काठमाडौं, (नेस)
संविधान संशोधन विधेयक थाती राखेर निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड ले गरेको प्रस्ताव मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि थाती राखेर निर्वाचनमा जान आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लैजाँदा फेल भए स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि मोर्चालाई गर्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चालाई हठ त्यागेर निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रचण्डले संविधान संशोधन विधेयकका बारेमा सत्तारूढ दल राप्रपासँग छलफल गरेर निकास खोल्ने आश्वासन मधेसी मोर्चालाई दिनुभएको थियो। राप्रपाले यथास्थितिमा संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले संविधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायको विकल्प नभएको बताउँँदै मोर्चालाई पनि सहमतिमा आउन आग्रह गरेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘राजनीतिक निकासका लागि दलहरूबीच सहमतिको विकल्प छैन, छिट्टै दलहरूबीच संयुक्त वार्ता गरेर निकास खोज्ने काम हुन्छ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि मोर्चालाई सहमतिमा आउन आग्रह गर्नुभएको थियो। देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने– ‘तपार्इंहरू सहमतिमा आउनुपर्यो, संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनका लागि हामी प्रतिबद्ध भएर लागेका छौं।
सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीले राप्रपा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसँग परामर्श गरेर संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने बताएका छन्। तर मधेसी मोर्चाले भने परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
त्रिपक्षीय बैठकलगत्तै मंगलबार नै बसेको मधेसी मोर्चाको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक थाती राखेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालय बिजुलीबजारमा बसेको मोर्चाको बैठकले यथास्थितिमा निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगमा दर्तासमेत नगर्ने निर्णय गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले बताउनुभयो।
‘चुनावमा भाग नलिने भएपछि दल दर्ता गराउनुको औचित्य नै छैन, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरी निर्वाचनमा जाने निर्णय मान्य हुन सक्दैन, अब सरकार आफ्नो बाटो लाग्छ, हामी आन्दोलनमा जान्छौं।
मधेसी मोर्चाले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकार इमानदार नभएको निष्कर्ष निकाल्दै एमाले र राप्रपालाई दोष देखाएर माग सम्बोधन नगर्ने खेलमा लागेको बताएको छ।
मोर्चाले अब सरकारले आश्वासनको पछाडि नलाग्ने बताउँदै आन्दोलनको तयारी थाल्ने निर्णय गरेको छ। ‘हामीले गणितको अंकगणित खोजेको होइन, हामीले अधिकार खोजेको हो, यादवले भन्नुभयो– ‘सरकारको काँधमा छ, देशलाई शान्तिमा राख्ने कि द्वन्द्वमा लैजाने?