सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश निर्वाचनसम्बन्धी



कार्ययोजना पठाऊ
विकास भट्टराई, काठमाडौं
गामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार थप चासो लिएको छ। त्यस बारेमा चासो लिँदै तीनै तहको निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कार्य योजना पठाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आवश्यक कानुनका बारेमा चासो लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने कार्यका बारेमा जानकारी दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको छ।
सरकारले निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने संघीय कानुनलगायतका केही कानुन हालसम्म पनि निर्माण गरेको छैन। नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (३) मा संघ र प्रदेशको अधिकार अनूसुची–७ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान, संघीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ। तर, त्यस्तो कानुन बनाउन सरकारले अझै समय लगाउने देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने गरी संविधानको व्याख्या गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले यदि निर्धारित मितिभित्र तीनै तहको निर्वाचन नगरी अन्यथा सोचिएमा संविधानभित्रको जालझेल र बेइमानी हुनेसमेत जनाउ दिइसकेको थियो।

न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको बिहीबार बसेको संयुक्त इजलासले पनि सो विषयका बारेमा सरकारलाई पुनः स्मरण गराएको छ।
अधिवक्ताहरू डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशी कार्कीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा संघीय निर्वाचन र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नका लागि चाँडो मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो।

सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग पनि हालसम्म गठन गरेको छैन। सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आयोगका बारेमा पनि चासो लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सो आयोग गठनको सम्बन्धमा भए गरिएका कार्यका बारेमा पनि जानकारी दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

संघीय प्रतिनिधिसभा गठन गर्नका लागि संविधानले १ सय ६५ क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। के कसरी सो क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आयोग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले त्यसबारेमा हालसम्म पनि सोचेको देखिँदैन।

सर्वोच्च अदालतले तीनै तहको निर्वाचन गर्नका लागि गरिएको तयारीका बारेमा १० दिनभित्र तयारीको अवस्थाका बारेमा जानकारी पठाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ– ‘संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी कार्य योजना के कुन अवस्थामा रहेको छ, सोको जवाफ १० दिनभित्र नेपाल सरकारसँग माग गरी आएपछि नियमानुसार पेस गर्नू।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्