संघमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव, कुन–कुन गाभिँदैछन् केन्द्रमा ?

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ ।

सरकारले संघीय संरचनाअनुसार निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको खाका तयार पारेको छ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेत संयोजक रहेको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव तयार पारेको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्री बस्नेतले संविधान परिकल्पना गरेको २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलभन्दा ठूलो नहुने गरी १५ वटा मन्त्रालय केन्द्रमा रहने प्रस्ताव तयार गरिएको बताए।

उनले भने, ‘संविधानले नै २५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन अंकुश लगाएको छ। त्यसैले सरकारमा कहिलेकाहीँ राज्यमन्त्री थप हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको हो।’ केन्द्रमा १५ मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव गरेको समितिले प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित ७ मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रिपरिषदबाट पास भए चुनावपछि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या ५० प्रतिशत घट्नेछ।

मन्त्री बस्नेतल केन्द्रका १५ मन्त्रालय र प्रदेशका ७ मन्त्रालयको खाका समेत तयार भइसकेको बताए। तर, मन्त्रालयको संख्या र नाममा भने केहीहेरफेर हुन सक्ने मन्त्री बस्नेतले बताए। उनले केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार बढीमा १८ र प्रदेशमा बढीमा १२ मन्त्रालय राख्न सकिने बताए। ‘सुरुमै बढी मन्त्रालय राखिँदा पछि बढ्न खतरा हुन्छ। त्यो खतरालाई हेरेर हामीले सकेसम्म थोरै मन्त्रालयको प्रस्ताव तयार गरेका हौं,’ उनले भने।

समितिले संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयसँगै कार्यक्षेत्र पनि तोकेको छ। संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने प्रस्ताव समितिले गरेको छ।

प्रदेशमा भने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश गृहमन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, प्रदेश वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ।

संघमा कुन–कुन मन्त्रालय गाभिँदैछन् ?

संघीय संरचनामा जानुअघि अहिले प्रधानमन्त्रीसहित ३१ वटा मन्त्रालय छन्। तर, समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय रहने गरी तयार पारेको प्रस्ताव पास भए केन्द्रमा मनत्रालयको संख्या ठ्याक्कै आधा घट्नेछ। ३१ बाट १५ मन्त्रालय बनाउँदा केही मन्त्रालय एकआपसमा गाभिने छन्। समितिले हालका उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार र आपूर्ति मन्त्रालय गरी चारवटा मन्त्रालयलाई गाभेर उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव तयार परेको छ।

यस्तै, शिक्षा र सञ्चार मन्त्रालयलाई शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण र विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गाभेर संस्कृति, पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयलाई गाभेर कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रदेश प्रमुखका लागि मापदण्ड तयार

सरकारले प्रदेश सभाको निर्वाचन अघि नै संविधानको धारा १६३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखको नियुक्त गर्नुपर्छ। सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि मापदण्ड पनि तयार पारेको छ।

अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले संविधान, कानुन र प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गरेको, स्वच्छ छवि र राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त, नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको र सम्बन्धित प्रदेशका मतदाता नभएको वा स्थायी बसोबास नभएको व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको मन्त्री बस्नेतले बताए।

प्रस्तावित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने उनले बताए। संविधानमा प्रदेश प्रमुख मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। सरकारको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाउनेछन्।