टीका बन्धन, काठमाडौं
वनको सुरक्षार्थ खटिने जनशक्ति पर्याप्त नभएपछि सरकारले सेनालाई दिएको वनको सुरक्षाको जिम्मेवारी दीर्घकालसम्म सुम्पन नहुने वन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको तर्क छ।
सेनालाई दिएको जिम्मेवारी अन्तरिम समयका लागि मात्रै व्यवहारिक हुने भएकाले वनको सुरक्षार्थ सशस्त्र वन रक्षक र वन रक्षकहरू नै खटाइनुपर्ने वन विज्ञ र वन प्राविधिकहरूको भनाइ छ। मंगलबारको मन्त्री परिषद्को बैठकले ७ सय सैनिकलाई वनको सुरक्षाका लागि खटाउने निर्णय गरेसँगै सरोकारवालाहरूको यस्तो धारणा आएको हो।
सेना, कर्मचारी र समुदायले फरक–फरक ढंगले वनको संरक्षण र निगरानी गर्दा एक अर्को निकायबीच समन्वय अभाव हुने भएकाले सेनालाई लामो समयसम्म त्यस्तो जिम्मेवारी दिन नहुने वन प्राविधिक संघका महासचिव विष्णुप्रसाद आचार्य बताउनुहुन्छ।ुवन प्राविधिक र समुदायले संरक्षण गरेको वनको व्यवस्थापन र कार्यशैली सेनाको भन्दा फरक हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो– ुदीर्घकालसम्म वनको संरक्षणमा फरक–फरक मोडल अपनाउँदा एक अर्को निकाय बीच तालमेल मिल्दैन, भविष्यमा द्वन्द्व निम्तिन सक्छ।
तत्काल सशस्त्र वन रक्षकहरूको रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुन असम्भव भएपछि सरकारले वनको सुरक्षा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको वन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। सशस्त्र वन रक्षकका लागि जम्मा १ हजार ८३ जनाको दरबन्दी भए पनि हाल ३ सय ४४ जना मात्रै सो जिम्मेवारीमा छन्। लामो समयदेखि रिक्त रहेको त्यस्तो पदको दरबन्दी पूरा हुन नसक्दा वनको सुरक्षा प्रभावकारी हुन सकेको स्वयं वन प्राविधिकहरू स्वीर्काछन्। ुअब तत्काल प्राविधिकहरूको सेवा छनोट प्रकृया अघि बढिहाले पनि पुराना र नयाँ पुस्ताबीच ठूलै उमेर अन्तर हुनेछ, ुचेन अफ कमान्ड पूरै बिग्रिने अवस्थामा पुगेको छ–वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
हतियारबिना सादा पोशाकमा खटिने वन रक्षकको दरबन्दी भने प्राय नियमित रूपमा पूर्ति हुने गरेकाले आन्तरिक समस्या नरहेको ती अधिकारीले बताए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सादा पोशाकमा खटिने वन रक्षकको कूल दरबन्दी २ हजार ७ सय ३७ मध्ये अहिले करिब ४ सय ५० रिक्त छ। प्रकृयामा रहेको सशस्त्र वन रक्षक ऐनलाई अन्तिम रूप दिएर ठूलो संख्यामा रिक्त रहेका सशस्त्र वन रक्षकको दरबन्दी पूरा गर्नु जरुरी रहेको वन प्राविधिक संघका महासचिव आचार्यको भनाइ छ।
तर सो ऐन लामो समयदेखि चर्चा र छलफलमा मात्र सीमित भएकाले त्यसले अन्तिम रूप पाउन अझै लामो समय कुर्नुपर्ने वन विभागका उप–सचिव वसन्तबाबु पुरी स्वीकार्नुहुन्छ। ुसशस्त्र वन रक्षक ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको बोध भएको धेरै भइसक्यो, तर अहिलेसम्म ऐन चर्चामा मात्र सीमित भएको छ, ऐनको नियमावलीसमेत बन्न सकेको छैन –उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
केहीअघि ताप्लेजुङमा खटिएका वन रक्षक गणेश शाहीको निर्ममतापूर्वक हत्या भएपछि फेरि पनि त्यस्तो घटना दोहोरिन सक्ने भन्दै वन प्राविधिकहरूले मुलुक भर हतिहारसहितका सशस्त्र वन रक्षक खटाउन सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएका छन्। सशस्त्र वन रक्षक तराईका सबै जिल्लासहित मध्येपहाडका केही जिल्लामा खटेका छन् भने अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा हतियारबिनाका वन रक्षक मात्रै कार्यरत छन्।
पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको कूल क्षेत्रफलमध्ये वनले ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ। त्यसमध्ये मुलुकभर करिब १९ हजार सामुदायिक उपभोक्ता वन समूहले १७ लाख ५० हजार हेक्टर वन क्षेत्रको हेरचाह र निगरानी गर्दै आएका छन् भने बाँकी क्षेत्र सरकारले निगरानी गर्दै आएको छ। समुदायको स्वामित्वमा रहेको वन क्षेत्रको व्यवस्थापन चुस्त रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको दाबी छ।