नेपाललाई पनि असर गर्ने

टीका बन्धन, काठमाडौं
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विश्वका धनी राष्ट्रको समूह ‘जी सेभेन’ शिखर सम्मेलनमा अमेरिकाले समर्थन नजनाएपछिको असर नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशमा पनि देखिने सम्भावना बढेको छ।

इटालीको सिसिलीमा २ दिनअघि सम्पन्न सो सम्मेलनमा अमेरिका पेरिस सम्झौतासम्बन्धी नीति र धारणाबारे निर्णयमा पुग्न नसकेपछि त्यस्तो सम्भावना बढेर गएको हो।

सन् २०१५ को नोभेम्बरमा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न जलवायु सम्मेलनले पृथ्वीको बढ्दो तापमान २ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने, तापक्रम सकभर १ दशमलव ५ डिग्रीमा सीमित राख्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसै गरी नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई विकसित मुलुकहरू सन् २०२० बाट प्रत्येक वर्ष १ सय खर्ब हाराहारीको रकम ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ का रूपमा सहयोग गर्न तयार भएका थिए। प्रस्तावित यो रकम सन् २०२५ मा पुनरावलोकन गर्ने बताइएको छ। सो रकम जलवायुको असर सामना गर्न र अनुकूलित हुन प्रदान गर्ने भनिएको छ।

पेरिस सम्झौताअनुसार विकसित मुलुकहरूले उत्सर्जन गर्दै आएको हरितगृह ग्यास कटौती गर्नुपर्ने छ भने सम्पन्न मुलुकहरूले अल्प विकसित मुलुकहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिसँगै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

अमेरिका हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने ठूला मुलुकहरूमध्ये एक भएको अवस्थामा पेरिस सम्मेलनमा हस्ताक्षर गर्ने ठूलो र जिम्मेवार मुलुक पछि हट्न नहुने विज्ञहरूको तर्क छ।

नेपालबाट पेरिस सम्मेलनमा सहभागी जलवायु विज्ञ एवं प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको जलवायु परिवर्तन परिषद्का विज्ञ सदस्य राजु पण्डित क्षत्री भन्नुहुन्छ– ‘अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट पन्छिनु नेपाल जस्ता मुलुकहरूका लागि दुःखद कुरा हो, सो मुलुक पेरिस सम्झौताबाट पन्छिँदा धेरै मुलुकहरूलाई अन्याय हुन्छ।’

अमेरिकाबाहेक जी सेभेन राष्ट्रका बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र जापान पेरिस सम्झौताको पक्षमा छन्।

सो सम्झौतामा हालसम्म विश्वका १ सय ४५ भन्दा बढी मुलुकले समर्थन जनाइसकेका छन्। पेरिस सम्झौतामा सहमति जनाउने÷नजाउनेबारे अमेरिकाले अर्को हप्ता आफ्नो धारणा बताउने जनाएको छ। स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इटालीको जी सेभेन सम्मेलन लगत्तै अर्को साता आफ्नो मुलुकले जलवायुबारे अन्तिम निर्णय लिने सामाजिक सञ्जालमार्फत् बताउनुभएको छ।

ट्रम्पले आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघिदेखिको चुनावी प्रचारदेखि नै पेरिस सम्झौताको विरुद्धमा कडा अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ।