धनवीर दाहाल, रुकुम
उर्जामन्त्री एवं माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित रुकुमका सांसद जनार्दन शर्माले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आफ्नो जनसत्ताले सञ्चालन गरेका कामहरुलाई स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीले विजय हासिल गरेका ठाउँहरुमा मान्यता दिने बताएको केही दिन नबित्दै रुकुमका स्थानीय तहहरुमा तत्कालीन जनसत्ताका कामहरुलाई मान्यता दिने निर्णय धमाधम हुन थालेका छन्। अहिले केन्द्रीय सत्तामा रहेको माओवादीले उहिलेको जबर्जस्ती कामलाई अहिले मान्यता दिनुलाई स्थानीय बुद्धिजीवीले गलत कार्यको संज्ञा दिएका छन्।
सोही क्रममा बाँफीकोट गाउँकार्यपालिकाको पहिलो बैठकले द्वन्द्वको समयमा माओवादी जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको हो। त्यतिबेला गरिएका जग्गा रजिस्ट्रेसनका कारण सर्वसाधारणले दुःख पाएको भन्दै अबदेखि त्यतिबेलाका जग्गा रजिस्ट्रेसनका कामलाई मान्यता दिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरिएको हो।
त्यतिबेलाका केही जग्गाको समस्या समाधान भइसकेको र बाँकीको समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालिने गाउँकार्यपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले बताउनुभयो। उहाँले आवश्यक कानुन निर्माण गरी समस्यालाई समाधान गरिने जानकारी दिनुभयो। यस्तै लगत संकलनका लागि सम्बन्धित वडालाई जिम्मा दिइएको छ।
अन्य स्थानीय तहहरुले पनि जनताको आवश्यकताअनुसारका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने बताएका छन्। मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर देवीलाल गौतमले आफूले सबै पक्षसँगको समन्वयमा काम गर्ने बताउनुभयो। नयाँ नीति र नियमअनुसार कार्यअगाडि बढाइने उहाँको भनाइ छ। प्रदेश नं ६ मा रहेका ६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले धमाधम नयाँ योजनासहितका कामहरु गरिने विषयमा जनतासँग छलफल गरिरहेका छन्।
जिल्लाभर माओवादी जनसत्ताको बेला ३ हजार ५ सयभन्दा बढी जग्गाको रजिस्ट्रेसन गरिएको थियो। यस्तै जिल्लामा काम गरिरहेका गैरसरकारी निकायहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्न आग्रह गरिएको छ। जुन ठाउँमा काम गर्ने हो त्यही ठाउँको स्थानीय सरकारको अनुमतिबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने नीति बनाइन लागिएको छ।