बीपी साह, काठमाडौं
मधेसी मोर्चासहित साना १९ दलको विरोधका बाबजुद व्यवस्थापिका संसद्ले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत न्यूनतम थ्रेसहोल्डसहितको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २०७३’ बहुमतले पारित गरेको छ। बुधबारको संसद्को दोस्रो बैठकले पारित गरेको विधेयकअनुसार प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षमा एक सिट ल्याउने दल मात्र ‘राष्ट्रिय दल’ मानिनेछन्।
विधेयकअनुसार समानुपातिकमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने दलको संसद्मा उपस्थिति हुन्छ। तर राष्ट्रिय दलको मान्यता र सुविधा पाउनेछैनन्।
थ्रेसहोल्डसहितको विधेयक आफूहरूको सहमति विपरीत ल्याइएको भन्दै मोर्चासहितका साना दलले विरोध गर्दै संसद् बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
साना दलले प्रमुख दलसहित सो विषयमा पुनरवलोकनका लागि पहल गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीसँग माग गरे पनि सुनुवाइ भएन। साना १५ दलले लिखितरूपमै सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखकले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
संसद्को बुधबारको पहिलो बैठकमा साना दलको विरोधका बीच राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दीलबहादुर घर्तीले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो। सभापति घर्तीले विधेयकले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र दलहरूलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने बताउँदै सो प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो। तर समितिमा पाँच दलले फरक मत राखेका थिए।
नेकपा (माले) लगायत १९ साना दलले सो विधेयकले आफूहरूको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको हक हनन गर्न खोजिएको जनाएका छन्। पहिलो बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेस भई दोस्रो बैठकले विधेयक पारित गरेको हो। थ्रेसहोल्ड नराख्दा विकृति छाएको भनेर विगतमा आमरूपमा आलोचना हुँदै आएको थियो। न्यूनतम हैसियतसमेत नभएका दलहरूले विगतमा आफ्नो दलको भागमा परेको सिटमा आफ्ना नातेदार र कतिपयले आर्थिक कारोबार गरेर दलमा आबद्ध नभएकाहरूलाई सांसद बनाएको भन्ने आरोपसमेत लागेको थियो। तर, अब त्यसो गर्न अप्ठइरो पर्ने भएको छ।
संसद्मा पारित हुनुअघि राज्य व्यवस्थासमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) का रेवतीरमण भण्डारीले एउटै निर्वाचन चिह्नमा पनि निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था भएकाले साना दलले आपत्ति जनाउन नपर्ने बताउनुभयो।
तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले थ्रेसहोल्डले राजनीतिक अस्थिरता रोक्ने भन्दै विधेयक ल्याइए पनि विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य नभएसम्म एक वा दुई दल मात्र संसद्मा आए पनि मुलुकको समस्या समाधान नहुने ठोकुवा गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका भरतकुमार साहले थ्रेसहोल्ड जरुरी रहेको भन्दै कतिपय प्राविधिक विषय मिलाउन सुझाव दिनुभयो। मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का गीता राणा क्षेत्रीले नयाँ दर्शन र सोचका दललाई निषेध गर्न खोजेको अर्थ लाग्ने जनाउँदै ३ भन्दा कम प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न माग गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले छिमेकी भारतले नेपालको राजनीतिमा गरेको हस्तक्षेपको विरोधको स्वर कमजोर बनाउन यस्तो विधेयक ल्याइएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले साना दललाई ठूलो दल बन्न यस व्यवस्थाले उत्प्रेरित गराउने जनाउनुभयो।
बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर नेकपा (माले) का महासचिव सीपी मैनालीले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकका पारित ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’मा समानुपातिकमा ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिट अनिवार्य हुने मत सीमा (थ्रेस होल्ड) को प्रस्ताव गरिएकामा विरोध गर्दै त्यसमा पुनः विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले सो प्रस्ताव विगतमा संविधानसभामा उठे पनि संविधान निर्माणका समयमा अस्वीकार भइसकेकाले यस्तो विधेयक पारित भएमा कानुनी उपचारको बाटोबाट खारेजीको खतरा औंल्याउनुभयो।
संयुक्त लोकतान्त्रिक पार्टीका शिवलाल थापा र दलित जनजाति पार्टीका यशोदाकुमारी लामाले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यस प्रकारको थ्रेसहोल्ड नहुने जिकिर गर्नुभयो। यसैबीच बैठकको प्रारम्भमै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलका तर्फबाट नरसिंह चौधरीले आफूहरूको मागबमोजिम संविधान संशोधन नभएको भन्दै आफूहरूले बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि ती दलका सांसदहरू नारा लगाउँदै बाहिरिनुभयो। अर्काे बैठक यही चैत १७ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्नेछ।
यसैबीच व्यवस्थापिका संसद्को बुधबारको बैठकमा सर्वाेच्च अदालतका तीन आर्थिक वर्षका वार्षिक प्रतिवेदन एकैसाथ पेस भएको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशङ्कर नायकले आर्थिक वर्ष २०६९⁄०७० देखि २०७१⁄०७२ का सर्वाेच्च अदालतका वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो।