सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत केही प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको सरुवा गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन हुने चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको हो। सरकारबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटना एकपछि अर्को गर्दै भइरहेको समयमा मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हेरफेर गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो आदेशमा सोमबार राति नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरिएको बुझिएको छ। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हालिरहनुभएको छ। यसअघि कैलाली, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा प्रहरी प्रमुखको सरुवा गरिएको थियो।
चुनावलक्षित बम विस्फोटनका घटना बढिरहेका बेला शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको सरुवाले निर्वाचनको तयारीमा समेत असर पर्ने बताइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला भूपेन्द्र थापालाई तीन महिनामै हटाइएको छ। उहाँलाई हटाएर गृहका उपसचिव सूर्य खनाललाई पठाइएको छ।
त्यस्तै रसुवामा चोमेन्द्र न्यौपाने तथा नुवाकोटमा गृहका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार यादवलाई पठाइएको छ। कांग्रेस नेताहरूको दबाबमा नुवाकोटमा जगदीशराज बराललाई हटाएर यादवलाई पठाइएको बताइएको छ।
बराललाई प्रहरी किताबखानामा सरुवा गरिएको छ। रसुवाका हरिदेवी पौडेललाई अध्यागमन विभागमा सरुवा गरिएको छ। त्यस्तै डोटीमा सूर्य खत्रीलाई पठाइएको छ।
त्यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले नुवाकोटका प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बस्याललाई हटाएर वसन्त कुँवरलाई पठाइएको छ। गृहले चुनावको मुखमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर केही हेरफेर गरेको जनाएको छ। निर्वाचन आचारसंहिताअनुरूप सरकारले कर्मचारीलाई निर्वाचनको काममा बाहेक अन्यत्र सरुवा, बढुवा गर्न वा काजमा खटाउन नहुने प्रावधान रहेको छ।
त्यसै गरी विशेष परिस्थिति परी कुनै कर्मचारीको सरुवा गर्न वा काज खटाउन आवश्यक परेको भनी औचित्य खुलाई सम्बन्धित संवैधानिक निकाय वा मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएमा आयोगले उपयुक्त देखी सहमति दिएमा सरुवा गर्न वा काज खटाउन सकिनेछ।
मन्त्रालयले नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बराललाई सरुवा गर्न मात्र अनुमति मागेको र आयोगले स्वीकृति दिएको आयोगमा आचारसंहिता हेर्ने आयुक्त सुधीरकुमार शाहले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवाको स्वीकृति लिएर अन्य तीन जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि सरुवा गरेकामा आयोगले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा आयुक्त शाहले त्यसको औपचारिक जानकारी आयोगलाई नभएको र यदि यस्तै भएको भए निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत रहेको बताउनुभयो।
आयुक्त शाहका अनुसार यसअघि पनि आचारसंहिता विपरीत सरकारले काम गरेको घटनाहरूको उजुरी परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कारबाही गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो।
आयोगका अनुसार अहिलेसम्म आचारसंहिता उल्लघन गरेको भन्दै २ हजार उजुरी परेको छ। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई पटकपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले सचेत गराएको थियो।
संवैधानिक आयोग भए पनि सरकारलाई आचारसंहिता पालना गराउन र पालना नगरेको खण्डमा कारबाही गर्ने दृढताका साथ लागेको सन्देश प्रवाह नभएको भन्दै निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्था र नागरिक समाजले आयोगको आलोचना गर्दै आएका थिए।