नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने अवस्था अन्त्य भएको बताएका छन्। सरकारले सत्तारुढ दल राप्रपा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले साथ नदिने भएपछि निर्वाचनअघि संविधान संशोधन विधेयक पारित नहुने जनाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ चार दल र मधेसी मोर्चाबीच भएको छलफलमा मधेसी मोर्चाले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान राखेको थियो। बैठकमा मोर्चाले तीन बुँदे सहमतिअनुसार सरकार संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन इमान्दार नभएको बताउँदै संविधान संशोधन विधेयक पारित नगर्ने अवस्थामा आफूहरूसँग आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएको हो।
जवाफमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने अवस्था नरहेको बताएका थिए। सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन विधेयक थाती राखेर निर्वाचनमा सहभागी हुन मोर्चालाई आग्रह गरेको थियो। तर मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक आफूहरूको बटमलाइन भएको जवाफ दिँदै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको थियो।
चार दल र मधेसी मोर्चाको बैठकमा सत्तारुढ दल राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। ुमैले प्रचण्डलाई माने, सात महिनासम्म मधेसी मोर्चालाई वार्ता गरेर थमाएर राख्नुभयो, मधेसी मोर्चालाई पनि मैले माने यत्रो महिनासम्म वार्ताकै आधारमा बस्नुभयो, थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने,ुमैले सरकारको नेतृत्व दिएको भए पनि राजिनामा दिन्थे, तर प्रचण्डले मधेसी मोर्चालाई वार्तामै राख्नु पनि सफलता मान्नुपर्छ। छलफलमा प्रधामन्त्री प्रचण्डले मधेसी मोर्चालाई संविधान संशोधन विधेयक थाती राखेर निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको थियो। तर मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरी निर्वाचनमा सहभागी नहुने जवाफ दिएका थिए।
प्रचण्डले राप्रपासँग थप परामर्श गरेर संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने आवश्वान दिनुभएको तर राप्रपा अध्यक्ष थापाले यथास्थितिमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको थियो। मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्नुभयो– ुसंविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सीमाकंनको बुँदा हटाऔं, मधेसी मोर्चा सहभागी नहुने निर्वाचनको औचित्य छैन, सरकारले प्राविधिक रूपमा निर्वाचनमा गए पनि मुलुकको हित गर्दैन। ुथापाले एमालेका कारण पनि हामी अहिले बाँध्य भएका छौं, चुनावपछि विधेयक पारित गर्ने माहोल बन्न सक्छ, थापाले भन्नुभएको थियो।
अध्यक्ष यादवले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ुसंविधान संशोधन विधेयक पारित नगरी सरकार अगाडि बढ्छ भने हामी हाम्रो बाटो लाग्छौं, सरकार आफ्नो बाटो लागोस् भनेका छौं। छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना नरहेको बताउनुभएको थियो। देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने– ुसंविधान संशोधन पास हुन्न। के गर्नुहुन्छ? चुनावमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्न पनि कसरी भन्ने? विधेयक पारित गराएर जान मन थियो तर जान सकिएन।
छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलहरूका बीचमा अझै पनि विकल्प बाँकी रहेकाले पुनः छलफल गरेर सहमति खोज्ने बताउनुभएको थियो। थप छलफलका लागि प्रचण्डले पुनः बैठक बोलाउछु भन्नुभएको छ, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले भन्नुभयो, ुहाम्रो अडान कायमै छ, हाम्रो माग पूरा भयो भने के गर्ने सोच्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमार्फत निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको बताउनुभयो।
ुसरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो, ुमोर्चाले पनि संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरी निर्वाचनमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेको छ, सरकार सबैलाई समेटेर निर्वाचनमा सहभागी बनाउन प्रतिबद्ध छ। उहाँका अनुसार मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नका लागि थप छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग बिहीबार छलफल गर्ने बताउनुभयो। त्यसै गरी राप्रपाले पनि पार्टीको थप धारणा तय गर्न आज (बिहीबार) केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ।