आर्थिक वृद्धिका लागि सिंचाइ विकास



के.बी. बस्नेत

विगत एक दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो। यहाँको मौसम अनुकूल भएको कारण उक्त दशकको एकमात्र आर्थिक वर्षमा साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरियो।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता विश्वव्यापी संस्थाहरुले हाल प्रकाशनमा ल्याएको एक प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष नेपालले साढे ४ देखि ५ प्रतिशतको बीचमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ। तर २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि हालसम्म बन्दै आएका त्रिवर्षीय योजनाहरुको औसतमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहको चौधौँ योजनामा पनि ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ, जसको लागि ठोस कृषि विकासविना सम्भव देखिँदैन। किनभने हालसम्म पनि यहाँको गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको वर्चश्व छ। परन्तु यहाँको खेतीपातीमा प्रयोग गरिएको जग्गामध्ये २८ प्रतिशतमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा छ भने २५ प्रतिशतमा वर्षायाममा मात्र सिंचाइ गर्न सकिन्छ। बाँकी ५६ प्रतिशत जग्गामा अझसम्म पनि सिंचाइको सुविधा छैन। त्यसैले सिंचाइ सुविधा नभएको खेतीयोग्य जग्गामा साना सिंचाइ योजना, सतह सिंचाइ, डिप बोरिङ, नदी, खोला, ताल, पोखरी र ढलको पानी प्रयोग गरेर अधिकतम सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गर्न जरुरी छ। यसो गर्न सकेमा यहाँको ठोस कृषि विकास भई आर्थिक वृद्धिदर बढ्नेछ।

गरिबी नेपालको एउटा ठूलो समस्या हो। हुन त यसका लागि सरकारले कम प्रयत्न गरेको छैन, परन्तु हालसम्म पनि यससम्बन्धमा लक्ष्यअनुरुप उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन। वास्तवमा सिंचाइको ठोस विकास गर्न सके कृषि उत्पादन वृद्धि भई यहाँको गरिबी निवारणका लागि उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्छ।

नेपाल जलस्रोतको भण्डार हो, जसको विभिन्न उपयोगमध्ये सिंचाइ महत्वपूर्ण मानिन्छ। विगतमा यहाँका तत्कालीन सरकारले सिंचाइको योजनाबद्ध विकास गर्न विभिन्न किसिमका नीति–निर्माण गरेको बोध हुन्छ। किन्तु कार्यान्वयनको कमजोरीले आजसम्म पनि यहाँको सिंचाइको ठोस विकास हुन सकेको छैन। हालसम्म पनि नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजना तथा आयोजनाहरुलाई खास गरेर साना, मध्यम र ठूला गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। साना सिंचाइ परियोजनाहरु स्थानीय किसानहरुबीच निकै लोकप्रिय भएका छन्। यिनलाई थोरै लागतमा छोटो अवधिमै सञ्चालन गर्न सकिने हुँदा कृषकले रुचाएका हुन्। तर पनि आर्थिक तथा राजनीतिक कारणले गर्दा कृषकहरुको इच्छाअनुरुप यस्ता परियोजनाहरु राम्ररी सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।

मध्यम सिंचाइ आयोजनाहरु पहाडी क्षेत्रमा र ठूला सिंचाइ आयोजनाहरु तराई क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका छन्। यस्ता आयोजनाहरुमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुनाले यिनीहरुको चयन तथा योजना तर्जुमा स्पष्ट वित्तीय फाइदाकै आधारमा गर्ने प्रचलन छ। उक्त आयोजनाहरु पूरा भएपछि सम्पन्न हुनुअघि तोकिएका उद्देश्यहरु परिपूर्ति भएको हुनुपर्छ। परन्तु, यस्तो हुन नसकेकोले आजसम्म पनि उक्त आयोजनाहरु सन्तोषजनक रुपबाट सञ्चालन भएको देखिँदैन।

स्थानीय विकास मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंकमार्फत लागू गरिएका सिंचाइ विकास कार्यक्रमहरु यिनीहरुले ओगट्ने सिंचाइ क्षेत्रअनुसार साना वा मध्यम परियोजना वा आयोजनाहरुअन्तर्गत पर्न सक्छन्। भूमिगत स्रोतहरुबाट सुविधा प्राप्त परियोजना वा आयोजनाहरु पनि साना तथा मध्यम खालका सिंचाइ परियोजना वा आयोजनाअन्तर्गत पर्न सक्छन्। परन्तु सिंचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभागद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरु मध्यम तथा ठूला सिंचाइ आयोजनाअन्तर्गत पर्न सक्छन्।

केही दशकअघि नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो। तर अहिले खाद्यान्नको लागि अर्बौं रुपियाँ लगानी गरी अन्य देशहरु र खास गरेर भारतबाट प्रचूर मात्रामा खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपरेको छ। वास्तवमा सिचाईंको राम्रो व्यवस्था गर्न सके यहाँको कृषि विकासमा आमूल परिवर्तन गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ।

वस्तुतः सिंचाइका आधारभूत आवश्यकताहरुमा खाद्यान्नसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। अतः यहाँको खाद्यान्न उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सिंचाइ विकास आयोजना तथा परियोजनाहरुको सार्थकता महसुस गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले के साना, के ठूला सबै किसिमका परियोजना वा आयोजनाहरुबाट निर्माण गर्नुअघिको निर्दिष्ट उद्देश्य र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्य परिपूर्ति गर्न यथोचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। यसका लागि सरकारी क्षेत्रमा मात्र प्रतिबद्ध नभई निजी क्षेत्र पनि कटिबद्ध हुनुपरेको छ।
नेपालमा सम्पन्न गरिएका सबै आयोजना तथा परियोजनाहरु यथोचित अवस्थामा छैनन्। यसको मुख्य कारण तिनीहरुको मर्मत–सम्भार गर्न नसक्नु हो। त्यसैले कुनै पनि किसिमको सिंचाइ आयोजना तथा परियोजनाहरुको मर्मत–सम्भारको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।

नेपाल अति कम विकसित राष्ट्र हो। यहाँका अधिकांश जनतालाई बिहान–बेलुकाको हात–मुख जोड्ने समस्या समाधान गर्न पनि कठिन छ। उनीहरुको जीवनस्तर उठाउन कृषि विकासले एक प्रमुख भूमिका खेल्छ, जसका लागि सिँचाइ विकास गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।

यसै सन्दर्भमा देशभर लागू गरिने सिंचाइ विकास कार्यक्रमहरुलाई बढी स्वायत्तता दिने, छनोटमा परेको सिंचाइ आयोजना तथा परियोजनाहरुको तोकिएको समयमा कार्यान्वयन गराई निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गराउने, नियमित अनुगमन गर्ने, बोलपत्र आह्वान तथा यससम्बन्धी समस्यालाई चाँडो समाधान गर्न हाल विद्यमान कागजी प्रक्रियालाई सकभर छोट्याउने र अन्तरविभागीय समन्वय तथा सहयोगमा अभिवृद्धि गर्नेजस्ता केही उपायहरु अपनाउनु जरुरी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्