सरिता सापकोटा
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको साविक उग्रतारा जनागाल गाविस–२ का विकास कार्कीले बनेपाको एउटा मोबाइल पसलबाट केही महिनाअघि सामसुङ कम्पनीको मोबाइल खरिद गरे। केही महिना चलाएको मोबाइल हातबाट खसेर डिसप्ले गयो। तत्काल उनी मोबाइल खरिद गरेको पसलमा गएर वारेन्टीका बारेमा जानकारी गराए। वारेन्टी कार्ड देखाउँदासमेत कम्पनीले खसेर फुटेको डिसप्ले फेर्न नसक्ने जानकारी गरायो। २५ हजारमा खरिद गरेको मोबाइलको डिसप्ले ८ हजार ५ सय रुपियाँ लाग्ने भयो। केहीबेर दुविधामा परेका कार्कीले महँगो सेट कसरी नबनाउनु भन्दै कम्पनीकै दररेटमा डिसप्ले बनाए।
केही महिनापछि उनै कार्कीको मोबाइल चलाउँदा चलाउँदै डिसप्ले गयो। पुनः उनी त्यही पसलमा पुगे। पसलेले भन्यो– ‘तपाईंले फेरि ८ हजार ५ सय तिर्नुपर्छ अनि मात्र बन्छ मोबाइल। त्यति बेला उनले हिसाब निकाले, मोबाइल खरिद गरेको मूल्य २५ हजार। दुई पटक बनाउँदा खर्च हुने मूल्य १७ हजार। बनाउँ मोबाइलको मूल्य ४२ हजार पर्ने भयो, नबनाउँ पहिला नै परिसकेको मूल्य ३३ हजार ५ सय के गर्ने ? फेरि अर्काे मोबाइल खरिद गर्दा त्यति नै रकम लाग्ने भयो ?
उनी केही समय कानुन व्यवसायीहरूकोमा समेत पुगे। कानुन व्यवसायीहरूले उनलाई उजुरी गरी कानुनी उपचारमा जान सल्लाह त दिए तर मुद्दा लेखेको, उजुरी गरेको, पछि बहस र छलफलमा जानुपर्ने समयका बारेमा सोच्दा झसङ्ग भए। नेपालको न्याय प्रणाली, उपभोक्ता हकहित र कम्पनीहरूको ठगीमा राज्यले देखाएको उदासीनताले दैनिक उपभोक्ता ठगिनुको अर्काे विकल्प नभएको देखाउँछ।
उपभोक्तासम्बन्धी बनेको ऐन तथा नियमावलीमा उपभोक्ताले कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा वा सेवा दिने व्यक्तिले उपभोक्ता ठगी गरेको प्रमाण पुगेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, ठूला कम्पनीहरूले उपभोक्ता ठगी खुलेआम गर्दा कुनै पनि संघ–संस्थाले त्यसको विरोध गरेका छैनन्। उपभोक्तासम्बन्धी बनेका थुप्रै कानुनहरू उपभोक्ता ठगीमा प्रयोग हुन सकेका छैनन्।
कालोबजारीसम्बन्धी ऐन, उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी ऐन पनि उपभोक्ताका लागि निष्कृय जस्तै छन्।
उपभोक्ता ठगिने क्रम त्यो मात्रै होइन। विकट क्षेत्रमा मोबाइलको सेवा उपभोग गर्न नपाएका नागरिकहरूको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि उनिहरूको अधिकारका लागि राज्यले थप कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। शहरी क्षेत्रमा मात्रै सेवा दिएर उपभोक्ताहरूलाई अधिकार दिने सरकारी सोचलाई निजी कम्पनीहरूले झनै मलजल गरेका छन्। पहिलोपटक ग्रामीण भेगमा पुग्ने, त्यसकै आधारमा शहरी क्षेत्रको अनुमति लिने अनि शहरी क्षेत्रमा पर्याप्त विकास र विस्तार गर्ने त्यस पछि ग्रामीण भेगमा नजाने मोबाइल कम्पनीहरूको सेवाबाट ग्रामीण भेगका उपभोक्ताहरू झनै ठगिन बाध्य बनाइएको छ। नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने एडीएसएलदेखि मोबाइल र तार फोनमा समेत उपभोक्ताहरू ठगिएका छन्। भनेजस्तो सेवा र गुणस्तरमा टेलिकमले समेत ध्यान दिन सकेको छैन। सरकारी निकायहरूले सेवाग्राहीलाई अझ धेरै ठगी गर्ने गरेको गुनासो व्याप्त छ। नियमित बजार अनुमगन हुन नसक्नु ठगीको अर्काे संस्थागत पाटो हो।
बनेपाको मुटुमा रहेको एउटा मिठाइ पसलमा ४ जना सर्वसाधारण नास्ताका लागि प्रवेश गरे। उनिहरूले अर्डर गरेभन्दा थप खाजा लगेर दिएपछि उनीहरू झोक्किए। उसले फिर्ता त लियो तर हिसाब गर्ने बेला त्यही खाजासहितको हिसाव गरेपछि फेरि उनीहरूले झगडा नै गर्नुपर्यो। पसलेहरूले सर्वसाधारणलाई ठग्ने अनेक उपायका बारेमा राज्यका निकायहरू प्रायः बेखबर छन्।
सरकारी कर्मचारीहरू पनि कुनै न कुनै ढंगबाट ठगिएका छन् तर पनि उनीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील हुन सकिरहेका छैनन्। अझ होटल पसलमा प्रयोग गर्ने अखाद्य वस्तुको प्रयोग, बासी सडेगलेका खानेकुराहरूका बारेमा चासो नै छैन। चाडपर्वका बेला मात्रै हुने बजार अनुगमनलाई व्यापकता दिनुपर्ने उपभोक्ताको आवालाई समेत सरकारी निकायले ध्यान दिन सकेको छैन।
खुल्ला पसलमा राखिएका सामानहरू, फलफूलको मूल्य, सागपात र अन्य उपभोग्य सामानहरूमा बजार मूल्यका बारेमा मुखमात्रै भर हुन्छ। त्यसका बारेमा सोच्ने र बोल्ने कसले ? मोबाइल पसल जस्तै रेडिमेड कपडा, जुत्ताहरूमा समेत उपभोक्ता ठगिएका छन्। पसलैपिच्छेको मूल्य हुन्छ। त्यही कपडा कुनै पसलमा कति मूल्यमा पाइन्छ भने कुनै पसलमा कति मूल्यमा ? पसलअनुसारका मूल्य, ग्राहकअनुसारको दररेट लिएर उपभोक्ता ठगिएका छन्। दाल, चामल, नुन तेलबाट मात्रै उपभोक्ता ठगिँदैनन्। अन्य वस्तु र सेवाबाट ठगिएका बारेमा कसले बोल्ने ? मोबाइलमा अनेक प्रकारका सेवा–सुविधा दिएको देखाउने तर मोबाइल टुटफुट वा त्यसमा समस्या आएपछि मर्मतका नाममा ठूलो रकम असुली घुमाउरोबाट ठगी गर्ने मोबाइल कम्पनीहरूका बारेमा उपभोक्ताहरू सचेत हुनै पर्छ।
(लेखक कानुन व्यवसायी तथा मेलमिलापकर्ता हुनुहुन्छ।)