राज्यले नीति परिवर्तन गर्दा भुकम्पपीडित समस्यामा



हेटौंडा,(नेस) ।

मकवानपुरका भुकम्पपीडितहरुले राज्यले बेलाबेलामा नीति परिवर्तन गर्दा आफूहरुलाई समस्या भएको बताएका छन् । पहिले किस्ता सम्झौता गर्दा ब्लकको घर निर्माण गर्दासमेत ‘हुन्छ’ भनेको तर, अहिले ‘हुन्न’ भनेपछि आफूहरु मारमा परेको उनीहरुको भनाइ छ ।

हेटौंडा बसामाडीकी भुकम्प पीडित सुनिता पराजुलीले आफूहरुलाई ब्लकको घर निर्माण गर्दा पनि किस्ता पाइन्छ भनिएको तर पछि नपाउने जानकारी गराइएकाले राहत रकम प्राप्त गर्न समस्या भएको बताइन् । हेटौंडा–९ की दुर्गा धिमालले राज्यले गरिबका लागि दिएको ३ लाखले घर निर्माण गर्न नसकिएको बताइन् ।

इन्सेक मकवानपुरले बुधबार हेटौंडामा गरेको भुकम्पपीडितको पुनर्संरचना र अवसरबारेको सार्वजनिक सुनुवाइमा अधिकांशले ब्लकको घर निर्माण, ऐलानी जग्गाको समस्याका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

पीडितहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका सूचना अधिकृत किसान न्यौपानेले राज्यको नीतिअनुसार आफूहरुले रकम वितरण गरेको बताए । ऐलानी जग्गाका विषयमा राज्यले सहज नीति अंगीकार गरेको उनको भनाइ छ । गैरसरकारी सस्था महासंघ मकवानपुर अध्यक्ष कृष्ण धितालले मकवानपुरमा भइरहेको पुनर्निर्माणका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

भुकम्पपछि सरकारले पीडितका लागि प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेको छैन । भुकम्पपछि ५ महिना अवधिमा भुकम्पपीडितको पुनस्र्थापना गर्न र भुकम्पछिको पुनर्निर्माणका लागि केही काम अघि बढाइए । पराकम्प गइरहेको बेला सरकारले भव्यरुपमा देशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दाता सम्मलेन ग¥यो ।

सरकारको अपेक्षाभन्दा बढी ६ सय ४० अर्ब रुपियाँको सहयोग प्रतिवद्धता आयो । त्यसपछि पनि तत्कालका लागि राहत र पुनर्निर्माणका लागि कागजी काम कारबाही धेरै हदसम्म सरकारले अघि बढाएको थियो । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिलगायत मूलभूत काम सरकारले गरेको थियो । सरकारका परिवर्तन भएपछि भुकम्प पीडितका आशामा तुषारापात भयो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपत्यकाबाहिरका ११ जिल्लामा ५ लाख ३२ हजार २ सय ३६ पूर्णरुपमा क्षति पुगी अनुदान पाउने सूचीमा रहेको उल्लेख गरेको छ भने १ लाख २३ हजार ९ सय ६९ नक्कली देखिएको जनाएको छ । तथ्यांक फरक पर्नुमा राजनीतिक आस्था र भेदभाव पनि मुख्य रहेको देखिएछ । पूर्वाग्रहपूर्णरुपमा भएका काम नसच्चिए संसद् अवरुद्ध पार्नेसम्मको चेतावनी दिइयो ।

पुनर्निर्माण काम ढिलाइ र अर्को वर्षा सुरु हुने बेलासम्ममा स्थायी आवास बनाउन नसक्दा पीडितहरु अलपत्र छन् । भुकम्पपछि पुनस्र्थापना, पीडितलाई अनुदान दिने सवालमा सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो पीडितको छ । पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सरकारले आफ्ना कुरा हावामा उडाइदिने गरेको गुनासो गर्छन् उनीहरु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्