सुशील देवकोटा
छयालीस सालको परिवर्तनपछि नेपालमा सबैभन्दा धेरै सुनिएको शब्द हो– शिशु प्रजातन्त्र। प्रायः हरेक नेताको मुखमा थेगो जसरी झुन्डिएको थियो यो शब्द। तर त्यो शिशु कहिल्यै ठूलो भएन। वयष्क हुने त कुरै छोडौं, किशोरसम्म पनि भएन र यसबीचमा नै २०५२ सालदेखि केही नयाँ शब्दहरु सुन्न थालियो। एकातिरबाट जनयुद्ध भन्ने शब्द सुनिन थालियो भने अर्कोतिरबाट आतंकवादी। एकातिरबाट बाटो बिराएकाहरु भनेको सुनिन थाल्यो भने अर्कोतिरबाट जनसेना भनेको सुनिन थाल्यो। हाम्रो काम सुन्ने मात्रै भएको थियो। जो–जसले जे–जे भन्छन् त्यो सुन्ने वा सुनिदिनै पर्ने र अर्को बाध्यता थियो– पत्याउनुपर्ने। शिशु प्रजातन्त्र भएकोले देश विकासले गति लिन नसकेको भन्दा पनि हामीले पत्याइदिएकै थियौं र २०५२ साल फाल्गुण १ गतेदेखि शुरु भएको माओवादी आतंकको कारण देश विकास नभएको भन्दा पनि हामीले पत्याएकै थियौं।
देशमा शान्ति भएपछि विकासले गति लिन्छ भनेको सुन्दा–सुन्दा हाम्रा कान थाकेका थिए, हाम्रा कान पाकेका थिए त्यति बेला र बल्ल–बल्ल बनेका विभिन्न भौतिक संरचनाहरु निर्ममतापूर्वक ध्वस्त पारिँदा हाम्रा आँखा रसाउँथें त्यति बेला। जति धेरै शान्ति भन्ने शब्द सुनिन्थ्यो देश उति नै अशान्तिमा डुब्दै गएको थियो। त्यसपछि फेरि अर्को शब्द सुनिन थाल्यो– निरंकुशता। जबसम्म देशमा निरंकुशताको अवशेष रहन्छ तबसम्म देश विकास हुँदैन भनेको सुनिन थाल्यो। देशमा भैरहेको आतंकवादी गतिविधि पनि समाप्त भयो, उनीहरुले देख्ने गरेका निरंकुशताको अन्त्य पनि भयो तर पनि देश विकासले गति लिन सकेन। त्यसपछि नेपालमा सबैभन्दा धेरै सुनिएको शब्द हो– सहमति।
सहमति शब्दको प्रयोग नगर्ने कुनै नेता नै छैनन् होला हाम्रो देशमा, तर देशको भलाइको लागि सहमत हुने पनि कुनै नेता छैनन्। राष्ट्रिय शब्दको रुप लिइसकेको यो शब्द ‘सहमति सुन्दा जति नै राम्रो भए पनि हाम्रा नेताहरुको मुखबाट अब यो शब्द निस्किदाचाहिँ हामीलाई नै लाज लाग्ने अवस्था सृजना भएको छ। हाम्रा नेताहरुको त लाजसरम सबै पचिसकेको छ। जति नै कपडा लगाए पनि उनीहरुको नाङ्गो चरित्रको कारण जनताले उनीहरुलाई नाङ्गो नै देख्न थालिसकेका छन्।
संविधान बनाउन सहमति भनियो, संविधान जारी गर्न सहमति, अहिले फेरि संविधान संशोधन गर्न सहमति। जारी गरिएको संविधान लागू नै नगरी संशोधनको लागि सहमति रे ⁄ जति धेरै सहमति भनियो यथार्थमा उति धेरै असहमति देखिन्छ हाम्रा नेताहरुको बीचमा। त्यही असहमतिले गर्दा पटक–पटक संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्यो। फेरि चुनावसमेत गराउनुपर्यो। उनीहरुको बीचमा जुट्न नसकेको सहमतिको करोडौं मूल्य चुकाउनुपर्यो राष्ट्रले।
