’को ड्राफ्ट विभागले तयार पारेर मन्त्रालय पठाएको र फाइल कानुन मन्त्रालयमा गएको पौडेलले बताउनुभयो। विभागले मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति लिएर फाइल कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ।
हुलाक सेवा विभागलाई प्राधिकरणको ‘मोडालिटी’ मा लग्नुपर्छ भनेर विभागले धरै पटक प्रतिवेदन बुझायो तर काम हुन सकेन तर यसपटकको प्रतिवेदनमा भने मन्त्रालयले पनि इच्छा शक्ति देखाएको हुनाले काम अगाडि बढेको छ।
विभागले प्राधिकरणको ‘मोडालिटी’ काम गरिरहेको छ। जसअन्तर्गत व्यवस्थापनको स्वायत्तता भएका वस्तुको बिक्रीवितरण कसरी गर्ने र उपयोग कसरी गर्ने, जनशक्तिको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ तथा कर्मचारीको हायर एन्ड फायर कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी व्यापार कसरी बढाउन सकिने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेको कुरियर सेवालाई विभागले कसरी सञ्चालन गर्ने जस्ता मोडालिटी तयार पारिएको छ।
ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको हुलाक सेवालाई नयाँ संरचनामा लैजान थुप्रै चुनौती पनि रहेका छन्। नयाँ जनशक्तिको व्यवस्थापन, कार्यालयको साधनस्रोतको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको निमित्त महानिर्देशक पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘नयाँ जनशक्ति कसरी प्राप्त गर्ने र व्यापार कसरी बढाउने नै ठूलो चुनौती रहेको छ, साथै टिकट बिक्रीबाट आएको रकमको सही सदुपयोग पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ।’
विभागले यातायात व्यवस्था विभागसँगको सहकार्यमा द्रूत डाँक सेवा सञ्चालन गरेको भए पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण चुस्त सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा असफल भएको छ।
विभागले हाल आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गरेर चितवन–काठमाडौं चिठीपत्र ढुवानी गर्नका लागि २ वटा ट्रक, त्यस्तै चितवन–विराटनगर २ वटा र नारायणघाटदेखि पश्चिमतर्फ २ वटा ट्रक सञ्चालन गरिरहेको छ।
निमित्त महानिर्देशक पौडेल भन्नुहुन्छ– ‘सेवा प्रवाह गर्नेका लागि लगानी धेरै गर्नुपरेको छ तर साधनलाई पर्याप्त काम दिन सकिएको छैन।’