रूपनारायण खतिवडा
मुलुकी प्रशासनको मियोका रूपमा रहेको निजामती सेवा सरकारको सशक्त र कार्यकारी अंग हो। राज्यका तमाम प्रशासनिक क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अभिष्टले गठित यो सेवामा व्यावसायिक कर्मचारीहरू आबद्ध रहेका हुन्छन्। सरकार र आमजनताबीचको सम्पर्क सूत्रका रूपमा रहने भएकोले राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा निजामती सेवाको भूमिका अपरिहार्य छ।
यति महत्वपूर्ण सरकारी सेवाका रूपमा रहेको निजामती सेवा हाँक्ने पदहरूमा समाजका सबै लिंग, वर्ग, क्षेत्र र जातजातिको समावेशीतायुक्त उपस्थिति आवश्यक रहन्छ। त्यसमा पनि जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाहरूको संलग्नताविना देशको निजामती सेवा आफैंमा पूर्ण हुन सक्दैन।
नेपालको निजामती सेवामा महिलाहरूको उपस्थिति बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। निजामती किताबखानाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार निजामती सेवामा ८२ हजार ४ सय ९६ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यसमध्ये ६६ हजार ५ सय ७५ पुरुष छन् भने महिला कर्मचारीहरूको संख्या १५ हजार ९ सय २१ रहेको छ।
यस हिसाबले नेपालको निजामती सेवामा महिला कर्मचारीको हिस्सा १९ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ। देशको कुल जनसंख्यामा ५१ दशमलव ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलाको यो उपस्थिति जनसंख्याको तुलनामा कमी नै हो। तथापि, आजभन्दा ठीक ८ वर्षअघि अर्थात् २०६५ सालमा महिला कर्मचारीहरूको यो हिस्सा केवल १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेकोमा हाल उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, पछिल्लो समयमा लोकसेवा आयोगद्वारा विज्ञापन गरिने निजामती सेवाका विभिन्न पदहरूमा दरखास्त दिने महिलाहरूको संख्यासमेत बढिरहेको अवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०६४⁄६५ मा विज्ञापन भएका कुल पदहरूमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूमध्ये महिला आवेदकहरूको हिस्सा ३७ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१⁄७२ मा आइपुग्दा आयोगले ७ हजार ९ सय ९१ विभिन्न पदका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेकोमा दरखास्त दिने उम्मेदवारको संख्या करिब ६ लाख रहेको देखिन्छ।
जसमध्ये महिला उम्मेदवारको संख्या करिब ३ लाख ६० हजार अर्थात् ६० प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ। यसरी हेर्दा, निजामती सेवामा महिला कर्मचारीको संख्या निरन्तर बढ्दै जानुका साथै लोक सेवा आयोगद्वारा विज्ञापन गरिएका विभिन्न पदहरूमा दरखास्त दिने योग्यताप्राप्त महिला आवेदकहरूको संख्यामा पनि बर्सेनि लाखौंले वृद्धि हुँदै गइरहेको देखिन्छ।
पछिल्लो समयमा लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सामेल भई निजामती सेवा प्रवेश गर्न चाहने महिलाको संख्यामा यसरी निरन्तर वृद्धि हुनुका केही ठोस कारणहरू रहेका छन्। मुलुकमा लोकतन्त्रको प्राप्तिसँगै निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत २०६४ सालदेखि निजामती सेवालाई समावेशी तुल्याउन रिक्त पदहरूको पदपूर्ति गर्दा महिलासमेतलाई आरक्षणको व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरूमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिलाका लागि ३३ प्रतिशत पद आरक्षित गरी महिला उम्मेदवारहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिँदै आएको छ। यसबीचमा, लोकसेवा आयोगले यो व्यवस्था लागू भएयता आरक्षण कोटाबाट मात्रै २ हजार ९ सय ४७ महिला उम्मेदवारलाई निजामती सेवाका विभिन्न पदहरूमा सिफारिस गरिसकेको तथ्यांक छ। महिला कोटाबाहेक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सेवाप्रवेश गर्ने महिलाको संख्या पनि उत्तिकै छ।
मुलुकमा शिक्षित बेरोजगारहरूको संख्यामा बर्सेनि विकरालरूपमा वृद्धि भइरहेको छ। लोकसेवा आयोगको उच्च साख र यसले निजामती सेवाको पदपूर्तिका लागि सञ्चालन गर्दै आएका परीक्षाहरूको प्रणालीमाथि हालसम्म कतैबाट पनि ठोसरूपमा प्रश्न उठ्न सकेको छैन। सरकारले लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धाका लागि केही पदहरूमा महिलालाई निःशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका कारण पनि महिलाहरूको उत्साह बढेको छ। सेवाप्रवेशपश्चात् पनि महिलाका लागि राज्यले नीतिगतरूपमा विभिन्न सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरू गरेको छ। सेवाप्रवेशको न्यूनतम उमेर महिलाका लागि पुरुषका तुलनामा ५ वर्ष बढी रहेको छ भने सेवाप्रवेशपश्चात् महिला निजामती कर्मचारीको परीक्षणकाल ६ महिनामै समाप्त हुने गर्दछ।
यसै गरी, बढुवामा उम्मेदवार हुन महिलाका लागि १ वर्ष कम सेवाअवधि भए पुग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। महिलाकेन्द्रित यी सुविधाका अतिरिक्त अध्ययन, तालिम, वैदेशिक भ्रमण, छात्रवृत्तिजस्ता अवसरहरूको उपभोग गर्नसमेत सेवाप्रवेशको ढोका खोल्न मरिमेटेर लाग्ने महिलाहरूको संख्या बढिरहेको छ।
महिलासमेतका लागि झन्डै नौ वर्षदेखि अपनाइएको आरक्षण व्यवस्थाले निजामती सेवामा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। आरक्षण व्यवस्था लागू हुनुअघि सेवाभित्र कुल १० प्रतिशत महिला कर्मचारी रहेकोमा हाल यो प्रतिशत बढेर १९ भन्दा माथि पुग्नु यसको गतिलो प्रमाण हो। तर लैंगिक हिसाबले महिला भएकै आधारमा आरक्षित कोटामा परेका उच्च जातका, समृद्ध, घरानिया, टाठाबाठा र सम्भ्रान्त महिलाले तुलनात्मकरूपमा आरक्षण व्यवस्थाको भरपूर फाइदा उठाइरहेका छन्। आरक्षण पाउनुपर्ने वास्तविक लक्षित वर्गसम्म आरक्षणको अवसरले स्पर्श गर्न सकेका देखिँदैन।
निजामती सेवालाई समावेशी तुल्याउँदै नीति निर्माण तहमा समेत महिलाको गतिलो उपस्थिति रहनुपर्ने तथ्यमा दुईमत छैन। यसका लागि सेवाभित्र भइरहेको महिलाहरूको संख्यात्मक वृद्धिलाई अझै प्रोत्साहन गरिन र गुणात्मक पक्षलाई समेत जोड दिइन आवश्यक देखिन्छ। हाल अपनाइएको आरक्षण व्यवस्थालाई लक्षित वर्गका महिलासम्म सहजरूपमा पुर्याउनका लागि यसमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यसो हुन सकेमा निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति बाक्लिनुका साथै राज्यले अपनाएको आरक्षणसम्बन्धी नीतिले समेत थप सार्थकता पाउन सक्ने देखिन्छ।