तर, यी असहमतिहरु देखिने देश विकास गर्ने कुराहरुमा मात्रै हो, देशलाई निकास दिने कुराहरुमा मात्रै हो। भागवण्डा गरेर सत्ता र कुर्सी लिने कुराहरुमा हाम्रा नेताहरुको बीचमा कहिल्यै असहमति हुँदैन। भागवण्डा गरेर ठूला–ठूला पदमा आफ्नो हनुमानहरु नियुक्त गर्ने कुरामा बडो चाँडो सहमति जुट्छ हाम्रा नेताहरुको। हालै गरिएको राजदूतको नियुक्तिलाई यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ। देशको राजदूत भनेको अर्को देशमा हाम्रो देशको अनुहार हो, हाम्रो देशको आवाज र विचार हो। राजदूत बनाएर पठाउँदा राजनीतिक आस्था र विचारलाई पन्छाएर योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई पठाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तलाई समेत लाजै नमानी लत्याएर त्यसमा समेत यस्तो भागवण्डाको राजनीति गर्न सहमत हुन्छन् हाम्रा नेताहरु। यिनीहरुलाई अलिकति पनि लाज छैन भन्ने अर्को उदाहरणचाहिँ हिजो टाउकोको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरुबीच भएको सरकार बनाउने सहमति हो।
चाहिने वा सहमत हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ जहिले पनि सहमति खोज्ने नाममा असहमत हुने र सहमत हुनै नहुने कुरामा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न तुरुन्तै सहमत हुने नाटक खुलारुपमा मञ्चन हुने गरेको छ हाम्रो देशमा।
प्रजातान्त्रिक देशमा जनप्रतिनिधिको सरकारको हुन्छ र ती जनप्रतिनिधिलाई जनता स्वयंले मतदानद्वारा चुनेर पठाएका हुन्छन्। आफ्ना जनप्रतिनिधि आफैंले छान्न पाउनु जनताको अधिकार हो। जनताको यो अधिकार दिनलाई पनि धेरै नाटक गरियो, जनताको तीव्र असन्तुष्टि देखेर र बुझेर बल्ल स्थानीय निकायको चुनाव गराउने सहमति गरियो अनि सोको घोषणा गरियो। यो सहमतिको चाहिँ स्वागत गर्नै पर्छ। यदि देशको राजनीतिले कुनै नाटकीय मोड लिएन भने वैशाख ३१ गते चुनाव हुनेछ।
स्थानीय निकायको चुनावकै रुपमा सही, धेरै पछि बल एकपटक फेरि जनताको कोर्टमा आएको छ, हाम्रो कोर्टमा आएको छ। अबको पालो जनताले सहमति गर्ने, हामीले सहमति गर्ने हो। हामी सहमति गरौं कि यसपटक हामी हाम्रो राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठ्नेछौं। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, सद्भावना वा अन्य कुनै पार्टीको भनेर छाप लाग्नुभन्दा पहिला हामी नेपाली हौं र हाम्रो पहिलो अभिष्ट भनेको देश बचाउने र देश बनाउने हो। तसर्थ यसपटक हामी कुनै राजनीतिक दलको होइन देशको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर चुनावमा जुटौं। नेताको भाषण सुनेर वा अनुहार हेरेर होइन, देशको यथार्थ र देशको माटो हेरेर मतदान गरौं। हाम्रा मान्छे होइन, राम्रा मान्छेको लागि प्रचारप्रसार गरौं। क्षमता भएको मान्छेले धारे हात लगाएर यी सरम पचेका नेतालाई गाली गर्न छोडेर देश बनाउने काममा आफैं अघि बढौं।
हाम्रा राजनीतिक दल हामीले देखिसकेका छौं। तिनीहरुका नेता र हनुमानहरु हामीले देखिसकेका छौं। तिनीहरुले फेरि पनि टिकट दिने तिनै नेता र हनुमानहरुलाई हो। फेरि हामीले उनीहरुलाई नै विश्वास गर्यौं भने फेरि पनि हाम्रा दिनहरु सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुलाई गाली गर्नमा वा सराप्नमै बित्नेछन्। तसर्थ यो मौकाको सदुपयोग गर्न अहिलेदेखि लागौं। नबुझेकालाई बुझाऔं, बुझेका र सक्षमहरुलाई अगाडि बढाऔं। नेतृत्वको नयाँ समूह बनाऔं, नयाँ नेता जन्माऔं। हाम्रो देश अब हामी नै बचाऔं, हामी नै चलाऔं र हामी नै अगाडि बढाऔं। आउनुहोस्, हामी सबै जनता मिलेर मन, बचन र कर्मले आज यो सहमति गरौं।