दीपक रिजाल, काठमाडौं
गामी वैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा तीनवटै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ।
बुधबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनलाई भयरहित ढंगले सम्पन्न गर्न नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीलाई बँुथको सुरक्षामा खटाउने, त्यसभन्दा बाहिर सशस्त्र प्रहरी र मतदान स्थलवरिपरि नेपाली सेनालाई खटाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
अहिले सबै सुरक्षा निकायलाई आ–आफ्नै ढंगबाट निर्वाचन सुरक्षा बनाउन र निर्वाचन हुने समयमा भने एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त सुरक्षा योजना पारित गरेको हो।
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा २ लाख २६ हजार सुरक्षा फौज परिचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकमा मुलुकलाई तीन भागमा विभाजन गरी त्यही अनुरूपको सुरक्षा सतर्कता अपनाउन समेत गृहमन्त्री निधिले सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको बैठकमा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए।
बैठकमा मध्य तराई र पूर्वी पहाडी क्षेत्रलाई अति संवेदनशील क्षेत्र, पश्चिम तराई र तराईसँग सीमा जोडिएका पहाडी जिल्लालाई संवेदनशील र हिमाली जिल्लाहरूलाई सामान्य जिल्ला घोषणा गरी त्यही अनुरूपको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन समेत उहाँले निर्देशन दिनुभएको ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए। तीनवटै सुरक्षा निकायले मात्रै सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने भएकाले ४० हजारको हाराहारीमा म्यादी प्रहरीसमेत परिचालन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले निर्वाचनलाई कसरी भयरहित बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको र सुरक्षा योजना पारित गरिएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी, रक्षा सचिव श्रीधर सापकोटा, नेपाल प्रहरीका निमित्त महानिरीक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक दिलीप रेग्मी, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी बलदेवराज महतलगायतको सहभागिता रहेको थियो।