नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारी निर्णयप्रति स्थानीय पुनर्संरचना आयोगले असहमति जनाइरहेका बेला आयोगका एक सदस्यले राजीनामा दिएका छन्।
आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णयले संवैधानिक आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै आयोगको सदस्यबाट राजीनामा दिनुभएको बताइएको छ। आयोगको म्याद सकिनु एक साताअघि उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष सोमबार पेस गरेको राजीनामापत्रमा उहाँले सरकारले आयोगको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेपछि आयोगको सदस्यका रूपमा बसिरहनु वाञ्छनीय नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
सदस्य सिंहको राजीनामापत्रमा मधेस र थरुहटमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्न नसकिएको, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न अप्ठइरो भएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगलाई गाउँपालिका, नगरपालिकासँगै विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने संविधानतः आयोगको जिम्मेवारी रहेको उहाँले बताउनुभएको छ।
‘आयोगलाई पन्छाएर सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनलगायतका कार्यले आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ।’
सदस्य सिंहले भन्नुभयो– ‘यसले आफू आयोगको सदस्य नभई सिफारिस आयोगको सदस्य भएको महसुस भएको छ।’
पुनर्संरचना आयोगले पुस २२ गते नै ७ सय १९ स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरी सरकारलाई बुझाएको थियो। सरकारले सो प्रतिवेदन सच्याउन गत माघ २० गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रीद्वय नवीन्द्रराज जोशी र दीपक बोहोरा सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुरूप आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ वटा स्थानीय तह थप्दै ७ सय ४४ बनाउने निर्णय गरेको थियो।
संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) मा धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) बमोजिम सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। सो धारामा गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले नै निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।